बाँकेका स्थानीय तहले तिरेनन् सडक बत्तीबापतको २२ करोड ८५ लाख बक्यौता

बाँके- नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले बाँकेका आठ स्थानीय तहलाई सडक बत्ती बापतको बक्यौता तिर्न आग्रह गरेको छ। जिल्लाका आठ स्थानीय तहको २२ करोड ८५ लाख ३१ हजार ८५ रूपैयाँ बक्यौता नतिरे कुनै पनि बेला लाइन काटिने भन्दै वितरण केन्द्रले बक्यौता रकम तिर्न आग्रह गरेको हो।

'बक्यौता तिर्न हामी फेरि पनि पत्राचार गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ', वितरणका प्रमुख इन्जिनियर जगन्नाथ लामिछानेले भने। बक्यौता तिर्न स्थानीय तहलाई पटकपटक सूचना जारी गर्दै आए पनि भुक्तानी नभएपछि किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न ४५ दिने सूचना जारी गरिएको उनले जानकारी दिए।

सबैभन्दा बढी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बक्यौता रहेको बताउँदै प्रमुख लामिछानेले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत उपमहानगरले १९ करोड ९१ लाख ३८ हजार आठ सय ४६ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने जानकारी दिए। कोहलपुर नगरपालिकाले पाँच लाख ९८ हजार ६ सय ४४ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले रु १५ हजार सात सय सात, बैजनाथ गाउँपालिकाले ६३ हजार ७० रूपैयाँ, नरैनापुर गाउँपालिकाले एक लाख २३ हजार सात सय ५० रूपैयाँ, जानकी गाउँपालिकाले १४ लाख ४९ हजार तीन सय ६९ रूपैयाँ, खजुरा गाउँपालिकाले पाँच हजार सात सय ७९ रूपैयाँ र डुडुवा गाउँपालिकाले एक करोड ९४ लाख ५८ हजार २० रूपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले जनाएको छ। 

लामो समयदेखि प्राधिकरणले परिपत्र गरे पनि हालसम्म उक्त बक्यौता रकम नतिरेकाले ६० महिनाको किस्ताबन्दीका लागि ४५ दिने सूचना जारी गरिएको उनको भनाइ छ। यसअघि पटकपटक सूचना निकालेको प्राधिकरणले पछिल्लो पटक ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दी सुविधा दिएको थियो। प्राधिकरणले गत असार १६ मा सूचना जारी गर्दै ४५ दिनभित्र प्राधिकरणमा किस्ताबन्दीको आवेदन दिन सूचना गरेको थियो। 

विद्युतको महसुल तिर्ने विषयमा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नेपालगञ्ज उपमहानगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले चालु आवमा सोका लागि बजेट छुट्याइएकाले महसुलबाट तिर्न सुरु गरिने आश्वासन दिएको प्रमुख लामिछानेले बताए। नरैनापुर, राप्तीसोनारी गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिका पनि महसुल तिर्ने विषयमा सकारात्मक देखिएका छन्। 

खजुरा गाउँपालिकाको लाइन करिब चार महिना काटिएपछि सो पालिकाले विद्युत् महसुल बुझाएको नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले जनाएको छ। रासस