नेकपाको नौ दिने बैठक : ओलीको टाउकोमा काण्डैकाण्ड

काठमाडौं- पाँच महिनापछि बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठक नौ दिन चलेपछि आइतबार अचानक स्थगित भयो। बिहान दुई घन्टा चलेर साँझ ४ बजेका लागि तय भएको बैठक तीन दिनपछि सारियो। बैठक बुधबार ११ बजेका लागि तय भएको छ। अब निर्धारित समयमा बैठक हुने हो कि नहुने हो भन्ने आशंका बढेको छ। 

पार्टीको अन्तरिम विधानमा स्थायी समिति बैठक तीनतीन महिनामा अनिवार्य बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर लामो समय बैठक नबसेपछि पार्टीभित्र झन्डै विद्रोहको अवस्था उत्पन्न भएको थियो। पार्टी सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवालय बैठक बहिष्कार गरेपछि बल्लबल्ल स्थायी समिति बोलाइएको थियो। 

तर आइतबार बैठक किन स्थगित गरियो? यसबारे नेकपाभित्र अनेक अड्कलबाजी सुरु भएको छ। यसपटकको बैठकमा धेरै जनाले लिखित प्रस्ताव पेस गरेका छन्। वामदेव गौतम, भीम रावल, हरिबोल गजुरेललगायतका लिखित प्रस्ताव छन्। नेतृत्वको बचाउ गर्दै महासचिव विष्णु पौडेलले पनि प्रस्ताव पेस गरेका छन्। 

यस पटककको बैठकपछि नेतृत्वले केही न केही विषयमा सुधार गर्नैपर्ने अपेक्षा सहभागिहरुले गरेका छन् । बैठक विगतभन्दा फरक अवस्थामा देखिएको छ। पार्टीको संस्थापन पक्ष वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालप्रति आक्रामक देखियो भने नेपाल पक्षले पनि अध्यक्ष ओली पक्षले पार्टी सत्ताको आडमा मनपरी सरकार सञ्चालन गरेको आरोप लगाएको छ। 

नौ दिन बसेको बैठकमा एक मात्र एजेन्डा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो। तर निर्णय गर्नुपर्ने धेरै विषयले बैठकमा प्रवेश नै पाएन। पूर्वमाओवादी नेताहरु सरकारप्रति आलोचक बने। उनीहरूले पार्टी विधान र पद्धतिअनुसार चल्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। 

बैठकमा उठेका कुरालाई हेर्दा पार्टी र सरकार सञ्चालनमा बहुमत सदस्यको असन्तुष्टि देखिएको छ। त्यसै कारण नेताहरुसँग सल्लाह गरेर उनीहरुको असन्तुष्टिसमेत मिलाउँदा समय लाग्ने थाहा पाएर आइतबारको बैठक अचानक स्थगित गरिएको एक नेताले बताए। प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका शीर्ष तहका नेतासँग छलफल गर्ने मुड बनाएकाले पनि केही दिन बैठक पर सारिएको हो।
 
बैठकमा काण्डैकाण्डै 

स्थायी समिति बैठकमा सरकारका मन्त्रीहरूको आलोचना भएको छ। बैठकमा सदस्यहरूले विवादित र आलोचित मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेका थिए। 
गृहमन्त्री रामबहादुर थापामाथि शान्तिसुरक्षा दिन असफल भएको आरोप अधिकांश सदस्यले लगाएका छन्। 

३३ केजी सुन र निर्मला हत्या प्रकरणमा असफल भएको भन्दै उनको आलोचना भएको छ। सिन्डकेट तोड्छु भनेर घोषणा गरेका मन्त्री रघुवीर महासेठमाथि निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही नगरेको, कामचोर निर्माण व्यवसायीको संरक्षण गरेको, गृहमन्त्रीसँग कार्यक्षेत्र विवाद गरेको र ‘सिन्डिकेट’ हटाउने म्याद थप गरेको आरोप सदस्यहरूले लगाएका  छन्। 

बैठकमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटामाथि  छुच्चो बोली, टर्रो व्यवहार र सानातिना विषयमा छुद्र टिप्पणी गरेर सरकारलाई बद्नाम गराउन खोजेको आरोप लागेको छ। 

पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीमाथि वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा अनियमितताको गरेको र विज्ञ समूहमा आलोचित÷आरोपित पात्रको मनोनयन गरेको आरोप सदस्यहरूले लगाएका थिए। 

आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवमाथि बजार अनुगमनमा बेवास्ता गरेको, कृत्रिम मूल्यवृद्धिलाई प्रोत्साहन गरेको, निजी क्षेत्रप्रतिको अविश्वास बढाएको आरोप लागेको छ। भूमिसुधारमन्त्री चक्रपाणि खनाललाई भूमि व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति नल्याएको आरोप लागेको छ।