कामबिहिन प्रदेशसभा, २० दिनदेखि कारबाही ठप्प

जनकपुरधाम- प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन्। विधेयक अभाव हुँदा १९ मंसिरपछि सदनको कारबाही ठप्प छ। सदनमा विधेयक ल्याएर पर्याप्त कानुन निर्माण गर्ने चांग छ। तर प्रदेश सरकारले यस अवधिमा सदनमा कुनै विधेयक दर्ता गराउन सकेको छैन्।

विधेयक अभाव भएपछि प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित छ। विधेयक अभाव भएकोले बजेट अधिवेशनपछि सुरु भएको प्रदेश २ को दोस्रो अधिवेशन अन्त्य गर्न कतिपय सांसदले सरकारलाई सुझावसमेत दिएका छन्। 

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत कतिपय सदस्यहरुले सदनमा प्रस्तुत गर्न विधेयक नभएकोले अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको बताइएको छ।

प्रदेश २ का सभामुख सरोज यादवले पनि सरकार समक्ष विधेयक अभाव रहेकोले प्रदेशसभा बैठक चल्न नसकेको बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकार केहि सुस्त गतिमा हिँडे जस्तो छ,’ नेपाल समयलाई सभामुख यादवले भने,‘थुप्रै कानुन बनाउन बाँकी रहेकाले गति बढाउनुपर्ने खाँचो छ।’

संघीय सरकारले समयमा कानुन नबनाइदिँदा समेत समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। ‘संविधानले संघीय कानुनसँग नबाझ्ने गरी प्रादेशिक कानुन बनाउन भनेको छ,’ उनले भने,‘संघीय कानुनसँग बाझ्ने डरले पनि प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउन ढिलाइ गरेको हुन सक्छ।’

तर संघीय सरकारले कानुन बनाउन ढिलाइ गरेकै कारण प्रदेश सरकारलाई कुरेर बस्न नहुने उनले बताए। ‘अधिकांश सांसदहरु जनकपुर बाहिर बस्नु हुन्छ, बैठक भएको बेलामात्र यहाँ आउने गर्नु भएको छ,’ सभामुख यादवले भने,‘१-२ वटा विधेयकका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट यहाँ आउन उहाँहरुले गार्‍हो मान्नु हुन्छ। विधेयकको संख्या अलि धेरै भएपछि बैठक आह्वान हुन्छ होला।’

यता प्रदेश सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानकुमार यादवले सरकारका मन्त्रीहरु आफू संवद्ध संघीय सरकारका मन्त्रीहरुसँग छलफल र परामर्शमा व्यस्त रहेकोले विधेयक आउन नसकेको दाबी गरेका छन्।

‘प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु संघीय सरकारका मन्त्रीहरुसँग परामर्श र छलफलमा व्यस्त हुनुहन्थ्यो,’ मन्त्री यादवले भने,‘अब उहाँहरुले फुर्सद पाउनु भएको छ, छिट्टै प्रदेशसभाको बैठक बस्ने छ।’
 
सरकारसँग पर्याप्त विधेयकहरु तयार अवस्थामा रहेको भन्दै मन्त्री यादवले एक साताभित्र प्रदेशसभा बैठक बस्ने दाबी गरे। ‘सरकारसँग विधेयकको कमी छैन,’ यादवले भने,‘ तीनवटा विधेयक तयारी अवस्थामा छ भने साटवटा विधेयक छलफलका लागि समितिमा पुर्‍याइएको छ।’ तर प्रदेश सचिवालयका एक कर्मचारीले भने पुष महिनाभित्र बैठक सञ्चालन हुने तत्काल कुनै संभावना नदेखिएको दाबी गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले विधेयक ल्याउन सरकार असक्षम भएको आरोप लगाएका छन्। विधेयक ल्याउन सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दासमेत चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । यहि सरकार यहि गतिमा हिँडने हो भने समृद्ध प्रदेश बनाउने सरकारको नारा भाषणमा मात्र सीमित हुने यादवले बताए।

यसैगरी नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डल भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकारलाई प्रदेशसभा बैठकको खासै चासो नरहेको आरोप लगाउँछन्। प्रदेश प्रहरी ऐन र करारमा कर्मचारी भर्नाजस्ता विधेयक ल्याएर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग सम्बन्ध बिगार्ने काममात्र गरेको उनको तर्क छ। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको जनकपुर भ्रमणको नाउँमा समेत प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार गरेको उनले आरोप लगाए।