गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटमा जीबी राईको मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निलम्बनविरुद्ध दायर भएको रिटमा मिसिल कागज झिकाउन आदेश दिएको छ। 

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै जितेन्द्र बाबु राई (जीवी राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नम्बर ०८०-c१-०९८७ को  मिसिल रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश दिएको हो।

सहकारी ठगी प्रकरणमा कृष्ण प्रसाद खरेलले रुपन्देहीको सुप्रिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए। उक्त सहकारीबाट गृहमन्त्री लामिछानेले दुई करोड ऋण लिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । जितेन्द्रबाबु (जीबी) राई नेतृत्वमा बुटवलमा खुलेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट गैरकानुनी रुपमा लामिछानेको नाममा ऋण प्रवाह भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको छ।

रिटमाथि दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए।  निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र रमण कुमार कर्ण,अनुपम भट्टराईले बहस गरेका थिए। रिटको अर्को पेशी असार ४ गतेलाई तोकिएको छ। लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप छ। 

प्रत्यर्थीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे र सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल र लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा.नारायण घिमिरे र सुभाष आचार्यले बहस गरेका थिए।

यसअघि सर्वोच्चले काश्की सूर्यदर्शन सहकारी ठगीबारे गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेको जाहेरीको प्रतिलिपि समेत झिकाएको थियो।  गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने ठहर गर्दै निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत सोमबार रिट दर्ता भएको हो।  रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई  विपक्षी बनाइएको छ।

गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहिरहेका बेला सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन हुँदा 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट' हुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।  लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ। 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै पनि उजुरी नपरेको भन्दै पत्र पठाएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री र महान्याधिवक्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रुपन्देहीको सुप्रिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था,चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनासम्बन्धी लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी/जाहेरी र अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको जानकारी गराएको थियो।