सात प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ७८ अर्ब, कुन प्रदेशको कस्तो ?

काठमाडौं- सात वटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभामा शनिबार (असार १ गते) बजेट प्रस्तुत भएको हो।

सात प्रदेश सरकारको कुल बजेट दुई खर्ब ७८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको छ। यो चालु आवको तुलनामा करिव एक अर्ब कम हो । चालु आवमा सात प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको छ। सात प्रदेशले गत आव २०७९–८० मा ३ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।

सात प्रदेशमध्ये अधिकांसले चालु आवका तुलनामा एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कम गरेर बजेट ल्याएको देखिन्छ । वागमति र सुदुरपश्चिम प्रदेशले भने चालु आवभन्दा २ अर्ब हाराहारी बढीको बजेट ल्याएका छन् ।

सबैभन्दा सानो बजेट कर्णालीले ल्याएको छ । यो प्रदेशले आगामी वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको हो । चालु आवमा सबैभन्दा सानो बजेट सुदुर पश्चिमको छ । यसले २९ अर्ब २६ करोडको बजेट बनाएको थियो ।

विगतमा जस्तै आगामी वर्षका लागि पनि वाग्मती प्रदेशको बजेटको आकार सबैभन्दा धेरै ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको छ।

कुन प्रदेशको कस्तो बजेट ?

कोशी
कोशी सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष सबैभन्दा धेरै सडक पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक गरेका छन् । चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चालु खर्चमा संघीय अनुदानतर्फ बचत फिर्ता तीन अर्ब, खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट चार अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड आठ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणबाट आठ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपूरकबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदान ७८ करोड एक लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ । बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब ७५ करोड एक लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले भूमिगत सिँचाइका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले एक घर एक धाराको योजना पनि अघि सारेको छ । जसका लागि एक अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशका सबै अस्पतालबाट विशेषज्ञ सेवा दिन ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बालबालिकाको उपचारका लागि सरकारले प्रदेश मातहतका अस्पतालमा मात्रै सेवा प्रवाह गर्ने घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि १ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोशी सरकारले कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिमा व्यवसायिकरणका लागि कृषि ऋणको व्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट कृषि अनुदान निरुत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ । कोशी सरकारले खोरेत रोग निर्मुल गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । सरकारले घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने पनि मन्त्री मगरले घोषणा गरे ।

मधेश
मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले शनिबार प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेटको चालु तर्फ १६ अर्ब ०७ लाख १ हजार र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ०७ करोड ३० लाख, वित्तीय हस्तान्तरणबाट पाउने अनुदान ७ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख तथा शसर्त अनुदान ३ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख हजार हुने अनुमान प्रदेश सरकारको छ । संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब ६० करोड र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ७ अर्ब ८६ करोड २१ लाख ७० हजार र आन्तरिक ऋण २ अर्ब उठाउने प्रदेश सरकारको घोषणा छ । मधेश प्रदेश सरकारले २०८२ साललाई पर्यटन वर्ष घोषणा गर्दै ‘घुमौं मधेश, बुझौं मधेश’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री साहले अभियान सञ्चालनको घोषणा गरेका हुन् ।

बागमती
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को लागि ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सभाको शनिबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेशको कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार (४०.४४ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार (५७.२३ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ अर्ब ५० करोड (२.३२ प्रतिशत) रहेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को तुलनामा आगामी वर्षको लागि एक अर्ब ८३ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बढी आय व्यय अनुमान गरेको हो । चालु वर्षमा प्रदेश सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

आगामी वर्ष प्रदेशको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख, अन्य राजश्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख र चालु वर्षको सञ्चित कोष र अन्य प्राप्तीबाट १४ अर्ब ८६ करोड १४ लाख ५१ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्नेगरी २२ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने र सडकहरुको सीमा तोक्ने कार्यलाई प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने गरी विशेष प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना अन्तर्गतका प्रादेशिक सडकहरुको निर्माण तथा विस्तार गर्न ७ अर्ब ७८ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना अन्तर्गतका सडकमा पर्ने नदी, खोला तथा खोल्सीहरुमा सडक पुल निर्माण गर्ने कार्य र प्रदेश सरकार मार्फत हुने लामो तरीको झोलुंगे पुलहरुको निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेशमा सडक पुल तथा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि २ अर्ब २८ करोड छुट्याइएको छ ।

प्रदेशले स्थानीय तहको लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब ६६ करोड हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ । प्रदेशबाट तोकिएका आयोजना तथा कार्यक्रम स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने गरी सशर्त अनुदानबापत स्थानीय तहमा ३ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहको पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ तथा विशेष अनुदानतर्फ ७९ करोड ३८ लाख रुपैयाँसहित स्थानीय तहमा कुल ८ अर्ब ३७ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने सवारी साधन करको बाँडफाँटबाट प्रदेशका ११९ स्थानीय तहहरूलाई ५ अर्ब उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

गण्डकी
गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको छ । शनिबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरूङले बजे प्रस्तुत गरे ।

बजेटको चालुतर्फ ३९.९१ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब १६ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ ५९.१९ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ५१ करोड विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड अर्थात् ०.९० प्रतिशत रकम विनियोजित गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा आउँदो वर्षको लागि १२ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उर्जा तथा जलश्रोतको क्षेत्रमा ४ अर्ब २ करोड बजेट छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन गर्न २ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री गुरूङले बताए । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ५ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

लगानी प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रथामिकता दिएको मन्त्री गुरूङले दाबी गरे । व्यावसाय कृषि र उत्पादन गर्न व्यावसायिक कृषिको विकास गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । त्यसै गरी गाँजाखेतीको व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका २९ वटा औद्येगिक क्षेत्रमध्ये ३ वटामा लगानी गर्ने भएको छ । युवा उद्यमी बनाउन सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फार्म सञ्चालन गरिने भएको छ । आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशबासीको सोचका साथ दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेको विकासको मार्गचित्र पूरा गर्न उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, रोजगारी सृजना, प्रदेशबासी नागरिकको हित अभिवृद्धि तथा प्रदेशको समग्र विकासमा विशेष जोड दिएको उनले जनाए ।

प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागिता मार्फत लगानी प्रवद्र्धनमा जोड दिई बजेट तर्जुमा गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । समतामूलक आर्थिक समुन्नति र उदार लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी संघीयताको लाभ आम नागरिकमा समन्यायिक तवरले वितरण गर्न तथा लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताहरु नागरिकको जीवनमा अनुवाद गर्न अन्तरसरकार व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन आवश्यक ठानेको मन्त्री गुरुङले बताए ।

लुम्बिनी
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सभामा शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्ताव गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभन्दा बजेट घटाएर ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड छ भने वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड बजेट छ ।

प्रदेश सरकारले बजेटमा सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सामाजिक न्याय र मानव विकास, गुणस्तरीय र दिगो भौतिक पूर्वाधारको सन्तुलित विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसैगरी अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, कृषिको व्यावसायीकरण, सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन, उद्यमशिलता र औद्योगिक उत्पादकत्वमा वृद्धिलाइ प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ ।

किसानको हात प्रदेशको साथ नारालाई आत्मसात् गर्दै प्रदेशका सबै जिल्लामा बाली एवं वस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि बाली र पशुपन्छीतर्फ १० करोड ७२ लाख विनियोजन गरेको छ । शैक्षिक पूर्वाधारमा सुधार गुणस्तरीय शिक्षाको आधारको मान्यता बमोजिम सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषिको आधार सिँचाइमा सुधार नारा अनुसार परम्परागत तथा आधुनिक सिँचाइ प्रविधिको प्रयोग गरी थप १४०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यको लागि ७३ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि १३ करोड ३० लाख, निर्माणाधीन १०० वटा र नयाँ ६ वटा सडक तथा पुलको निर्माण कार्य तथा अन्य सडक पुलको सम्भाव्यता अध्ययन एवम् विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि १ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली
कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड अर्थात् ५९.७ प्रतिशत र चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड अर्थात् २४.१२ प्रतिशत छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड, स्थानीय तहका वित्तीय हस्तान्तरण ४ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब घटेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले शनिबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारालाई सार्थक तुल्याउने उद्देश्यसहित बजेट ल्याइएको बताए । बजेटले ७ उद्देश्य, ७ प्राथमिकता र ७ रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । प्रदेशको गरिबी निवारण न्यूनीकरणमा ध्यान दिइएको उनले बताए ।

बजेट भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको छ । केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ । विगतदेखि नै सञ्चालनमा आएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमबाट १६ हजार बेरोजगारले आंशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने अनुमान छ ।

पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ल्याएको कर्णाली समृद्धि परियोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको छ । यद्यपि उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट भने उल्लेख गरिएन । कृषि मन्त्रालयलाई विगतभन्दा कम बजेट दिइएको छ । भूमि, व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यक्रम विगतभन्दा केही सुधार गरेर आएका छन् भने दलित आयआर्जन कार्यक्रमका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रको सहकार्यमा वीरेन्द्रनगरका उत्तरी क्षेत्रमा हिल स्टेसनका रूपमा विकास गरी हाइकिङ क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने नयाँ योजना ल्याइएको छ । रारा, काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान र स्यार्पुताल लगायतका पर्यटकीय स्थलको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न १४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै प्रदेश राजधानी हरियाली गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

अन्तर प्रदेश सडक निर्माण गर्न ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक नपुगेका पालिकाका केन्द्रमा सडक सञ्जाल जोड्ने सरकारको योजना छ । १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी त्यस आसपासका सडकको स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ब्लड बैँक स्थापना गरिनेदेखि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी महिलाहरूलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराइने लगायतका कार्यक्रम ल्याइएको छ । स्वास्थ्यतर्फ पनि धेरैजसो विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सुदूरपश्चिम
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि साढे ३१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले शनिबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । पुँजीगतर्फ १७ अर्ब ५३ करोड र चालुतर्फ ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन छ । २ अर्ब ९२ करोड ७० स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले कृषिको व्यवसायिकरणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ । मकै, धान, गहुँ, दलहनको बीउ उत्पादन, प्रशोधन तथा विक्रीका लागि ३ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ । मासु उत्पादनका लागि पशुपालन गर्न ४४ करोड र माछा उत्पादनका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

बालीमा लाग्ने विभिन्न किरा र रोगबाट पीडित किसानलाई राहत दिन एक करोड विनियोजन गरिएको छ । दुग्धजन्य उद्योग प्रबद्र्धन गर्नका लागि यन्त्र–उपकरण उपलब्ध गराउन २ करोड विनियोजन गरिएको छ । किसानलाई कृषि उत्पादनको बजारीकरण गर्न प्रत्येक जिल्लामा १ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । रासायनिक मल विस्थापन गरी प्रांगारिक मल उत्पादन गर्न १ करोड र प्रयोग गर्न प्रोत्साहनका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशका चार स्थानीय तहमा कोल्ड स्टोर निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्नका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशमै पाउडर दूध उत्पादनका लागि १२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

मुक्त कमैया, हलिया, भूमिहीनलाई कृषिमार्फत् जिविकोपार्जनका लागि ८ करोड ३८ लाख विनियोजन गरिएको छ । फलफूल तथा वागवानी सञ्चालनका लागि २३ करोड करोड विनियोजन गरिएको छ । साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मतका लागि ९ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले एक जिल्ला एक उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ९ करोड विनियोजन गरेका छ । उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० करोड विनियोजन भएको छ । सडक सुधार आयोजनाका लागि ८५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारका लागि ५ अर्ब ६८ करोड, सिँचाइमा २९ करोड ३४ लाख, नदी नियन्त्रण गर्न ३ अर्ब ६१ करोड, खानेपानी तथा सरसफाइका लागि १ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।