मेलम्ची : ठेकेदारको धरौटी जफत नगर्न अदालतको अर्को आदेश

काठमाडौँ- उच्च अदालत पाटनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी भाग्न खोजेको उल्लेख गदै धरौटीको रकम जफत गर्ने सरकारको निर्णयमा रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बुधबारसम्मलाई निरन्तरता दिएको छ । 

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कृष्णबहादुर थापाको संयुक्त वाणिज्य इजलासले आज सो सिएमसीका तर्फबाट दायर भएको रिट निवेदनमाथि दुवैतर्फको बहस नसकिएकाले बुधबारसम्मका लागि धरौटी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । 

उच्च अदालत पाटनले सो विषयमा यही पुस ५ गते पहिलो चरणको सुनुवाइ गरी आजसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उच्च अदालतका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालका अनुसार दुवै पक्षको बहस नसकिएको हुँदा बुधबार ११ बजेसम्मका लागि धरौटी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ । 

सिएमसीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई करीब दुई हप्ताअघि नै सम्झौता रद्द गर्ने सूचना दिएको थियो । गत आइतबार कम्पनीका कर्मचारीले भाग्ने तयारी गरेपछि सरकारले आठ जनाको राहदानी खोसेको थियो । आयोजना निर्माणको ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेका बेला ठेकेदार कम्पनीको नेपालस्थित प्रतिनिधि काम छाडेर भाग्न लागेपछि सरकारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।