जनकपुरधाम- स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले कार्यालयका कामकाज ठप्प पारेका छन्। सरकारले जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोध गर्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रेपछि आइतबारदेखि मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमा कामकाज ठप्प भएको हो।
समायोजन अध्यादेशको विरोध गर्दै स्थानीय ट्रेड युनियन संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिको अगुवाइमा कामकाज ठप्प पारेर कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन्।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरु कामकाज ठप्प पारेर आन्दोलनमा उतरेपछि हजारौं सेवाग्रहीको काम प्रभावित भएको छ। कर्मचारीहरुका आन्दोलनका कारण नागरिकता, जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र सिफारिसका साथै कतिपय विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु समायोजन विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै १ पौषदेखि चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। एक सातासम्म आन्दोलन गरेपनि सरकारको तर्फबाट कुनै सुनवाइ नभएपछि बाध्य भएर अनिश्चितकालीन हड्तालमा उत्रिनु परेको स्थानीय तहक कर्मचारी संघ प्रदेश २ का अध्यक्ष विजय यादवले बताए।
संघर्ष समितिले श्रेणी विहीन कर्मचारीलाई २ ग्रेड थप गर्न, सहायकस्तरका सबै तहका ५ वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई २ ग्रेड थप र ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा भएकालाई एक तह वृद्धि, ५ वर्ष पुरा भएका सहायक पाँचौ तहलाई अधिकृत छैठौं तहमा बढुवा, ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा भएका अधिकृतस्तर छौठौं तहलाई आठौं तहमा बढुवा लगायतका माग अगाडी सारेका छन्। सरकारले २३ मंसिरमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी गरेको थियो।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४