सरकारी वार्ता टोलीलाई विप्लव समूहले टेरेन

काठमाडौं– सरकारी वार्ता आह्वानलाई नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लत्याएको छ । वार्ताका लागि गरेको आग्रहलाई सो पार्टीले लत्याउँदा विगत चार महिनादेखि जारी वार्ता प्रयास विफल भएको सरकारी वार्ता टोलीले जनाएको छ । 

गत भदौ ८ गते सांसद सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको पाँच सदस्यीय वार्ता टोलीले विभिन्न २४ समूहसँग वार्ता गरेर नेपालमा द्वन्द्वको अवस्था नरहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । वार्ता टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनको जानकारी दिन बिहीबार कानुन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक पाण्डेले सरकारी टोलीले विप्लव समूहसँग गरेको वार्ता प्रयास विफल भएको जानकारी दिएका हुन् ।

‘हामीले विभिन्न २६ समूहसँग वार्ताको प्रयास गरेका थियौं। त्यसमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पाटीसँग वार्ता योजना विफल भयो,’ संयोजक पाण्डेले भने, ‘वार्ताका लागि सहज वातावरण बनाउन पक्राउ परेका कार्यकर्ता छोडिए पनि पछिल्लो समय आएर उनीहरू वार्ताका लागि तयार भएनन्।’

उनले अहिले नेपालमा द्वन्द्वरत समूह समाप्त भएको दाबी गरे । जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको समूह, खम्बुवान जनतान्त्रिक मुक्तिमोर्चालगायतका समूहसँग वार्ता गरेर १३ हतियार वार्ता टोलीले बुझेको भन्दै पाण्डेले अब हतियारधारी समूह नरहेको बताए । लामो अध्ययन र अनुसन्धान गर्दा अब नेपालमा हतियारसहित आन्दोलन गर्ने सशस्त्र समूह नभएको पाइएको पनि उनले बताए ।

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक लक्ष्यका साथ अघि बढेको भन्दै उनीहरुका माग पनि राजनीतिक नै रहेको पाण्डेले दाबी गरे । सिके राउत समूह भने अलग राज्यको मागसहित विखण्डनकारी आवाज लिएर अघि बढेका कारण वार्ता प्रक्रिया अघि नबढाएको उनले बताए ।

वार्ता टोली गठन हुनुपूर्व ४२ समूहसँग वार्ता गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । त्यसमध्ये पाण्डे नेतृत्वको टोलीले २६ समूहसँग वार्ता गर्नुपर्ने योजनासहित २४ समूहसँग वार्ता गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोलीले आफ्नो काम थाल्नुपूर्व एक हजार एक सय ७६ जना विरुद्ध राज्यद्रोहको मुद्दा थियो । मुद्दाको छानबिन गर्दा ६ सय सात मुद्दामाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने वार्ता टोलीले निष्कर्ष निकालेको थियो । जसमध्ये तीन सय २८ जना विरुद्धको मुद्दा जघन्य अपराधका भएकाले सरकारले निर्णय नगरेसम्म फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थाको रहेको वार्ता टोलीले जनाएको छ । 

पाण्डे नेतृत्वको वार्ता टोलीमा  तनहुँका सुरेश आले मगर, सप्तरीका तारानाथ चौधरी, कैलालीका लीला भण्डारी सदस्य छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्
विप्लवलाई यसरी फकाउँदैछ ओली सरकार