सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत तिर्नुपर्ने रकम चार किस्तामा बुझाउन सक्ने सुविधा दिएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार किस्तामा शुल्क तिर्ने सुविधा दिनुका साथै पछिल्ला किस्ता तिर्दा १० प्रतिशत ब्याज लिने निर्णय गरेको हो। नवीकरण नगरे एनसेलको लाइसेन्स अवधि यही शुक्रबार सकिँदै थियो।
पहिलो किस्ता तिरेपछि कम्पनीले बाँकी रकमको १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्नेछ। सरकारले अब एनसेलको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्नेछ।
एनसेलले २०६१ सालको भदौ १६ मोबाइल सेवाका लागि लाइसेन्स लिएको थियो।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार टेलिकम कम्पनीको यो लाइसेन्सको अवधि २५ वर्ष हुन्छ। तर, पहिलो पटक १० वर्षका लागि मात्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था छ। त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ। एनसेल अहिले अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्न लागेको हो।
एनसेलले एकैपटक १९ अर्ब तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै सरकारसँग लाइसेन्स नवीकरण गर्न किस्ता सुविधाको माग गरेको थियो ।