काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले फणीन्द्र देवकोटालाई कारबाही गर्ने गण्डकी प्रदेश सभाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सोमबार कारण देखाऊ आदेशका साथै कारबाहीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो। यो आदेशसँगै उनलाई प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा काम गर्न बाटो खुलेको छ।
गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपूरणीय क्षति पुग्ने अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
'रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८१ जेठ ३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू,' अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।