गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायतका मागसहित परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बुधबार अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले जेठ १ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता विरुद्धको रिट अस्वीकार (दरपीठ आदेश) गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अधिवक्ता भट्टराईको रिट दर्ता हुने भएको छ। रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी बैधतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो।

त्यस्तै, रिटमा लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको र त्यसको छानबिन गर्दाका क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट हटाउन, सांसद पदबाट पनि निलम्बन गर्न माग गरिएको थियो। पदमा बहाल रहँदा सहकारी ठगी छानबिनको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने भएकाले पदबाट हटाउन माग गरिएको हो।