सरकारले विश्व बैंकलगायत दातृराष्ट्रबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार्ने

काठमाडौं- सरकारले विश्व बैंकलगायत विभिन्न दातृराष्ट्रबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।  

मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा भूकम्पका कारण भएको क्षतिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने थप आठ दशमलव एक मिलियन पाउण्ड स्टर्लिङ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताइन्।
     
यस्तै, यही असार २७ गतेदेखि २९ सम्म चीनको बेइजिङमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ विनियोजन भएको कूल रकम रु ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाखको ९३ प्रतिशतले हुने रकम रु ८१ अर्ब २३ करोड ८१ लाखमध्ये रु ६४ अर्ब २४ करोड ५९ लाख हस्तान्तरण भएकाले हस्तान्तरण हुन बाँकी रकम रु १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाखलाई तत्तत् स्थानीय तहमा सोही अनुपातका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्। 
     
मन्त्रिपरिषद् बैठकले निलम्वित मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याललाई राष्ट्रिय योजना अयोगमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिवस्तरको पद सिर्जना गरी उनलाई उक्त पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यही असार ९ को पत्रानुसार मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दर्ता भएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम निज स्वतःनिलम्वन भएका हुन्।

बैठकले विद्युत् नियमन आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा डा रामप्रसाद धिताललाई नियुक्त गरेको छ। आयोगको सदस्यमा डा मधुसुधन अधिकारी र झमकप्रसाद शर्मा नियुक्त भएका थिए।
     
यस्तै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा राजेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ।
     
सरकारले अष्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स राज्य कार्यक्षेत्र रहनेगरी सञ्जिवकुमार शर्मा र भिक्टोरिया राज्य कार्यक्षेत्र रहनेगरी श्री निराजन गौलीलाई अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।       
    
बैठकले नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको १६औँ बैठक २०८१ असार १० देखि १२ सम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्ने, बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने र उक्त बैठकको कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
     
यस्तै, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय धादिङको १५ श्ययाको अस्पताल भवन निर्माण र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय बर्दिवासको भवन निर्माणका लागि सरकारी जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।

यसैगरी सरकारले साझा प्रकाशन (सहकारी संस्था लि) को सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा रमेशप्रसाद भट्टराईलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ भने समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समितिमा उद्धवप्रसाद तिमल्सेनालाई मनोनयन गरिएको छ।

धादिङ र गोरखा जिल्लामा रहेको ‘श्री ५ को वायु गुठी’ का जग्गाको अध्ययन गरी समस्या समाधानार्थ तीन महिनाभित्र रायसुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न पद्मनिधि सोतीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री शर्माले बताइन्।
     
बैठकले सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक योजनाअन्तर्गत पुर्कोटदह–म्यालपोखरी–सिर्सेनी सडकखण्डमा पर्ने गुल्मी जिल्ला मदाने गाउँपालिका वडा नं २, ४ र ६ का घरटहरा संरचना क्षतिपूर्ति दिइ हटाउन स्वीकृति दिएको छ।
     
मन्त्रिपरिषद्ले यही असार १४ गतेदेखि २० गतेसम्म गणतन्त्र कोरियाको सिओलमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागिताका लागि युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको वैदेशिक भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि त्यसअवसरमा जानकारी गराएको छ। 
     
महाकाली सिँचाइ आयोजना (तेस्रो चरण) मूल नहर निर्माण, चौँरीदेउराली गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोकको प्रशासनिक भवन निर्माण र माथिल्लो म्याग्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ। साथै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी नियमावली, २०८१, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने र प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको पनि मन्त्री शर्माले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिइन्।