काठमाडौं-सानादेखि ठूला घरानाका केही उद्योगी तथा व्यवसायी अझै उपभोक्ताप्रति गैरजिम्मेवार देखिएका छन्। चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को कात्तिकसम्म खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले एक सय १५ उद्योगी तथा व्यवसायीविरुद्ध अखाद्य वस्तु उत्पादन गरी बिक्री गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो।
विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र बस्तीले चार महिनामा उद्योग, फर्म, स्टोर, पशु उत्पादन तथा बिक्री स्थलका गरी पाँच सय वटा अनुगमन गरेको जानकारी दिए । दूषित, न्यून गुणस्तर, लेबल नभएका उपभोग्य सामग्री उत्पादन र बिक्री गर्ने एक सय १५ उद्योगी तथा व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको उनले बताए ।
अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा बढी खाने तेलका १९ वटा उद्योगी तथा व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। त्यसपछि खानेपानीसँग सम्बन्धित १७ उद्योग तथा व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। विभागले बारा, पर्सा, भक्तपुर, काठमाडौं, कैलाली, सर्लाही, बाँके, मकवानपुर, चितवनलगायत १६ जिल्लामा अनुगमन गरेको थियो। सोही अनुगमनका आधारमा गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।
क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण हेटौंडाले गरेको अनुगमनबाट बारास्थित कुखुराको दाना उत्पादन गर्ने ओम चाबोबिरोे फिड ई प्रालिको उत्पादन दूषित फेला परेपछि हेटौंडास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
त्यस्तै बारास्थित सूर्यमुखी तेल उत्पादन गर्ने गणपति वनस्पति र शिवशक्ति घ्यु उद्योगबाट उत्पादित सामग्री न्यून गुणस्तर भएको भेटिएको थियो । हनुमानछाप दालमोठ उद्योग, एग्रो प्रोसेसिङ एन्ड लिपन मिल, नारायणी आयल रिफाइनरीका उत्पादन न्यून गुणस्तरको फेला परेपछि विभागले मुद्दा दायर गरेको छ।
पर्साको बजरंग स्पेसल मसला रिप्याकिङ, पिउने पानी उत्पादन गर्ने बोलबल प्योर ड्रिङकिङ उद्योग, शुद्ध घिउ उत्पादन गर्ने कुसुम डेरी उद्योगलाई लेबल नभएको, न्यून गुणस्तरको फेला परेपछि केही महिनाअघि मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता अवस्थीले जानकारी दिए।
गंगा खानेपानी उद्योग र शंखधर मिठाई पसललाई दूषित, न्यून गुणस्तर उत्पादन गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको छ। पानी उत्पादक गोरखा वेभरेज प्रालि, आरती स्विट प्रालि, कृष्ण आयल एन्ड रिफाइनरी, राम खाद्य उद्योग, पुष्पराज फुड प्रोडक्टविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।
चितवनको आचार्य अमिलो तथा अचार उद्योग, कुशल नुडल्स र पशुपति सस उद्योगलाई न्यून गुणस्तर, लेबल नभएका कारण मुद्दा दायर गरिएको छ। नौनी घ्यु उत्पादक झापाको बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, कास्कीको जयदुर्गा मिनरल वाटर उद्योग, शिखर मसला उद्योग, बागलुङ कालिका अमिलो तथा मसला उद्योगले दूषित, न्यून गुणस्तरका सामग्री उत्पादन गरी लेबल नराखी बिक्री गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
विभागका प्रवक्ता अवस्थीले भने, ‘सरकारले संशोधित खाद्य ऐन ०७५ (खाद्य ऐन-२३) लाई टेकेर विभागले सम्बन्धित उद्योगी तथा व्यवसायीलाई मुद्दा दायर गरेको हो । दोषी प्रमाणति भएका उद्योगी व्यवसायीलाई बढीमा पाँच वर्षसम्म जेल सजाय वा ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना अथवा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।’
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४