उठिबास गर्ने विकास नचाहिने भन्दै खोकनाबासीको प्रदर्शन

काठमाडौं- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाममा पुरातात्विक सम्पदा मास्न नपाइने भन्दै खोकनाबासी आन्दोलित भएका छन्। खोकनामा फास्ट ट्रयाक, बाहिरी चक्रपथ, बागमती करिडोर, कान्ति लोकपथ, स्मार्ट सिटी, मनोरेल र १३२ केभीको हाइटेन्सन लाइनलगायत आयोजना बन्न लागेका छन्। 

खोकनाको सिखली, पिगँ र कुदेशजस्ता पुरातात्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा आयोजनाका कारण प्रत्यक्ष असर पर्ने स्थानीयको भनाइ छ। उनीहरूले आधा दर्जनभन्दा बढी ठूला आयोजनाका कारण विकाससँगै सम्पदा र संस्कृतिसमेत विनाश हुने, सामाजिक एवं आर्थिक रूपमा विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था निम्तिएको भन्दै खोकनाबासीले बिहीबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरुले आफ्नो उठीबास नै हुने विकास नचाहिने भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। 


उनीहरुले सरकारले आफ्नो उठीबास गर्न लागेकोभन्दै उचित क्षतिपुर्ती र मुआब्जा तथा पुर्नस्थापनाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। उनीहरुले यसअघ पनि आन्दोलन गर्दै आएका थिए। यो विषय सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो। 

सर्वोच्चले जथाभावी सडक विस्तार नगर्न र निजी सम्पत्तिमाथि राज्यले अधिकार सिर्जना गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम अनुरुपको कार्य गर्न आदेश दिएको थियो। 

न्यायाधीशत्रय केदार चालीसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा जथाभावी सडक विस्तार नगर्न र गर्नै परे प्रचलित कानूनी प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्न आदेश दिएका थिए। 

आदेशमा कानूनी व्यवस्थालाई सडकको सीमा तोक्दैमा जग्गाधनीको हक र स्वामित्व समाप्त हुन नसक्ने उल्लेख छ। आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गरेको छ। सरोकारवालाहरू भने अदालतको आदेशविपरीत सरकारले सडक विस्तारलाई जारी राखेको बताउँदै प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्।