प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर: मानवअधिकार आयोग

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। आयोगले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाविरुद्धको छानबिन निष्पक्ष गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियालाई नागरिकताको विषयलाई लिएर हिजो गिरफ्तार गरिएको र सो गिरफ्तारी कान्तिपुर ग्रुपका मिडियाहरुमा केही दिनदेखि निरन्तर प्रकाशित समाचारसाग जोडिएको भनी विभिन्न कोणबाट प्रकाशन तथा प्रशारण भइरहेका समाचारहरुप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्।

उक्त घटनाको सम्बन्धमा बुधबार आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको टोलीले कान्तिपुर प्रकाशन गृहमा पुगी अनुगमन गरेको थियो। आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालय जनकपुरबाट खटिएको टोलीले अध्यक्ष सिरोहियालाई धनुषास्थित प्रहरी हिरासतमा गई भेटेको थियो। त्यसपछि प्रवक्ता पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ-'प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै भयरहित वातावरणमा समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताका लागि संविधानप्रदत्त अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा प्रत्याभूत अधिकारको संरक्षण गरी छानविनलाई निष्पक्ष बनाउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ।'

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। 'नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिएको छ भने धारा १७ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ ले समेत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गरेको छ। नेपालको संविधान, प्रचलित कानून तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय महान्धिद्वारा प्रत्याभूत गरिएका अधिकारहरुको सुनिश्चितता र संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ' आयोगले भनेको छ',फौजदारी मुद्दामा कसुरको अवस्था र मात्राको पर्याप्त आधार र कारण हेरी प्रमाणको मूल्याङ्कनसहित निष्पक्ष अनुसन्धान गरिनु मानव अधिकारको विषय हो। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १४ ले समेत स्वच्छ सुनुवाईको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ।'