सोमबार, भदौ ३०, २०८२

बागमती प्रदेशमा लोपोन्मुख र सीमान्तकृतको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा

 |  बुधबार, वैशाख २६, २०८१

नेपाल समय

नेपाल समय

बुधबार, वैशाख २६, २०८१

vianetvianet

बागमती- बागमती प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख, सिमान्तकृत र अपाङ्गता भएका परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरेको छ।

Kumaribank

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रुपमा पछाडि परेका लोपोन्मुख जाती, सीमान्तकृत समुदाय, आश्रममा आश्रित, अपाङ्गता र महिला स्वास्थ्य स्वयंम् सेविकाको परिवारलगायतलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराएको हो।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सञ्चालन भएको बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त लाभान्वित समूहका १७ हजार सात सय ३२ परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ।बीमा गरिएकाहरुको प्रिमियमबापत हालसम्म बीमा कम्पनीलाई रु छ करोड २२ लाख ५१ हजार छ सय भुक्तानी गरिएको बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचना अधिकारी डा रवीन भुषालले जानकारी दिए। 

सूचना अधिकारी भुषालका अनुसार प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। सो कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म सबै भन्दाबढी दोलखामा तीन हजार चार सय ५२ परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ।सबै भन्दा कम मकवानपुरमा एक सय एक परिवारको स्वास्थ्य बीमा भएको छ।

प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत चितवनमा तीन हजार एक सय २७, सिन्धुपाल्चोकमा दुई हजार पाँच सय ९८, धादिङ जिल्लामा एक हजार पाँच सय ९३, काभ्रेपलाञ्चोकमा एक हजार पाँच सय ४९, काठमाडौँमा एक हजार दुई सय छ, रामेछापमा एक हजार दुई सय ९० परिवारले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन्।त्यसैगरि ललितपुरमा नौ सय ४८, नुवाकोटमा नौं सय तीन, सिन्धुलीमा छ सय ४९, रसुवामा दुई सय २५ र भक्तपुरमा एक सय पाँच परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ।

Metro Mart

चारजना सदस्य भएको परिवारले रु तीन हजार र सात जना सदस्य रहेको परिवारले रु तीन हजार पाँच सय वार्षिक प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बीमा गराइएकामध्ये महिला स्वास्थ्य स्वयंम् सेविकाको परिवारको बीमा बापतको प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत सङ्घीय सरकारले र बाँकी ५० प्रतिशत प्रदेश सरकारले तिरिदिने व्यवस्था रहेको सूचना अधिकारी डा भुषालले बताए। 

लोपोन्मुख जाती, अति सीमान्तकृत समूह, आश्रममा आश्रित, अपाङ्गताको प्रिमियम बापतको सम्पूर्ण रकम प्रदेश सरकारले बीमा कम्पनीलाई बुझाउने कार्यविधिमा व्यवस्था छ।प्रत्येक स्थानीय तहको वडामा खटिएका दर्ता सहयोगीमार्फत लक्षित परिवारको खोजी गरी स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालबाट बीमा गराएको परिवारले वर्षमा रु एक लाखसम्मको निःशुल्क औषधोपचार पाउने छन्। 

प्रकाशित: May 08, 2024| 22:01 बुधबार, वैशाख २६, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्