काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीको अन्तरिम विधान २०७८ पनि छलफलका लागि पेश भएको छ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ५२ पृष्ठ लामो अन्तरिम विधानको मस्यौदा पेश गरेका थिए। माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधान बमोजिम सांगठनिक संरचना नेकपा एमालेकै जस्तो कायम राखिएको छ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय समिति, पोलिट्ब्यूरो र स्थायी समिति रहने उल्लेख छ। जस अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवसहित २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने अन्तरिम विधान २०७८ मा उल्लेख गरिएको छ।
केन्द्रीय समितिको कूल सदस्य संख्याको बढीम एकतिहाई सदस्य रहेको पोलिट्ब्यूरो गठन हुने र त्यसको बढीमा एक तिहाई सदस्य रहेको स्थायी समिति रहने जनाइएको छ। दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष र महासचिव सहितको आवश्यक संख्यामा एक केन्द्रीय कार्यालय रहने उल्लेख छ।
यस्तै माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगसमेत राख्ने भएको छ। राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहार समिति, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको पनि व्यवस्था रहने अन्तरिम विधान २०७८ मा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि चुनिनका लागि संगठित सदस्य भई कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ। गरिबीको रेखामुनी रहेको वर्ग, महिला, दलित, सीमान्तकृत जनजाति, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने संगठित सदस्य भई ३ वर्ष काम गरेको भए पुग्ने उल्लेख छ।
केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी र स्थायी समिति सदस्य हुन कम्तीमा एक कार्यकाल पोलिटब्यूरो सदस्य र पोलिटब्यूरो सदस्य हुन कम्तीमा एक कार्यकाल केन्द्रीय समितिको सदस्य भएको हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधान २०७८ मा उल्लेख गरिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको ५२ पेज लामो अन्तरिम विधान २०७८ केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र नयाँ वैधानिक व्यवस्थामा जानेछ।