हामी सरकारमा आएपछि जनता धेरै आशावादी भएका छन्: सञ्चारमन्त्री गुरुङ [अन्तर्वार्ता]

जनताको निराशा, राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्ने आवश्यकताले दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार गठन भएको छ। देशका विद्यमान समस्याहरू समाधान गरेर विकास गर्ने र सुशासनको अनुभूति गराइ जनतामा आशा जगाउने उद्देश्यले गठन भएको वर्तमान सरकारले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्ने मूलभूत उद्देश्य लिएर अघि बढेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउँछन्। 

लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिसहित मुख्यमन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभवबाट खारिएका मन्त्री गुरुङ सूचना प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाएर आमनागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा विश्वसनीय रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत एवं विभिन्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मन्त्री गुरुङले जोड दिएका छन्। सरकार गठन भएको डेढ महिनाको अवधिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले मन्त्रालयमा सयदिने कार्ययोजना बनाएर डिजिटल विकासमा सक्रिय रुपमा काम गर्दै आएका छन्।

प्रस्तुत छ, सूचना विकास र प्रविधिको क्षेत्रसँग सम्बन्धित जिज्ञासाबारे मन्त्री गुरुङसँग गरिएको कुराकानी :  

वर्तमान सरकार गठन भएको डेढ महिना पूरा भएको छ, सरकारको गति कस्तो छ? 
हामी सरकारमा आएपछि जनता धेरै आशावादी भएका छन्। तुरुन्तै परिणाममुखी कार्य देख्न चाहन्छ्न्, जुन स्वाभाविक पनि छ। तर, आन्तरिक कार्यसम्पादन हेर्ने हो भने स्थिति त्यस्तो छैन। किनभने यसअघि भत्किएका, बिग्रिएका र लथालिंग भएका धेरै कुराहरुलाई सुधार गर्दै विकासको गति समाउनुपर्ने भएको छ। यसलाई अझ यसरी बुझौँ, हामी अहिले आफ्नो मेसिनरीलाई ठीक गरेर मात्रै विकासको गति अगाडि बढाउनेतर्फ लाग्दैछौँ। 

सरकारको मुख्य प्राथमिकता के-कस्ता रहेका छन्?
जनतासँग जोडिएका सबै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने यो सरकारको दायित्व छ। यति मात्रै होइन, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको मुद्दा विगतमा जति ओझेल परेका थिए, त्यसलाई सुधारेर एउटा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ। परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत दुवै छिमेकी मुलुकहरुसँग र अरु हाम्रा सहयोगी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने काम हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसको पहिलो संकेतका रुपमा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको भारत भ्रमणलाई लिएका छौँ। परराष्ट्रमन्त्री राणाको भारत भ्रमणले अहिलेसम्म नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई अलिकता ट्र्याकमा ल्याउने काम गरेको छ। सम्भवतः भारतको प्रधानमन्त्रीको पनि नेपाल भ्रमण र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको कुरा पनि तय हुन्छ भन्ने लाग्छ। यसले सरकारका कूटनीतिक पक्षमा बिस्तारै गति लिन थालेको देखिन्छ। 

नयाँ सरकार गठनपछि देखिनेगरी केही काम गर्न सकेको उदाहरण छन् कि? 
थुप्रै छ नि। म उदाहरणको रुपमै भन्न सक्छु, एकदमै थिलोथिलो बनेको, झन्डै आर्थिक संकटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई अलिकति तन्दुरुस्त बनाउने काम गरिरहेका छौँ। अहिले राजस्व विस्तारै बढ्न थालेको छ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउन थालेको छ। आयात-निर्यातको असन्तुलनको विषय त ‘ओभरनाइट’मै व्यवस्थित हुन सम्भव छैन तर अर्थतन्त्रको जे समस्या छ त्यसलाई विस्तारै सही गतिमा ल्याउने सरकारको अर्को प्राथमिकता हो। यसको परिणाम आउन भने समय लाग्छ। तेस्रो कुरा यो पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय गौरवका योजना समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नु, छरिएर रहेको बजेटलाई एकीकृत गरेर बहुप्रतिष्ठित योजनामा लगाउन नसक्नुलगायत विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएका छौँ। 

लामो समयदेखि अवरुद्ध भएर बसिरहेको विकास निर्माणका कामलाई गति दिने कार्य सरकारको प्राथमिकता छ। कुनै राष्ट्रिय योजना जहाँको त्यहीँ अधुरो अवस्थामा छन्। कतिपय योजना १५/१७ वर्षदेखि अलपत्र छन्। यस्ता योजनाहरुलाई गति दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। छरिएर रहेका बजेट व्यवस्थापन गर्ने, बग्रेल्ती रहेका बुहप्रतिष्ठित योजनाहरुको प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरेर सम्पन्न गर्नेतर्फ हामी केन्द्रित हुन्छौँ। उत्तर-दक्षिण करिडोरको निर्माण, पूर्व-पश्चिम मदन भण्डारी राजमार्गजस्ता महत्वपूर्ण राजमार्ग निर्माणको धिमा गतिलाई तीव्र बनाउनु छ। करिब साढे तीन वर्षको सरकारको कार्यकालमा ढिलो भइरहेका विकासका काम सम्पन्न गर्ने र अर्को चुनावमा नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्नेमा छौँ। चौथो प्राथमिकतामा शान्ति सुव्यवस्थालाई अलि भरपर्दो बनाउनुपर्ने छ। म सुरक्षित छु भन्ने भाव जनतामा ल्याउने स्थिति निर्माण गर्न सरकार लागेको छ। सुशासन कायम गर्ने कुरामा पनि हामी उत्तिकै चिन्तित छौँ। लामो समयदेखि प्रहरीका ऐन आउन सकेको छैन, संघीय निजामती ऐन आएको छैन। नीति कार्यान्वयन गर्ने अंगहरु यिनै हुन्। यी अंगहरुलाई व्यवस्थित गर्ने तयारीमा छौँ। हामी लक्ष्यउन्मुख भएर काम गर्दैछौँ। 

तपाईँ सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन। यस सम्बन्धमा के भइरहेको छ?
सरकारको साझा नीति कार्यक्रम भन्नाले हाम्रो सातबुँदे सहमति मूल साझा नीति हो। समय अभावले नयाँ नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सरकारको स्थिति छैन। यही नीति कार्यक्रम र बजेटलाई व्यवस्थित गर्ने र परिणाममुखी बनाउने ढंगले अघि बढ्छौँ। नयाँ नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा समय लाग्ने र त्यसले काम गर्ने समय नहुने भएकाले त्यतातिर जान आवश्यक देखेनौँ। 

विगतमा लामो समय अड्किएको शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्साका रुपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्ले हालै पारित गरेको छ र राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण भएको छ। यसले शान्ति प्रक्रियालाई कसरी निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ भन्ने लाग्छ? 
विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको यति लामो अवधिसम्म पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिमा ल्याउन फलामको चिउरा चपाए जस्तै कठिन रहेको थियो। नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुँदासमेत उहाँले यो विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सक्नुभएन। हामी सरकारमा आएपछि जनतामा एकखाले विश्वास भयो र विधेयक स्वीकृत गर्न सफल भयौँ। विधेयक संसद्‌बाट पारित भइ राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छ। अब कार्यान्वयनमा जाने कुरा मात्रै हो। सङ्क्रमणकालीन आयोग बनाएपछि त्यसमा कस्ता मान्छे राख्छौँ भन्ने अबको महत्वपूर्ण विषय हो। हामी समझदारीमै राम्रा मान्छे राख्छौँ। त्यही आयोगले काम गर्छ। टीआरसी विधेयक पास हुनु सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसले यो सरकारको आयु लामो छ भन्ने संकेत गर्छ। बिहानीले दिउँसोको झल्को दिन्छ भने जस्तै शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत लामो समयदेखि संकटमा परेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीको विधेयक पारित गराउन सफल र सक्षम यो सरकारले नै अब मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्छ भन्ने संकेत गरेको छ। 

नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? 
नेपालको सञ्चार क्षेत्र अरु मुलुकको दाँजोमा राख्दा कमजोर देखिँदैन। तर, अझै मर्यादित हुन सकेको भने छैन। यो क्षेत्रले जे मागेको छ, त्यो माग पूरा हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय आमसञ्चारको अवस्थालाई यहाँको परिस्थितिसँग ठ्याक्कै मेल खाँदैन। सार्क क्षेत्रमै नेपालको प्रेस सबैभन्दा धेरै स्वतन्त्र छ। खुला समाजमा हुनुपर्ने पत्रकारिता भरपुर भए पनि नीतिगत हिसाबले व्यवस्थित नभएको देख्छु। हालै मलेसिया, सिंगापुरजस्ता विकसित मुलुकका पत्रकारिताको अवस्था प्रत्यक्ष नियाल्ने अवसर पाएको थिएँ। त्यहाँ सीमित मिडिया छन्। हाम्रो समाज बहुलवादी खुलापनमा विश्वास गर्ने भएकाले प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबले कमजोर छ भन्न मिल्दैन। संरचनागत सुधार र नीति व्यवस्थापन भने गर्नुपर्ने छ। कुनै पनि स्वतन्त्रता निश्चित सीमाभित्रै हुन्छ र राज्यभित्रै हुन्छ। यद्यपि नेपालमा त्यस्तो किसिमको नियन्त्रित लोकतन्त्र छैन। तर, यसको नियमन, मर्यादित गर्न भने जरुरी छ। त्यो पनि राज्यले नियन्त्रण गर्ने होइन, सरोकारवालाहरुकै सल्लाह र सुझावका आधारमा मिडियालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउँदैछौँ। प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रित होइन, व्यवस्थित बनाउन सरकार तयार छ।

सञ्चारसँग सम्बन्धित केही विधेयकहरु संसद्‌मा विचाराधीन छन्। ती विधेयकहरु यसै अधिवेशनबाट पारित गराउन सम्भव होला? 
मन्त्रालयको कामको चापले गर्दा समय पाएको छैन। सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर उक्त विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको छ। अर्को आमसञ्चार विधेयक छ, गोरखापत्र ऐन, राससको ऐनलगायत पुराना ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ। यो एक वर्षभित्र सबै पुराना ऐन संशोधन गर्ने र केही नयाँ ऐन बनाउने योजनामा छौँ। सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित, व्यवस्थित, स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाएर लैजानमा हामी तत्पर छौँ। 

संसद्‌मा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै नयाँ विधेयकलाई पनि लैजाने तयारी पनि छ कि? 
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन विधेयक बनाउँदैछौँ। छलफलका क्रममा छ। त्यस्तै छलफलकै क्रममा रहेको मिडिया विधेयक पास हुन भने केही समय लाग्न सक्छ। आमसञ्चार विधेयक पनि हामी ल्याउँदैछौँ। दूरसञ्चार विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने छ। अर्थ मन्त्रालयले खर्च व्यवस्थापन गर्नका लागि दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि (साइबर क्राइम) विधेयक गाभ्ने सुझाव दिएको छ। यो विधेयक अरुभन्दा बृहत् पनि छ। यो वर्ष हुलाकदेखि लिएर सञ्चारसँग जोडिएका सबै कानून बन्दैछन्। तसर्थ यो वर्ष चाहिँ मन्त्रालयले कानून तथा नीति निर्माण गर्ने वर्ष मानेर काम गरिरहेको छ।

अघिल्लो सरकारले सामाजिक सद्भावमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्दै टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर, वर्तमान सरकारले त्यो प्रतिबन्ध खुला गरेको छ, यसमा मन्त्रीज्यूको भनाइ के छ?
सामाजिक सद्भाव खल्बलाएको भन्दै एउटा घटनाले गर्दा अघिल्ल्लो सरकारले टिकटक बन्द गरेको रहेछ। बन्द गरेकै दिनदेखि टिकटक सञ्चालन गर्ने कम्पनीबाट खोल्नुपर्छ भन्दै थुप्रै निवेदन आएका रहेछन्। ती निवदेन यत्तिकै थाती राखिएको रहेछ। म आएपछि त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गरेको छु। फेसबुक, इन्स्ट्राग्राम, टिकटकलगायत थुप्रै सामाजिक सञ्जालबाट हजारौँको सङ्ख्यामा युवाले रोजगार पाएका छन्। टिकटक बन्द हुँदा अलिकति भने पनि प्राप्त गरिरहेको अर्थोपार्जन खोसिँदै गएपछि युवामा निराशा आउनु स्वाभाविकै हो। मैले यसमा के रहेछ भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षलाई सोध्दा टिकटक चलायो भने राज्यलाई करिब तीन अर्ब रूपैयाँ राजस्व बढ्छ, भन्नुभयो। पहिले नै सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका बनेको रहेछ। त्यो निर्देशिकाको दफा ३ मा टिकटक प्रयोगकर्ता वा संस्था दर्ता हुनुपर्छ भन्ने रहेछ। दर्ता गरेपछि निर्देशिकाको दफा ६ मा उल्लेख भएअनुसार ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ अर्थात् सम्पर्क केन्द्र तोक्नुपर्छ। यी दुई सर्त पूरा भएपछि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुला गर्ने भनिएको छ। 

यसका साथै टिकटक सञ्चालक कम्पनीका प्रतिनिधिलाई नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने, डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्नु भनेर प्रस्ताव गरेको छु। हाम्रा यी सबै प्रस्तावमा उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ। आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयबाट डिजिटल साक्षर अभियानमा टिकटकले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै, सामाजिक दूरभावना फैलाउने खालका ‘कन्टेन’भित्र रहेका शब्द, वाक्यहरुको अंग्रेजी, नेपालीसहित नेपालभित्र बोलिने अन्य भाषामा ‘फिल्टरेशन’ र ‘मोडरेशन’ गर्नुपर्छ भनेका छौँ। यी सबै सर्तहरु पूरा गर्ने सर्तमा हामीले टिकटक खोल्ने निर्णय गरेका हौँ। यी सर्तहरु अरु सामाजिक सञ्जालको हकमा पनि लागु हुन्छ। टिकटकलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न सकिएमा हजारौँ युवाले रोजगारी पाउने र राज्यलाई पनि करोडौँ राजस्व प्राप्त हुने देखिन्छ। 

यहाँले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ?
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र यसअन्तर्गत रहेका अधिकांश निकायमा ठोस नीतिको समस्या रहेछ। पुराना ऐन, नियमअनुसार चलेका रहेका छन्, तिनमा संशोधन गर्नु पहिलो चुनौती छ। त्यसअनुसार नियमावली पनि संशोधन हुनुपर्छ। धेरै ठाउँका संरचना र संस्थाहरु भद्दा प्रकृतिका छन्। तेस्रो गतिशील खालको जनशक्तिको पनि अभाव देखिन्छ। पुराना जनशक्तिबाट नतिजामुखी प्रतिफल आउन कठिन छ। क्षमता अभिवृद्धि र समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न जरुरी छ। त्यसैले काममा परिणाम आउँदैन। बजेटमा पनि त्यति महत्व दिएका रहेनछौँ। आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नु अर्को चुनौती छ। हिजो राज्यको सेवाका लागि मात्रै संस्था खोलिएका थिए। अब निजी क्षेत्र आएपछि हामी राज्यमै केन्द्रित भएर चल्नु हुँदैन। सरकारकोतर्फबाट जनतालाई सूचनाको हक दिँदै व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्रजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आत्मनिर्भर बनाउन जोड दिनुछ। 

डिजिटल नेपाल फेमवर्कलगायत सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा के-कस्ता गृहकार्यहरु भइरहेका छन्? 
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अपुरो छ। त्यसकारण यसलाई हामी पुनरावलोकन गर्दैछौँ। कामभन्दा पनि नाराबाजीमै रमाइरहेको अवस्था रहेछ। सही अर्थमा डिजिटल नेपाल बनाउँदा कमसेकम सात सय ५३ स्थानीय तह, वडा, प्रदेश कार्यालय, जिल्ला कार्यालय वा सबै सरकारी र अर्धसरकारी कार्यालय मात्रै डिजिटलाइज गर्न सकियो भने पनि नेपाल डिजिटलाइज भयो भन्ने आधार सिर्जना हुन सक्छ। निश्चित समय तोकेर मूल्यांकन गरेर डिजिटल नेपालसम्बन्धी नीति नै बनाएर काम सुरु गुर्नपर्ने देखिन्छ।

नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासको सम्भावना उच्च छ भनिन्छ, नेपाललाई ‘आईसीटी हब’ का रुपमा विकसित गर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ? 
मेटा, टिकटक, स्टारलिङ्कजस्ता डिजिटल प्लेटर्फमका प्रतिनिधिहरुले छलफलमा सार्क क्षेत्रमा नेपाल सूचना प्रविधिका हिसाबले अगाडि बढ्दै गएको मूल्यांकन गरेका थिए। भारतपछि त नेपालमा नै अनलाइन मिडिया, प्रेसको गतिविधि धेरै उच्च रहेछ। नेपाललाई सूचना प्रविधिको केन्द्र बनाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना छ। हामी आफ्नै स्याटलाइट बनाउँदैछौँ। सुशासन कायम गर्ने, गरिबी निवारण गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्ने सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यति महत्वपूर्ण विषयलाई अभियानका रुपमा थालनी गर्न मन्त्रालय तयारीमा जुटेको छ।    -रासस