प्रदेश २ : यसरी पेचिलो बनाइँदैछ राजधानी र नामकरणकाे मुद्दा

जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकारले करारमा कर्मचारी भर्नासहित कतिपय महत्त्वपूर्ण कानुनहरु ल्याइसके पनि प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा आएको महिना पूरा भइसकेको छ । यस अवधिमा विभिन्न तह तप्काबाट प्रदेशको नामकरण र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन दबाब दिइए पनि प्रदेश सरकार प्रदेशसभामा विधेयक ल्याउन अलमलमा देखिएको छ ।

प्रदेशको राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावमा ज्यादै विवाद नरहे पनि नामकरणमा गाँठो अडकिएको सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका सांसदहरुको भनाइ रहेको छ ।

सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु प्रेदश नामकरणको सबालमा 'मधेस' को पक्षमा देखिएका छन् भने प्रतिपक्षी दल नेकपा र नेपाली कांग्रेस 'मिथिला' छोड्ने मुडमा देखिएका छैनन् । 'मधेस' र 'मिथिला' को गाँठोमा अल्झिएको नामकरणसम्बन्धी विवाद सुल्झाउन प्रदेश सरकारले आयोग गठन गर्‍यो । तर सरकारले गठन गरेको संवाद तथा सुझाव आयोगले पनि नामकरणको सवालमा कुनै निक्र्योल निकाल्न सकेको छैन ।

११ कात्तिकमा प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नाम र राजधानीबारे अवधारणा तयार गर्न नीति आयोगका उपाध्यक्ष हरिवंश झाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गर्‍यो । मोहनलाल चौधरी र रामप्रवेश बैठा सदस्य रहेका संवाद तथा सुझाव आयोगलाई डेढ महिनाभित्र नामकरण र राजधानीसम्बन्धी सुझाव दिन भनिएको थियो । तर आयोगलाई तोकिएको समयसीमा २६ मंसिरमा सकिएको छ ।

आयोगलाई तोकिएको डेढ महिना समय सकिएको र दुई महिना थप गर्ने तयारी भइरहेको अध्यक्ष झाले बताए । डेढ महिनाका अवधिमा प्रदेश २ को आठ जिल्ला पुगेर राय संकलन गर्ने म्यान्डेट पाएपनि पर्सा जिल्लामा मात्रै सुझाव संकलन गरिएको नेपाल समयलाई झाले जानकारी दिए । 

'हामीले पाएको डेढ महिनाको समयावधि सकिएको छ । यस अवधिमा पर्सामा मात्रै कार्यक्रम हुन सक्यो,' झाले भने, 'दुई महिना समय थप गर्न भनेका छौं । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय हुनेछ ।'

आयोगको कार्यविधिमा प्राध्यापक, व्यवसायी, जिल्लास्थित राजनीतिक दल, प्रदेशसभा सदस्यलगायतबाट सुझाव संकलन गर्न भनिएको छ । यसैगरी सामाजिक सञ्जालबाट आएको रायलाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने तयारी आयोगको छ ।

यता आयोगको प्रतिवेदनको पखाइमा रहेका विपक्षी दलका सांसदहरु अबपनि ढिलाइ भए प्रदेशसभामा आफैं प्रस्ताव लाने तयारीमा देखिएका छन् । प्रदेश सरकारले नामकरण र राजधानीजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव ल्याउन ढिलाइ गरिरहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले बताए । यी दुई प्रस्ताव ल्याउन पटकपटक आग्रह गरे पनि सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै यादवले आफूहरू अब वैकल्पिक बाटोतर्फ लाग्ने उल्लेख गरे ।

'सरकारले राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव ल्याउन ढिलाइ गरिरहेको छ,' यादवले भने, 'अझै ढिलाइ भए प्रदेशसभामा हामी आफ्नै प्रस्ताव दर्ता गराउनेछौं ।'

प्रदेशको नामकरण र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गराउन सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत चाहिने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश २ सरकार बहुमतमा रहे पनि दुई तिहाइ पुर्‍याउन दुई विपक्षी दलमध्ये एकको सहयोग आवश्यक छ । तर दुवै विपक्षी दल नेकपा र नेपाली कांग्रेस मिथिलाबिनाको नामकरण मान्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । यसैगरी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्तावको पक्षमा नेकपा र कांग्रेका अधिकांश सांसद एकमत देखिएका छन् ।

एक सय ७ सांसद रहेको प्रदेश २ को प्रदेशसभामा संघीय समाजवादी फोरमको २५ र राजपाका २४ जना सांसद छन् । फोरम नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारमा राजपा सत्तासाझेदार दलका रुपमा छ । यसैगरी विपक्षी दल नेकपाका ३२, नेपाली कांग्रेसका १९ र दुई स्वतन्त्र सांसद छन् ।