आजका अखबार : असफल बन्दै मन्त्रीहरु, आफ्नै लक्ष्य कसैले पुरा गरेनन्

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बुधबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
कान्तिपुर र नागरिक दैनिकले नेपाली कामदारका लागि जापान जाने बाटो खुला भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

जापानले नेपालसहित ११ देशबाट ५ वर्षका लागि ३ लाख ४५ हजार कामदार लैजाने तयारी गरेको छ । जापानले नर्सिङ, उत्पादन, होटल, कृषि, माछापालन, खाध्यान्न उत्पादन तथा सेवा लगायत १४ वटा औधोगिक क्षेत्रका लागि कामदार लैजान लागेको पत्रपत्रिकाले लेखेका छन् । 

जापान सरकारले नेपालबाट जाने कामदारलाई नेपाली भाषामै परामर्श दिने नीति पनि ल्याएको छ। संसारभरका विदेशी कामदार आकर्षित गर्न जापानले १२६ वटा नयाँ नीति लागु गरेको हो।

विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी कामदारलाई रोजगार प्रदान गर्न यो नीतिले सहयोग पुर्याउने जापानी सरकारको विश्वास रहेको छ । मंगलवारबाट लागु भएको नीतिले हाल जापानमा रहेका विदेशी कामदार समेत लाभाम्वित हुने बताइएको छ। यो नीति अन्तर्गत बहुसांस्कृतिक तथा सूचना केन्द्रहरु स्थापना हुनेछन्। जसअन्तर्गत उक्त केन्द्रहरुले विभिन्न ११ वटा भाषामा विदेशी कामदारलाई परामर्श तथा अन्य आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रदान गर्ने नागरिक दैनिकले लेखेको छ। 

यस्तै जापानले नेपाली कामदार लिने विषय बाहेक आजको कान्तिपुरले दूरसञ्चार कम्पनीहरुले सरकारलाई ३ अर्ब राजस्व नतिरेको विषयलाई पनि प्राथमिकतमामा पारेको छ ।

समाचार जनाइएअनुसार सबैभन्दा बढि बक्यौता रकम स्मार्ट टेलिकमको छ । उसले हालसम्म १ अर्ब ३७ करोड ५० लाख रकम बुझाएको छैन् । यसरी राजस्व नतिर्नेमा स्मार्टसँगै युटिएल, स्याटेलाइट, सीजी, वेबसर्फर, ब्रोडलिंकलगायतका रहेका छन् । यिनीहरुमाथि प्राधिकरणले कुनै कारबाही समेत गर्न नसकेको समाचारमा उल्लेख छ । 

नयाँ पत्रिकाले भने प्रधानमन्त्री कार्यलयमा मन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । उसले पाइचार्ट सहित कुन मन्त्रीले कति योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका थिए ? कति सम्पन्न गरे ? कति चालु अवस्थामा छन् ? कति सुरु नै भएका छैनन् भन्ने पाइचार्डमा उल्लेख गरिएको छ।

आफैले तोकेको लक्ष्य कुनै पनि मन्त्रालयले पुरा गरेका छैनन् । सबैभन्दा कमजोर देखिएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले त ७८.९५ प्रतिशत काम नै सुरु गरेका छैनन् भने अहिलेसम्म कुनै पनि लक्षित योजना पुरा गरेका छैनन्। 

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले वाइडबडी खरिदम भएको अनियमिततालाई मुख्य समाचार बनाएको छ। उसले पर्यटनमन्त्रीले ढाँटे कि महालेखापरीक्षकले ? शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।

पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी महालेखापरिक्षकलाई सोधेरै वाइडबडीको भुक्तानी पठाएको दाबी गरिरहेका छन् भने महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा मन्त्रीसँग केही कुरा नभएको र कुनै माध्यमबाट जानकारी नआएको बताइरहेका छन् ।