काठमाडौं- गत मंसिर ६ गते नेकपाका २२ केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विधिसम्मत सञ्चालन गर्न माग गर्दै नेतृत्वसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाए। केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाको नेतृत्वमा उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। अहिले ती सदस्यहरूले उठाएका मागमा समर्थन बढ्न थालेको एक नेताले जानकारी दिए।
जारी स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ । दैनिक ८ देखि १० जना केन्द्रीय सदस्यहरुले धारणा राख्ने गरेका छन् । बुधबारको बैठकमा देवप्रसाद गुरुङ रघुवीर महासेठ, भीमप्रसाद आचार्य, रघु पन्त, वर्षमान पुन, सुरेन्द्र पाण्डे, लेखराज भट्ट र पुष्प कँडेलले आआफ्नो धारणा राखे। त्यसमध्ये रघुजी पन्तले सरकारका मन्त्रीहरुले काम नगरेकाले परिवर्तन गर्नसमेत माग गरे। सुरेन्द्र पाण्डेले वामदेव गौतमले पेस गरेको लिखित सुझावमा सहमति जनाए।
२२ केन्द्रीय सदस्यको मुद्दामा स्थायी समिति
पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्ष मंसिर पहिलो साता जगन्नाथ खतिवडा नेतृत्वको २२ केन्द्रीय सदस्यले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा समेटिएका विषयमा केन्द्रित भएको छ।
यद्यपि उनीहरूको माग स्थायी समिति बैठकका औपचारिक एजेन्डा बनेको छैन। मंगलबारको बैठकमा स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले मात्र २२ केन्दीय सदस्यका माग सम्बोधन गरेर किन राजनीतिक प्रतिवेदन नआएको भनेर प्रश्न उठाएका थिए। तर असन्तुष्ट पक्षले स्थायी समितिमा उठाएका कुराको समर्थन बढ्दै गएको केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले नेपाल समयलाई बताए। उनीहरु यो अभियान अगाडि बढाउने तयारीमा छन् ।
माइन्युटमा हाजिरी मात्र एजेन्डा छैन
गत मंसिर २९ गतेदेखि स्थायी समिति बैठक जारी छ। यसअघि साँझको समयमा बस्दै आएको स्थायी समिति बैठक यसपटक भने बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म बस्ने गरेको छ। त्यसपछि स्थगित भएर अर्को दिन बस्छ। बैठकको माइन्युटमा गाडी दुर्घटनाको एउटा समवेदनाभन्दा अरू कुनै औपचारिक निर्णय लेखिएको छैन।
स्थायी समिति बैठक बिनानिर्णय ५ दिनदेखि चलिरहेको छ। बैठकमा उपस्थितिमा हाजिरी बनाइन्छ। त्यो हाजिरीलाई केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सदस्यहरु बसेको कुर्सीमै उपलब्ध गराउँछन् । अहिले नेकपाको बैठकको दृश्य हेर्दा सरकारी कर्मचारी कार्यालयमा हाजिर गरेर भाग्ने कर्मचारी जस्तो देखिन्छ।
प्रचण्डसहित पूर्वमाओवादी बैठकमा मध्यमार्गी
जारी स्थायी समिति बैठकमा पूर्व एमालेको गुट बढी देखिएको छ। विशेषगरी माधव नेपाल पक्षले संस्थापन पक्षको तीव्र आलोचनामा समय बिताएको छ। पूर्वमाओवादी पक्षका स्थायी समिति सदस्यहरु प्रचण्डको बचाउमा लागेका छन् । उनीहरु पनि सरकारको कामप्रति सन्तोष गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै आलोचनमा उत्रेका छन् । यद्यपि उनीहरु मध्मार्गी धारणा व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।
पार्टी कब्जा गर्ने प्रचण्डको भित्री दाउ
मंसिरको पहिलो साता सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले ओली क्याम्प छाडे। पार्टीको नवौं महाधिवेशनदेखि निरन्तर ओलीलाई साथ दिँदै आएका गौतमले स्थायी समिति बैठकमा अलगै प्रतिवेदन पेस गरे। प्रतिवेदनमा एक व्यक्ति एक पदको कुरा अगाडि सारेका छन् ।
यसअघि पनि दोहोरो जिम्मेवारी नदिने निर्णय भएको थियो। गौतमको यो माग हेर्दा सुन्दर देखिए पनि यसमा प्रचण्डको जिब्रो फडकाइ छ। यदि यो लागू भएमा ओलीले सरकार हाँक्ने र प्रचण्डले पार्टी हाँक्ने कुरा अगाडि आउँछ। ओलीलाई सिरानी हालेर राजनीति गरेका उनी पछाडिका नेता तथा कार्यकर्ता यो हबिगत भोग्न चाहँदैनन् । प्रचण्ड भने गौतमजस्ता नेताहरुलाई अगाडि सारेर नेकपाको सत्ता कब्जा गर्न चाहन्छन् ।
बैठकमा जबरजस्ती घुसेको एसिया प्यासिफिक एजेन्डा
बैठकमा अहिलेसम्म २७ स्थायी समिति सदस्यहरुले धारणा राखेका छन् । तर कुनै न कुनै दिन केही समयपहिले भएको एसिया प्यासिफिकको एजेन्डा भने उठ्न छोडेको छैन।
मंगलबारको बैठकमा पनि केन्द्रीय सदस्य भीम राववले लिखित रुपमै यो कुरा उठाए। यसमा विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वरिष्ठ नेता माधव नेपालको उत्तिकै आलोचना हुने गरेको छ। बुधबारको बैठकमा स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले पनि एसिया प्यासिफिक समिटमा नेताहरुको सहभागिताले राम्रो सन्देश नदिएको बताए।
महासेठविरुद्ध श्रीप्रसादको उजुरी
केही समयपहिला स्थायी समिति सदस्य बनाइएका रघुवीर महासेठविरुद्ध केन्द्रमा उजुरी परेको छ। केन्द्रीय सदस्य श्रीप्रसाद शाहले महासेठलाई पार्टीको विधानविपरीत स्थायी समिति सदस्य बनाएको भन्दै तत्काल हटाउन माग गरेका छन् । उनले तराईमधेसमा अरूसक्षम मधेसी नेता हुँदाहँदै महासेठलाई विधान मिचेर नियुक्त गरेको दाबी गरेका छन् । स्थायी समिति सदस्य हुन कम्तीमा पोलिटब्युरोसदस्य हुनुपर्नेमा सो योग्यता नपुगेका महासेठलाई नियुक्त गरिएको भन्दै हटाउन माग गरेका छन्।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४