काठमाडौं- देशका अधिकांश स्थानीय तहले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। गाउँ तथा नगर सभामा बजेट प्रस्तुत भएको हो।
केही स्थानीय तहले भने ऐनअनुसार तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रत्येक वर्षको असार १० भित्र स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउन समय निर्धारण गरेको छ।
विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि केही स्थानीय तहले असार १० मा बजेट ल्याउन असफल बनेका छन्। जनप्रतिनिधि र मेयरबीचको लडाइँले धरान उपमहानगरपालिकाको बजेट आउन सकेन। यस्तै, इटहरी उपमहानगरपालिकाको बजेट पनि आज आएन।
संघ, सात प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह गरी मुलुकभर ७ सय ६१ वटा सरकार बन्ने गरेका छन् । स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११ र नगरपालिका २ सय ९३ वटा छन् । यस्तै गाउँपालिकाको संख्या ४ सय ४० छ ।
मुलुकभरका ६ महानगरपालिका काठमाडौं, ललितपुर, विराटनगर, वीरगन्ज, भरतपुर र पोखराले ५३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँले बढी हो । चालु आवमा ६ महानगरपालिकाको बजेट ५१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थियो ।
वीरगन्ज महानगरले आगामी वर्षका लागि २ अर्ब ८९ करोडको मात्र ल्याएको छ । विगतमा जस्तै आगामी वर्षका लागि पनि महानगरमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ७० करोडको बजेट ल्याएको हो । यो चालु आवको भन्दा १६ करोडले बढी हो ।
पोखराले आगामी वर्षका लागि ७ अर्ब ५१ करोडको बजेट ल्याएको छ । यसैगरी उपत्यकाको अर्को महानगरपालिका ललितपुरले ७ अर्ब ४६ करोडको बजेट ल्याएको छ।
कोशी प्रदेशको एकमात्र विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि तीन अर्ब ४९ करोडको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आवको भन्दा २१ करोडले बढी हो । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि ६ अर्ब ५५ करोडको बजेट ल्याएको छ । यो चालुभन्दा २४ करोडले बढी हो ।