सर्वोच्चमा अघि बढ्यो गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दा, प्रहरीमा परेको उजुरी मगाइयो

काठमाडौ‌- सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रहरीमा परेको उजुरी सर्वोच्च अदालतले मगाएको छ।

प्रहरी अनुसन्धानमा गृहमन्त्रीले प्रभाव पार्ने विषयमा टुंगो गर्नुअघि उनीमाथि उजुरी परेको छ कि छैन भनेर सर्वोच्चले उजुरी मगाएको हो।

सहकारी बचत अपचलनमा लामिछानेविरुद्ध प्रहरीमा कुनै उजुरी नपरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र बदर गर्न तथा निष्पक्ष छानबिनका लागि उनलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनुवाइ सुरु भएको हो। निष्पक्ष प्रहरी अनुसन्धानलाई सुनिश्चित गर्न गृहमन्त्री पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग गर्दै परेको रिटमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा आइतबार सुनुवाइ भएको हो।

सर्वोच्चले लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको पूरक जाहेरी झिकाउनसमेत आदेश दिएको छ। अदालतले लामिछानेउपर कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाको विषयलाई लिएर कुनै उजुरी/जाहेरी परेको नदेखिएको भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको जाहेरी व्यहोराको थप परीक्षण गरी छलफलमा राखेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने उल्लेख छ।

इजलासले उक्त विषय चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले अग्राधिकार दिँदै जेठ २८ गते अन्तरिम आदेश गर्ने/नगर्नेबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी कसुरसम्बन्धी जाहेरी परेको देखिएको तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको पत्रमा लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी/जाहेरी नपरेको भन्ने उल्लेख भएकाले सर्वोच्चले परीक्षणका लागि पत्र मगाएको हो। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले २०८० माघ २२ मा लामिछाने, दीपेश पुनसहित विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए।

गृहमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन र महान्यायाधिवक्ताको पत्र खारेजको मागसहित अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरिदिएका थिए। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा गत बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दर्ताको आदेश दिएको थियो। रिटमा कास्की, रूपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो।

त्यस्तै, रिटमा लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको र त्यसको छानबिन गर्दाका क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको छ। पदमा बहाल रहँदा सहकारी ठगी छानबिनको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने भएकाले पदबाट निलम्बन गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने सहकारी ठगीका विषयमा कुनै पनि जाहेरी नपरेको पत्र दिएको थियो। पोखरा महानगरपालिकाको छानबिन प्रतिवेदनले पनि सूर्यदर्शन सहकारीबाट लामिछानेका नाममा एक करोडको पुलेसो कर्जा जारी भएको देखाएको थियो।

त्यस्तै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानले पनि सूर्यदर्शन सहकारीको बचत हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नता देखाएको थियो।