ओली र प्रचण्डका कमजोरी खोतल्ने हो भने किताब तयार हुन्छ

सर्वप्रथम, नेतृत्वले व्यवस्थित ढंगले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर पार्टीलाई सकारात्मक दिशातिर लान गरेको प्रयास सराहनीय छ। यो प्रस्तावको मूल भावना सही छ तर पार्टी र सरकारका कामका सबल पक्ष अगाडि सार्दा जनताको मन जित्ने ढंगले प्रस्तुत हुन जरुरी छ। नयाँ संविधान निर्माण र निर्वाचनको परिणामपछि जनअपेक्षा ह्वात्तै बढेसँगै जनताको चेतना पनि धेरै अगाडि बढेको देखिन्छ। 

जनताको चेतना अगाडि हुने र हाम्रो चेतना पछाडि हुने खतरा बढ्दै गएको सन्दर्भलाई ख्याल गरेर नीति, योजना, कार्यक्रम, कार्यशैली र आचरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सुरुमा पार्टी र सरकारका कमीकमजोरी थोरै सम्बोधन गरेर सकारात्मक काम प्रस्तुत गर्दा जनताको मनोविज्ञानअनुसार हुने थियो। नयाँ संविधानपछि बनेको नयाँ सरकार र नयाँ पार्टीले निरन्तरतामा क्रमभंग नगरी जनताको अपेक्षा र चाहनाअनुसार काम पूरा गर्न सम्भव छैन। नेतृत्वले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। 

यो प्रस्तावमाथि छलफल गर्दा एकतापूर्व दुवै पार्टीको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी राख्नु आवश्यक छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा चार हजारको केन्द्रीय समिति हुनुको अन्तरवस्तु विघटन नै थियो। यद्यपि स्थिति सहज थिएन। चौतर्फी घेराबन्दीमा नेतृत्व परेको यथार्थ पनि हो तर पनि विचार, विधि र प्रक्रियाको मातहतमा रहेर पार्टी परिचालन नगर्दा यो अराजक स्थिति सामना गरिरहनुपरेको थियो। 

यसैगरी नेकपा (एमाले) लाई जनमतले रुपमा बलियो देखाए पनि त्यसभित्र व्याप्त चर्को गुटबन्दी र अराजकताका कारण सारमा खोक्रो बनाइरहेको थियो। एकातिर विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनको फाइदा उठाउँदै निर्वाचनमा हाबी हुँदै आएका अन्य पार्टीहरुलाई साइजमा राखेर संविधान कार्यान्वयनको आवश्यकता र अर्कोतिर विघटनको संघारमा पुगेका दुवै पार्टीलाई उक्त दलदलबाट निकाल्नुपर्ने बाध्यता, जसका लागि एकताबाहेक अरु कुनै सकारात्मक विकल्पको सम्भावना थिएन। त्यसैले कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी ओलीले समयको माग र आवश्यकतालाई पूरा गर्न वाम गठबन्धन मात्र होइन, साहसपूर्वक जोखिम मोलेर पार्टी एकतासमेत पूरा गरी महान् काम सम्पन्न गर्नुभएको छ। 

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष प्रचण्डका कमीकमजोरी खोतल्दै जाने हो भने लामो फेहरिस्त तयार हुन सक्छ। हामी सबैका कमजोरीहरु खोतल्दै जाने हो भने पनि लामै फेहरिस्त हुन सक्छ। मुख्य कुरा, राजनीतिलाई सही दिशातिर नेतृत्वले लान सक्यो कि सकेन भन्ने हो। संकटबाट आन्दोलनलाई बचाएर वर्तमान बहससम्म पुर्‍याउने दुवै मुख्य नेताको सकारात्मक पक्ष नै प्रधान हो।

केपी ओली र अध्यक्ष प्रचण्डका कमीकमजोरी खोतल्दै जाने हो भने लामो फेहरिस्त तयार हुन सक्छ । हामी सबैका कमजोरीहरु खोतल्दै जाने हो भने पनि लामै फेहरिस्त हुन सक्छ।

यो भन्दा अलग ढंगले बहस चलाइयो भने पार्टी सही निष्कर्षसम्म पुग्न सक्दैन। यसर्थ यो प्रस्तावका सकारात्मक पक्षलाई समर्थन एवम् यसमा रहेका कमजोरी र अपुग पक्षलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नु नै यतिखेरको आवश्यकता हो। 

पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष के के थिए ? आगामी दिनमा दुवैका सकारात्मक पक्षको संरक्षण र नकारात्मक पक्षको परित्यागपछिको संश्लेषणले विशेष महत्त्व राख्छ। यो एकताको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन नयाँ संश्लेषण जरुरी छ। एउटा सन्दर्भमा लेनिनले भन्नुभएको कुरा यहाँ राख्दा प्रासांगिक नै होला। उहाँले बोल्सेभिक स्पिरिट र अमेरिकी कार्यकुशलताको संयोजन गरेर हामीले सोभियत संघलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्छौँ भन्नुभएको थियो। 

हाम्रो एकताको सन्दर्भमा उक्त उद्धरण ठ्याक्कै त मिल्दैन तर दुई पार्टीका केही फरक पृष्ठभूमि र विशेषता भएकाले सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा लिन सकिन्छ। एमालेको सामाजिक घुलमिल चरित्र र संगठन परिचालन तथा माओवादी केन्द्रको जुझारु स्पिरिट र त्यागको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सम्मिलनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा उठाएर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समेत ऊर्जा दिन सक्छ।

 तर, सही संश्लेषण गर्न सकिएन भने पूर्वमाओवादी पंक्तिको जुझारु स्पिरिट र त्यागमा ह्रास आउने र पूर्वएमाले पंक्तिको संगठनात्मक विधि र पद्धति भत्किने अर्थात् दुवैका नकारात्मक पक्ष एकअर्काले ग्रहण गर्ने र दुवैका सकारात्मक पक्ष ओझेलमा पर्ने खतरा पनि छ। यसबाट बच्न दुवै पक्षका सकारात्मक पक्षहरुलाई सम्मान गर्ने र नकारात्मक पक्षलाई निरुत्साहित गर्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन जरुरी छ। एक–अर्काबाट सिक्न जरुरी छ, अन्यथा दुवैका नकारात्मक पक्षहरु हावी हुँदै गए भने कम्युनिस्ट आन्दोलन अवसान हुने खतरा देखिन्छ। 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संगठनात्मक एकीकरण र नेता–कार्यकर्ताको कार्यविभाजनको काम प्रभावकारी र छिटो किन हुन सकेन ? प्रश्न गम्भीर छ। नेतृत्वको पहलकदमीको अभाव भयो भन्न सकिन्छ तर मुख्य कुरा यो होइन। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच व्यवस्थापनमा सहमति हुँदा पूर्वसमूहभित्रका गुटहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो तथा पूर्वसमूहभित्रका गुटहरुको व्यवस्थापन गर्दा पूर्वसमुहहरुको सहमति भत्किने कारण नेतृत्व द्विविधामा परिरहने स्थितिले गर्दा एकीकरण र कार्य विभाजनको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको तितो यथार्थ हो। 

गुटहरु कायम राख्ने, परिचालन गरिराख्ने अनि निर्णयमा ढिलाइ किन भयो पनि भनिरहने कुरा युक्तिसंगत हुँदैन। अहिले माथिदेखि तलसम्म एकातिर पूर्वसमूहभित्रका गुट चलिरहेका छन् भने अर्कोतिर नयाँ गुटहरु बनाउने कोसिस पनि चलिरहेको देखिन्छ। गुटको खेती फस्टाउँदै जाँदा के हुन्छ ? पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र ‘विचार’ को नाममा भएका विभाजनका भुक्तभोगी हुन्। यसर्थ, गुटको अन्त्य अपरिहार्य छ। इतिहासबाट शिक्षा लिने हो भने स्वार्थ समूहहरु निर्माण गरेर आन्दोलनको हित कतै भएको देखिँदैन। त्यसैले गुट अन्त्य गर्ने भनेर मात्र पुग्दैन, यसका कारणहरुको खोजी गर्नुपर्छ। गुट अन्त्य गर्न विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवसहित विचार, नीति र विधिको विकास गर्न आवश्यक छ। 

नेताहरुले नयाँ ठाउँमा उभिएर हेर्न जरुरी छ। महान् र ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेका दुईवटा शक्तिशाली पार्टीहरु एक ठाउँमा आउनु सामान्य परिघटना होइन। यो २००६ सालकै कम्युनिस्ट पार्टीको निरन्तरता र पुनर्गठन होइन, निरन्तरतामा क्रमभंगसहित नयाँ पार्टी निर्माण हो। नयाँ पार्टीमा पुरानै तरिकाको आचरण गरेर आन्दोलनको आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन। यसर्थ, सबैले माथि उठेर रुपान्तरित हुन जरुरी छ। मुख्यतः विचारधारात्मक बहस आवश्यकता छ। विचारधारात्मक छलफल र गुट अलगअलग कुरा हुन्। विचारधारात्मक छलफललाई गुटको लेबल लगाउन भने मिल्दैन। 
 

कुनै पनि देशको नक्कल गरेर नेपालमा विकास गर्ने कुरा मृगतृष्णा मात्र हुन्छ। एउटा बाटो, एउटा पुल, एउटा विद्युत्गृह, एउटा स्कुल वा कलेज र अस्पतालका भौतिक संरचना निर्माण गरेर मात्र विकास गर्ने कुरा पुरातन हो। 

जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तको विकास गरेर मात्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सफलतामा पुर्‍याउन र प्रतिक्रान्ति रोक्न सकिन्छ। महाधिवेशनको दौरान यो छलफल अगाडि बढाउनैपर्छ। तर वर्तमानमा ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। हामीले भुल्नै नहुने कुरा के हो भने केन्द्रीयता हावी नभएको भए यो एकता सम्भव थिएन। यसर्थ, महाधिवेशनसम्मको संक्रमणकालीन अवधिसम्म जनवादलाई कमजोर नबनाई केन्द्रीयतामा नै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि सहमतिमा निर्णय गर्ने केही विशेष अधिकार अध्यक्षद्वयलाई दिनु उचित छ।

सांगठानिक समस्या समाधानका लागि सुझाव :

१. आगामी दिनमा पार्टी र संगठनलाई सही दिशातिर लैजान कार्यविभाजनको परम्परागत प्रकृयामा क्रमभंग गर्नुपर्छ। यसका लागि पार्टी कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यका कार्यभार निम्नानुसार हुनुपर्छ :

    (क) संगठन निर्माण र परिचालन 
    (ख) उत्पादन  एकाइहरु सञ्चालन र विस्तार 
    (ग) सामाजिक परिचालन

एउटा नेता वा कार्यकर्ताले यी ३ वटै कामको ठोस जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यसमध्ये एउटा प्राथमिक र बाँकी सहायक हुन्छन्। संगठन के कति निर्माण र विस्तार भयो भन्ने कुरा चुनाव परिणामबाट मात्र निक्र्योल गर्न सकिन्छ तर उत्पादन र सामाजिक काममा कसले कति भूमिका निर्वाह गरेर कति प्रतिफल निकाल्यो भन्ने कुरा ६ महिनामै उजागर हुन्छ। संगठन परिचालनको कामबाहेक उत्पादन  र सामाजिक कामसमेतको भूमिका ठोस गरेर जिम्मेवारी दिइयो भने अहिलेजस्तो नेतृत्व लिन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति न्यूनीकरण हुन्छ। सार्वजनिक, सहकारी वा निजी क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्दै उत्पादन बढाउन, रोजगारी सृष्टि गर्न र जनताको जीवनस्तर उठाएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको कार्यभार पूरा गर्न सकिन्छ। 

त्यसैले अध्यक्षद्वयदेखि तल्लो तहसम्म पार्टीका विभिन्न पदमा रहनेहरुले यी तीन कार्यभारको ठोस जिम्मेवारी पाउने गरी कार्यविभाजन गरियो भने अहिलेको राजनीतिक र सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ। 

२. वर्तमानमा संगठनमा पदपूर्ति गर्दा गुटको आधारमा, नेताहरुको तजबिजमा वा निर्वाचनबाट मात्र हुने गरेको छ। नेताहरुको छनौटबाट मात्रै पद र जिम्मेवारी दिँदा गुट वा चाप्लुसी गर्नेले प्राथमिकता पाउँछ र ‘क्यारियरिस्ट’ र अवसरवादीहरूको हालीमुहाली हुने खतरा रहन्छ। प्रत्यक्ष र पूर्ण निर्वाचनमा जाँदा गुट, मनि र मसलले प्राथमिकता पाउने इतिहासका हामी भुक्तभोगी हौं। एकातिर हामीले जनवादी केन्द्रीयतासहितको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त विकासका लागि बहस चलाउँदै जानुपर्छ भने अर्कोतिर तत्काल संगठनात्मक क्षेत्रमा केही सुधार गर्न नयाँ अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि नेता तथा कार्यकर्ताको पदोन्नति गर्दा मूल्यांकन र निर्वाचनको निम्न विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ-

(क) ५० प्रतिशत नम्बर कमिटीको मूल्यांकनबाट
(ख) ५० प्रतिशत नम्बर लोकप्रिय मतका आधारमा

यी दुइटै विधिबाट आएको अंकलाई जोडेर कमिटी र नेतृत्व चयन गरियो भने नेता निर्वाचित हुनुपर्ने बाध्यताका कारण कार्यकर्ता र जनतामुखी हुन्छन्। मूल्यांकन समितिले दिने आन्तरिक मूल्यांकनको नम्बरको आवश्यकताले सक्रिय, अनुशासित र इमानदार पनि हुनैपर्ने हुन्छ। यसो भयो भने योग्य व्यक्ति उपयुक्त जिम्मेवारीमा छनौट हुन पुग्छ। असक्षम, अराजक, कामचोर, अनुशासनहीन र खुसामत गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुँदै जान्छ। 

यसका लागि हरेक कमिटीले आफ्नै सदस्यहरुमध्येबाट ६-६ महिनामा मूल्यांकन समिति निर्माण गर्ने र सम्बन्धित पार्टी कमिटीकै बैठकमा मूल्यांकन समितिको सिफारिसका आधारमा तयार पारिएको प्रस्तावमा छलफल भएर पारित गर्नुपर्छ। यी दुवै प्रकृयाले वर्तमान विसंगति केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सक्नेछ। र, उपयुक्त मानिस उपयुक्त पदमा आउन सक्ने सम्भावना बढ्नेछ। 

३. ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ सम्बन्धमा पार्टी र सरकारको अवधारणा सही छ तर विकासको कुरा गर्दा नयाँ अग्रगामी संविधान निर्माणपछिको परिवर्तित परिवेशमा विकास निरन्तरतामा हो कि क्रमभंगमा भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। दस्ताबेजमा जे लेखे पनि अहिले हामीले व्यवहारमा अभ्यास गरिरहेको विकास पञ्चायतकालीन र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक कालको विकासकै निरन्तरतामा छ। यसमा क्रमभंगताको आवश्यकता छ। 

संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन र सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्‍याउन वर्तमान विकासको निरन्तरताबाट मात्र सम्भव छैन। हाम्रो आवश्यकता नेपाली विशेषतासहितको विकास हो, अरुको नक्कल होइन। कुनै पनि देशको नक्कल गरेर नेपालमा विकास गर्ने कुरा मृगतृष्णा मात्र हुन्छ। एउटा बाटो, एउटा पुल, एउटा विद्युत्गृह, एउटा स्कुल वा कलेज र अस्पतालका भौतिक संरचना निर्माण गरेर मात्र विकास गर्ने कुरा पुरातन हो। पुरानै ट्र्याकमा हिँडेर नयाँ नतिजामा पुगिँदैन। विकाससम्बन्धी अवधारणा र समान बुझाइका लागि गहन छलफल आवश्यक देखिन्छ।

बाटो, विद्युत्, विद्यालय र अन्य भौतिक पूर्वाधार कहाँ र केका लागि ? स्पष्ट हुनुपर्छ। उत्पादनका लागि कि आवातजावत र पठनपाठनको सहजताका लागि मात्रै ? त्यसैले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृष्टि र जनताको जीवनस्तर उठाउने कुरालाई मध्यनजर गरेर विकासका योजना निर्माण गर्न जरुरी छ। मन्त्री र कार्यकारी भूमिकामा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नै गाउँ र क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गरेर विकास गरेको आत्मरति लिने स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय पुँजीको सिर्जना नगरी न त स्वाधीनता कायम रहन्छ, न त दिगो विकास। कृषि यसको मेरुदण्ड हो। कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर विकासको अवधारणा अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ। यसमध्ये पनि मुख्य त कृषि नै हो। कृषिमा थोरै लगानीमा उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ। जमिन छँदैछ, कृषिमै संलग्न अनुभवी किसान छँदैछन्। उन्नत बिउ–बिजन, प्रविधि र तालिम भयो भने पुगिहाल्छ। सार्वजनिक, निजी र सहकारीले राज्यको नीति र योजनाअनुरुप गरेका कृषि र विद्युत् उत्पादन र पर्यटकीय व्यवसायको बजार व्यवस्थापनको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ। यस सवालमा प्राविधिक शिक्षाले विशेष महत्त्व राख्दछ। 

अन्त्यमा, 

पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा र आचरण ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषणका आधारमा निक्र्योल हुनुपर्दछ। आक्रोश, आवेग, ईष्र्या र असन्तुष्टिमा टेकेर बलजफ्ती लाइन बनाउन खोजियो भने त्यसबाट प्रस्तुतकर्तालाई सन्तुष्टि त होला, तर आन्दोलनको हित हुँदैन। भिन्न मतसहित छलफलका क्रममा आएका सकारात्मक आलोचना र सुझावसमेत समेटेर संश्लेषण गरेपछि यो प्रस्तावले वर्तमान सम्भावनालाई पक्रँदै चुनौती सामना गर्न सक्नेछ। 

(नेकपाका  स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले पुस २ गते स्थायी समिति बैठकमा पेस गरेको लिखित प्रस्ताव)