गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसको रिट

काठमाडौं- गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको छ। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशले प्रदेश सरकारले पाएको विश्वासको मतको विषयलाई लिएर मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको हो।

गत आइतबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राखेको विश्वासको मतबारेको प्रस्तावमा सभामुख कृष्ण धितालले ६० सदस्यमध्ये ३० सांसदको समर्थनलाई विश्वासको मत प्राप्त भनी गरेको घोषणाविरुद्ध रिट दायर भएको हो। “विपक्षी प्रत्यार्थी खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न अनेक जालझेल गरी बहुमत पुग्दै नपुगेकोमा बहुमत संख्या पुगेको भनि देखाइ विश्वासको मत पारित भएको भन्दै गरिएको घोषणा गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा गैरकानुनी र त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा घोषणालगायत सम्पूर्ण निर्णय कामकारबाहीमाथि उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानको विपरीत भएको हुँदा मिति २०८१/०१/२३ मा विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा सभामुखबाट भएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ,” रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

सभामुख धितालले आफ्नो मत सुरक्षित रहेको भन्दै अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए। यसविरुद्ध कांग्रेस अदालत पुगेको हो।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० मत अधिकारीले पाएका थिए। बुहमत पुग्नका लागि ३१ मत हुनुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ। तर प्रदेश सभामा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार भन्दै ३० मतले नै बहुमत पुग्ने गणना गरेका थिए। उनले बराबरी भएको अवस्थामा सभामुखले मत दिन पाउने अधिकार समेतको ख्याल गर्न भन्दै उनले अधिकारीले बहुमत प्राप्त गरेको घोषणा गरेका थिए।