मधेस प्रदेशको बजेट २२ करोडले घट्यो

पर्सा- मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गरेको बजेटभन्दा रु २२ करोड कम हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएको छ। 

मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद शाहले शनिबार प्रदेशसभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गरेको बजेटको आकारभन्दा शून्य दशमलव ५० प्रतिशतले घटी बजेट प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

अर्थमन्त्री शाहले आगामी आव २०८१/८२ का लागि मधेस प्रदेशको रु ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजारको बजेट ल्याउनुभएको हो। विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ रु १६ अर्ब सात लाख एक हजार अर्थात् ३६ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ। पूँजीगतर्फ रु २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार अर्थात् ६३ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा भने मधेस प्रदेशका लागि रु ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो। अर्थमन्त्री शाहले आगामी आवमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रु पाँच अर्ब २१ करोड ६५ लाख छ हजार बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि भने रु पाँच अर्ब ४७ करोड ३४ लाख ७८ हजार विनियोजन गरेको थियो। 

चालु आवभन्दा आगामी आवमा रु २५ करोड ६९ लाख बजेट घटेको छ। चालु आवभन्दा आगामी आवको बजेटमा भूमि  व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट रु १६ करोड ३४ लाख बढाइएको छ। आगामी आवका लागि  सो  मन्त्रालयको रु दुई अर्ब ७९ करोड १९ लाख विनियोजन गरिएको छ। सोही मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को रु दुई अर्ब ६२ करोड ८५ लाख २७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो।  

प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि भैतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई रु १३ अर्ब ११ करोड ५२ लाख ७४ हजार विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, खेलकुद तथा समजा कल्याण मन्त्रालयतर्फ रु एक अर्ब ९५ करोड ८३ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ। 

यस्तै, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयतर्फ रु पाँच अर्ब १७ करोड ९६ लाख ४२ हजार विनियोजन गरिएको छ। गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयतर्फ रु ७७ करोड ५७ लाख चार हजार विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयतर्फ रु दुई अर्ब ९० करोड ५१ लाख ७६ हजार विनियोजन गरिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयतर्फ रु दुई अर्ब ९८ करोड ५८ लाख २२ हजार विनियोजन गरेको छ। श्रम तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ रु ९९ करोड ९७ लाख ४८ हजार विनियोजन गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ रु दुई अर्ब ४२ करोड ४० लाख २५ हजार विनियोजन गरिएको छ।