एक दशकमा के भयो स्वास्थ्यमा प्रगति ?

काठमाडौं- नेपालमा विगत दुई दशकमा स्वास्थ्यका अधिकांश मूख्य सूचकहरूमा सुधार तथा सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा प्रगति भएको छ।  

गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकमा औषत आयुको उमेर बढेर ७१.३ वर्ष पुगेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त नीति निर्माण भएका छन्। स्वास्थ्यका मुख्य सूचक मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य हेरचाह, पोषण, प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्यमा सुधार देखिनु उपलब्धि भएको स्वास्थ्य विद्हरु बताउँछन्।  

यद्यपि राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनपछि पनि संविधानमै व्यवस्था गरिएको मौलिक हकअनुसार नागरिकले स्वास्थ्य उपचारमा सहज र सुलभ पहुँचको अनुभूति गर्न नसकेको स्वास्थ्य विज्ञहरुको विश्लेषण छ।  

नेपालको संविधान, २०७२ मा मौलिक हकमा नै स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन, भन्ने व्यवस्था छ। यस्तै प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ, भनिएको छ।

स्वास्थ्यको संरचना सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार तीनै तहमा व्यवस्थित गरिएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना निर्माण, स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्ति थपिएका छन्। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनदेखि औषधि उपकरण खरिदको अधिकार तीनै तहलाई दिइएको छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गरिरहेको छ। स्वास्थ्य बीमा र विपन्न नागरिक कोषको स्थापनाले सुलभ उपचार सेवाका लागि टेवा पुर्याएको छ। सरकारले सर्वसाधारण तथा लक्षित वर्गलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आमा सुरक्षा, महिलाको आङ खसेको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 

बिरामीलाई सबै स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आयुर्वेदिक औषधालयबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मुटु, मृगौला र क्यान्सर जस्ता आठ प्रकारका कडा रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई तोकिएको अस्पतालबाट रु १ लाखसम्मको निशूल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसले लक्षित समूहका नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच बढेको छ।

तर अझै पनि संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्यको हक पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक सामान्य उपचारका लागि पनि केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता छ। केन्द्रका रिफरल अस्पतालमा बिरामीको चाप धेरै हुने र समयमा शल्यक्रिया उपचार नपाउने गुनासो भने यथावत छन्। 

नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९ /८०–२०८७ /८८)ले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। हाल नेपालको स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सूचकाङ्क ५.३ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ, जसले बाँकी आधा जनसङ्ख्यालाई अझै प्रभावकारी रुपमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाले समेट्नुपर्ने तथ्य उजागर गर्दछ।

निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र बाल स्वास्थ्य सेवा प्रत्याभूत गराउनु राज्यको दायित्व हो। तर समन्वयको अभावले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट नागरिक वञ्चित छन्। 

सबै नागरिकलाई बीमामा आबद्ध गराउनु, नवीकरण गराउन प्रोत्साहन गराउन चुनौती छ नै दाबी रकमको सोधभर्ना समयमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी गर्न नसक्दा कतिपय ठाउँमा यो कार्यक्रम नै धरमरमा देखिन्छ। सरकारले आगामी दिनमा मानसिक तथा नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण, डेङ्गीलगायत सङ्क्रामक रोगको नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने स्वास्थ्य विद्हरुको सुझाव छ।     

स्वास्थ्य सूचकमा प्रगति 
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्र्वेक्षण, २०२२ ले मातृ तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा हेरचाहको अवस्थाअन्तर्गतको महिलाले लिने मातृ स्वास्थ्य सेवा बढ्दो क्रममा सुधार देखाएको छ। 

नेपालमा १४ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ९४ प्रतिशत महिलाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भवती सेवा प्राप्त गरेका छन्। नेपालमा पाँचमध्य चार बच्चाहरुको जन्म दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने गरेको छ। ३० मिनेटको दुरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएको परिवार आव २०७९÷८० को स्थिति ७७ प्रतिशत मात्र छ। १६औँ योजनाले आव २०८५–८६ सम्म ९० प्रतिशत लक्ष्य राखेको छ। 

सन् १९९६ बाट सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा मातृ मृत्युदरप्रति लाख जीवित जन्ममा ५३९ बाट घटेर १५१ मा झरेको नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को पछिल्लो तथ्याङ्कमा देखिन्छ। मातृ मृत्युदरमा सुधार देखिएपनि नवजात शिशु मृत्युदरमा भने अपेक्षाकृत सुधार देखिँदैन। सन् २००६ र २०११ को बीचमा नवजात शिशु मृत्युदर ३३ प्रति हजार जीवित जन्ममा स्थिर रहेको थियो। जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ मा २१ प्रति हजार जीवित जन्ममा पुगेको देखाएको थियो तर सन् २०२२ मा समेत २१ नै रहेको छ। 

उक्त सर्वेक्षणअनुसार १२ देखि २३ महिना उमेर समूहमा ८० प्रतिशत बालबालिका सबै खोपको पहुँचमा छन्। आधारभूत खोपको पहुँच सन् २०११ मा ८७ प्रतिशत थियो। जुन सन् २०१६ मा ७८ प्रतिशतमा घटेको थियो। समग्रमा, १२ देखि २३ महिना उमेर समूहका ४ प्रतिशत बालबालिकाहरुले खोप पाएका छैनन्। 

तीनै तहमा समन्वय अभाव 
पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा किरण रेग्मीले प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वयको अभावले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको बताउनुुहुन्छ। उहाँ भन्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीयले सङ्घले केही हेरेन भन्छन्। उता केन्द्रले दुवै तहबाट रिर्पोटिङको कमी भएको बताउँछ। समन्वय आवश्यक छ। गणतन्त्रपछि स्वास्थ्य सेवा विकेन्द्रिकरण भयो तर निगरानी नपुगेको जस्तो लाग्छ।’

सरकारले तोकेको निःशुल्क आमा सुरक्षा कार्यक्रममा बजेटको अभावले समस्याम थपिँदै गएको विज्ञहरुको आंकलन छ। विज्ञहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चलाएको नियमित कार्यक्रममा नै संकट परिरहेको बताउँदै बजेटको अभाव रहेको औँल्याउँछन्।   

अबका प्राथमिकता 
राष्ट्रिय योजना आयोगको सोह्रौँ योजना (२०८१/८२ –२०८५/८६) ले आधारभूत स्वास्थय सेवामा सर्वव्यापी, निःशुल्क र समतामूलक पहुँच प्रवद्र्धन, विशेषज्ञ र विशिष्टिीकृत स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य बीमासँग आवद्धता, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण, सुरक्षित मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य संस्था प्रवर्द्धन, औषधि, औषधिजन्य सामाग्री तथा खोपको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि विषयमा प्राथमिकतामा छन्। 

जनस्वास्थ्यविद् डा रिता थापाले पछिल्लो समय स्वास्थ्यको सूचकहरुमा देखिएको सुधारको श्रेय गणतन्त्रलाई मात्र दिन नमिल्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले गणतन्त्रको स्थापनापछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बलियो जग बसेको विश्वास व्यक्त गर्दै यस क्षेत्रमा गुणात्मक रुपमा उपलब्धी हासिल गर्नु आजको चुनौती भएको बताउनुहुन्छ। वि.सं २०४५।४६ को जनआन्दोलनपछि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका नीतिगत उपलब्धिबारे पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले पछिल्लो समय नसर्ने रोग चुनौतीतर्फ सचेत गराउँदै  राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको महसुस नागरिक तहसम्म गराउनका लागि तीनै तहको सरकारले सहज र सुलभ स्वास्थ्य उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था त छँदैछ स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारमा बनेका नीति तथा ऐनमा उल्लेखीय सुधारको आवश्यकता देखिन्छ। अबको बाटो भने मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोग नियन्त्रण लगायतका कार्यक्रम विकासमा सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका सूचकहरुमा सुधार हुँदै गएको देखियता पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, दक्ष र सीपयुक्त स्वास्थ्य जनशक्तिको उपलब्धता आवश्यक छ। संघीय संरचना अनुरूपको समग्र स्वास्थ्य सबलीकरणमा थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

स्वास्थ्य प्रणालीमा समस्या र चुनौतीहरू विद्यमान देखिएकाले बजेटको राम्रो व्यवस्थापनको आवश्यकता छ। सङ्घीय संरचनामा नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अधिकार र जिम्मेवारी सबै तहका सरकारमा रहेको छ। तर तीनै बिच समन्वयको अभावले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा कमी देखिएको विज्ञहरुको भनाइ छ। 

कतिपय सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बिरामीको अत्यधिक चापका कारण सेवाग्राहीले महिनौ कुर्नपर्ने बाध्यता पनि देखिन्छ। सरकारी अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरुले मात्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले नेपाल सरकारले लिएको उदार नीतिका कारण अन्य क्षेत्रमा जस्तै स्वास्थ्यमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु स्थापना गरेका छन्। त्यसैले यी अस्पतालहरुमा सबै नागरिकको सर्वसुलभ पहुँच नपुगेपनि पहुँच पुग्नेहरुका लागि सहज भएको छ। यसलाई पनि गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ।    -रासस