विप्रेषणको रकम जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न समझदारी

काठमाडौं- विप्रेषण आप्रवाहको रकम जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने गरी रेमिट हाइड्रो परियोजना सञ्चालनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन सोमबार हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। 

उक्त समझदारीमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का तर्फबाट रमेश भट्ट कतार, राजकुमार श्रेष्ठ बहराइन, विनोद थापा मलेसिया, विनोद श्रेष्ठ इराक, विकास शाही युएई, विकल झा ओमन र टीकाराम खरेल जापानले हस्ताक्षर गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा भएको वृद्धिसँगै विप्रेषण आप्रवाह प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै आएको परिषद्को भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा कूल विप्रेषण आप्रवाह रु दुई सय नौ अर्ब रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु एक हजार दुई सय अर्ब नाघेको परिषद्को तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 

यसले मुलुकको बाह्य क्षेत्रलाई मजबुद बनाउन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको एनआरएनए अभियन्ता विनोद श्रेष्ठले  बताए। वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरुको हित सुरक्षित गर्ने गरी विप्रेषण आप्रवाहको रकमबाट बचत प्रवद्र्धन तथा लगानी योग्यपूँजी निर्माण गर्न र त्यस्तो पूँजी दिगो, प्रतिफलयुक्त लगानी हुने गरी मुलुकको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ। 

यसैबीच, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले आयोजनाको कूल शेयर पूँजीको २९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारहरुका लागि छुट्याउने गरी हाल दुईवटा आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको  जानकारी दिएको छ। 

वैदेशिक रोजगारको विप्रेषण आप्रवाहको उपयोग गर्ने गरी विशेष प्रकृतिको ऋण उपकरणका माध्यमबाट यस्ता आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सकिने परिषद्को भनाइ छ। 

एनआरएनए कतारका अध्यक्ष रमेश भट्टले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आप्रवाहको रकम नेपालको जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा उपयोगको सम्भावना खोजी गर्ने अभिप्रायले सम्झदारी भएको बताए।

कम्पनीले रेमिट हाइड्रोको अवधारणाअनुरुप अघि बढाएका ताप्लेजुङ जिल्लाका ७० दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना र ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाको शेयर लगानीमा कम्पनीको प्रतिबद्धताअनुरुप वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नलाई सहभागी गराउने लक्ष्य राखेको छ।

यसैगरी, उक्त आयोजनाहरुको ऋण लगानीका लागि वित्तीय सम्भाव्यता र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही वैदेशिक रोजगार केन्द्रित विशेष प्रकृतिका ऋण उपकरण जारी गर्ने जनाइएको छ ।