काठमाडौं- प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले मिडियालाई नियन्त्रणमा लिने र पत्रकारलाई त्रासमा राख्ने नियततर्फ उन्मुख रहेको भन्दै घोर निन्दा गरेको छ।
बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारका पछिल्ला कदमहरुको गहिरो समीक्षा गर्दै संविधान, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कमजोर पार्ने कार्यहरुप्रति निन्दा गरेको हो।
बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सरकार वर्तमान संविधान र व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने कार्यहरु गर्न उद्दत देखिएको बताए। उनले सरकारले नै जनतालाई ठगी गर्ने, अपराधीलाई संरक्षण गर्ने, संविधान, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आक्रमण गर्दै निरंकुशतातर्फ उन्मुख रहेको आरोप लगाए। बैठकले देशभरका सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन माग गरेको छ भने सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोपित गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनसहित ठगीमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ।
प्रवक्ता महतले सरकारले मिडियामाथि नियन्त्रण बनाउने, पत्रकारहरुलाई त्रासमा राख्ने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्न उद्दत देखिएको बताए। 'हिजो कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाविरुद्ध गृह प्रशासन जसरी प्रस्तुत भयो। त्यो प्रतिशोधपूर्ण छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। पछिल्लो समयमा निरन्तररुपमा कान्तिपुरले गृहमन्त्री स्वयम्ले सहकारी ठगी गरेको विषयलाई प्रस्तुत गरेकै आधारमा कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियालाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले पक्राउ गरिएकोप्रति हाम्रो आपत्ति छ। मिडियालाई नियन्त्रणमा लिने, त्रासमा राख्ने सरकारको नियत देखिएको छ,' उनले भने।
उनका अनुसार कांग्रेसले सरकारका अलोकतान्त्रिक कदम र रवैयाविरुद्ध काठमाडौंमा जेठ १३ गते दिउँसो २ बजे प्रदर्शनीमार्गमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। 'ठगीका आरोपितहरुले गृह प्रशासन चलाउने, सत्ता गठबन्धनले संरक्षण गर्ने काम भएको छ। सभामुखबाट निष्पक्षता कायम भएको छैन। सरकारले विश्वासको मत लिने कुरामा समेत संसद्मा जबरजस्ती गरेर इतिहासमै नगरिएको कार्य गरिएको छ,' उनले भने, 'अहिलेसम्म हामीले गृहमन्त्रीमाथि मात्रै संसदीय छानबिनको माग गरिरहेका थियौँ। तर अब रवि लामिछानेकोमात्रै विषय रहेन, यो गठबन्धनको सरकार नै लोकतन्त्र र संविधानमाथि आक्रमणमा उत्रिएको छ। संविधानलाई कमजोर बनाउने कार्यमा सरकार उद्दत देखिएको छ, यस्तो अवस्थामा कांग्रेस रमिते बनेर बस्दैन। हामीले स्थानीय तहसम्मै यो विषयमा जनतालाई सू-सूचित गर्छौँ।'