नेपाललाई सूचना प्रविधिको 'हब'का रुपमा विकास गरिने

काठमाडौं- सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबका रुपमा विकास गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को यंयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा रु ३० खर्बको निर्यात गर्ने अनुमान गरिएको बताए। 

उनले पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी वर्षलाई सूचना प्रविधि हबको प्रस्थान वर्षकारुपमा अगाडि बढाइने बताए।

सरकारले सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्दै सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने भएको बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ। कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ। 

मन्त्री पुनले भने, ‘सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नीतिगत स्थायीत्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र गणस्तरीय इन्टरनेट सेवा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।’ यस आयोजनाका लागि रु ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवनको उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत् सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्कको काम अगाडि बढाउने भएको छ। सो पार्कमा तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेशन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइनेछ। 

साझा, नीति साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालनका लागि काठमाडौँको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिने भएको छ। ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञानपार्क स्थापना गर्न रु १७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायलाई उपयोग गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ।

सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गर्दै नीति क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरका लागि मापदण्ड तयार गर्ने सरकारको योजना छ। विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने र सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमै ‘इन्टन’ गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय बजेटमा उल्लेख छ। 

सबै वडा, केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्‍याउने र ‘डिजिटल डिभाइड’ कम गर्न पिछडिएको क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ।