नेपालको जलवायु कानुन र नीति परिदृश्यबारे सरोकारवालाबीच छलफल

काठमाडौं- एक्सनएड इन्टरनेशनल नेपालले बुधवार ‘नेपालको जलवायु कानून र नीति परिदृश्यको अनावरण र २० औं राष्ट्रिय सामाजिक लेखाजोखा’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

सो अवसरमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानून र जलवायु परिवर्तनको असरको बारेमा छलफल गरिएको थियो। जलवायु परिवर्तनले वातावरणमा मात्र नभएर सामाजिक न्यायलाई समेत बिथोलेको छलफलको निश्कर्ष थियो।

एक्सनएड नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले नेपालमा जलवायुसम्बन्धी विद्यमान कानूनका विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताइन्। ‘यस विषयलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कानून निमार्ण गरेर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको कुरामा छ वा छैन यस विषयमा सबै सरोकारवाला निकायको सुझाव आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।

कार्यक्रममा नेपालमा जलवायुसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनको पाटोका विषयमा अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जानकारी गराएका थिए। उनले जलवायुसम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था नरहेकोले वातावरण संरक्षण ऐनबाट काम गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए।

कार्यक्रमका सांसद रमाकुमारी पौडेलले जलवायुको विषय सदनमा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्। जलवायुले श्रमिकलाई झन् प्रत्यक्ष असर गर्ने गरेको औंल्याउँदै उनले एक्सनएड इन्टरनेशनल नेपालसँग आफू पूर्ण रूपमा सहमत भएको बताइन्।

उनले नेपालमा विकासको नाममा डोजर मात्र चलाउने चलन रहेको बताउँदै, विकासको नाममा जे पनि गर्ने प्रवृत्ति रोक्न आफू कटिबद्ध रहेको बताइन्। यसका साथै उनले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरेर यस समस्याप्रति हरेक नागरिकलाई सचेत गराउने अभियान सञ्चालन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

नेपाल योजना आयोगका पूर्व सदस्य सलोनी सिंहले नेपाल सरकारसँग सबै नियम तथा कानून भएको र योजना आयोगले सबै नीति बनाउन पहल गर्दै आएको भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताइन्। ३ तहको सरकार निर्माण भइसक्दा पनि रवैया उस्तै रहेको कारण जलवायु परिवर्तन जस्ता विषय सधैं छायामा नै रहने उनले बताइन्।

यस्तै नेपाल योजना आयोगका अर्का पूर्व सदस्य उषा झाले जलवायुसम्बन्धी देशमा १५/१६ ओटा कानून रहे पनि एक मुद्दामा एक कानूनले गर्दा जनताहरू भ्रमित हुन परेको बताइन्।

यसैगरी एक्सन एडका सिनियर प्रोग्राम तथा व्यापार विकास निर्देशक महेश बडालले थुप्रै कानूनहरू विकास भएता पनि जलवायु न्याय पाउने अत्यन्तै कम रहेको बताए। कानून निर्माण भए तर तल्लो स्तर जनताको दृष्टिकोणबाट कुनै कानून निमार्ण भएका छैनन्। कानूनसँग सँगै न्याय र अपनत्वमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा एक्सन एडकी वरिष्ठ सल्लाहकार निर्मला केसीले सरकार र कानून मौन भए पनि नागरिक समाजको अगुवाइमा काम भइरहेको जानकारी गराइन्। सो अवसरमा संस्थाको २०औं राष्ट्रिय सामाजिक लेखाजोखा अन्तर्गत एक्सनएड अन्तरराष्ट्रिय नेपालले सन् २०२३ मा सम्पन्न गरेका कार्यक्रमहरूको लागत, प्रभावकारिता र उपलब्धि प्रस्तुति तथा छलफल भएको थियो।

त्यस्तै, संस्थाले अघिल्लो वर्षको सबै आय व्ययको जानकारी गराएको थियो। २०२३ को आम्दानीको विवरण हेर्दा एक्सन एडले एक वर्षमा ४० करोडको आम्दानी गरेको छ। जसमध्ये २६ करोड ५८ लाख २२ हजार नियमित आम्दानी गरेको छ भने दातृ संस्थाबाट १२ करोड ५४ लाख र अन्य आम्दानीस्वरूप १ करोड १७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ।

त्यस्तै खर्च भने ३६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बारावरको भएको छ, जसमध्ये कार्यक्रम तथा परियोजनामा ३० करोड १६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, कोष अभिवृद्धिमा १ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, सुशासनमा ४३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र प्रशासनिकतर्फ ४ करोड ४२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।