प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कस्ता उजुरी परे ?

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा नौ वटा उजुरी परेका छन्। 
उजुरीमाथिको सामान्य छलफल र अध्ययपछि समितिले राणालाई सुनुवाईका लागि डाक्नेछ। त्यसअघि उजुरीमाथि छलफल गर्न समितिले शुक्रबार दिउँसो तीन बजे उजुरीकर्तालाई बोलाएको छ।

गत मंसिर २७ गते बसेको संवैधानिक परिषदले वरिष्ठ न्यायाधीश राणालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसलगत्तै पुस २ गते १० दिने म्याद राखेर उनीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सार्वजनिक रुपमा उजुरी आह्वान गरिएको थियो ।

सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि उनको नियुक्तिको बाटो खुल्ने छ। वहालवाला प्रधानन्यायाधीश ओमप्रसाद मिश्रको पुस १७ गते सेवा निवृत्त हुँदैछन्।  त्यसअघि नै सुनुवाई सकाएर नाम अनुमोदन गर्ने तयारीअनुसार सुनुवाइ समितिले काम अघि बढाएको छ।

राणाबाट विगतमा भएका केही फैसला र उनका गतिविधिलाई लिएर केही उजुरी परे पनि निर्णय नै प्रभावित गर्ने खालका गम्भीर उजुरी नपरेको स्रोतले बताएको छ।

नेपाल ट्रष्टको नाममा आएको जग्गालाई तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रेरणाको दाइजो कायम गर्ने फैसालामा राणा पनि सहभागी थिए। त्यस्तै, राणा विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदै अख्तियारले दायर गरेका धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दामा आरोपीलाई सफाइ दिएको आरोप पनि लागेको छ । पछि ती मुद्दामा अख्तियार सर्बोच्चमा पुनरावेदन गर्न जाँदा विशेषबाट सफाइ पाएका धेरै भ्रष्टाचारीले सर्बोच्चबाट सजाय पनि पाएका थिए। 

 विराटनगरमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भएका बेला तासको म्यारिज खेललाई जुवा होइन भन्ने आदेश दिएका उनी विवादमा परेका थिए।

 सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी जग्गा जोगाउने तथा विकासका मामिलामा राणाबाट केही साहसिक र सकारात्मक फैसाला भएका छन्। काठमाडौंको बिशालबजार कम्पनी मारवाडी सेवा समितिको नाममा लैजाने प्रयास उनकै आदेशबाट रोकिएको थियो। त्यसैगरी बारा जिल्लाको घोडाहास्थित करीव २३ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रयासमा उनले अदालतको आदेशबाट अंशुक लगाएका थिए। 

राणाले त्रिभुवन राजपथको वीरगन्ज पथलैया सडक खण्ड बिस्तारमा भएको अवरोध खुलाउन ७५ मिटरभित्र पर्ने घर टहरालाई बिना मुअब्जा हटाउन र सडक बिस्तार नरोक्न दिएको आदेश दिएका थिए।