माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन

काठमाडौं- तमोर इनर्जी प्रालिले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । 

हस्ताक्षरपछि एभरेष्ट बैंकका सीईओ सुदेश खालिङ र तमोर इनर्जी प्रालिका अध्यक्ष पुष्पज्योति ढुंगानाले सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरे । स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुन गइरहेको अहिलेसम्मकै ठूलो यो आयोजना २८५ मेगावाट क्षमताको हो । माथिल्लो तमोरमा एभरेष्ट बैंकको नेतृत्वमा कृषि विकास बैंक, एचआइडिसिएल, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्रभु, लक्ष्मी सनराइज, नेपाल एसबिआई र गरिमा विकास बैंकले ऋण लगानी गरेका छन् ।

आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित ५५ अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यसमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी र बाँकी ऋण लगानी हुनेछ । कम्पनीका अध्यक्ष ढुंगानाले २०८५ सालभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको जानकारी दिए । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ५०० मेगावाटसम्मका आयोजना स्वदेशी निजी क्षेत्रले नै बनाउन सक्ने कुरा पुष्टि भएकाले विद्युत विधेयक संशोधन गरेर मात्रै पास हुनुपर्ने बताए । ‘२८५ मेगावाट क्षमताको आयोजना स्वदेशी लगानीमा, स्वदेशी निजी क्षेत्रले बनाउन सक्छ भन्ने कुरा त आजको यो समारोहले नै पुष्टि गरिसकेको छ,’ कार्कीले भने, ‘विद्युत विधेयकमा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई एक सय मेगावाटसम्मका आयोजनामा सीमित गर्न खोजिएको छ । एक सयदेखि पाँच सय मेगावाटसम्मका आयोजना निजी क्षेत्रले नै बनाउन सक्ने भएकोले विद्युत विधेयक संशोधन गरेर मात्रै संसदबाट पास हुनुपर्छ ।’

उनले २८५ मेगावाटको आयोजनामा लगानी गर्ने सबै स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धन्यवाद दिए । जलविद्युत आयोजनाले बिजुली उत्पादन मात्र नभई राज्यले गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकासका धेरै काम गरिरहेको उनले बताए । ‘आयोजना बन्दा सयौंं किलोमिटर बाटो बन्छ । विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी लगायत पूर्वाधारमा समेत लगानी गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर हामीलाई दुःख दिने काम बन्द भएको छैन ।’ सरकारले २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने, १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि गर्दै आए पनि बजेटमा निजी क्षेत्रलाई नसमेटिएको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले दुःख व्यक्त गरे । 

१० हजार मेगावाट निर्यातको सम्झौता भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले २८ हजार मेगावाट उत्पादनका लागि आवश्यक ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि पनि स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था तयार हुनुपर्ने बताए । अपुग रकम मात्रै विदेशी लगानीमार्फत् ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।