कर्णालीमा किन भइरहेछ सरकार विस्तारमा ढिलाइ ?

कर्णाली- कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको नौ दिन बित्दासमेत यामलाल कँडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन बदलिएसँगै गत चैत २७ गते नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को समर्थनमा नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। 

मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि माओवादी केन्द्र र एमालेबीचमै प्रदेश मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो। मुख्यमन्त्री कँडेलले छिट्टै सरकार विस्तार हुने प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘मन्त्री परिषद् विस्तार हुन्छ, छिट्टै हुन्छ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता राजकुमार शर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मुख्यमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हामीले अर्थ, सामाजिक, उद्योग र ऊर्जा विकास मन्त्रालय मागेका छौँ तर उहाँ दिन चाहानु हुन्न। मुख्यमन्त्री र सभामुख त हामीले उहाँहरुलाई दिएकै छौँ।’

नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाइले माओवादी दलको नेता शर्मा काठमाडौँमा रहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘मन्त्रालय बाँडफाँडमा छलफल चलिरहेको छ तर उहाँहरुले एक जना मन्त्री सरकारमा सहभागी गराए हुन्थ्यो भन्ने हो। माओवादी केन्द्रले त्यो गरेको छैन। सरकार विस्तार गर्न अझै वैशाख ११ गतेसम्म लाग्ला।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक रनसिंह परियारले  मन्त्रालय भागबन्डामै कुरा नमिलेको बताए। उनले भने, “यसको सहजीकरण सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले गर्ने हो। मुख्यमन्त्री कँडेलले अझ बढी लचकता अपनाउनुपर्छ।’

यस्तो थियो मतभेदको कारण
केन्द्रमा लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धन रहँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री भए। जब केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन बदलियो। कर्णाली प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेस गत फागुन २२ गतेबाट सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरियो।

 कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि रिक्त रहेका तीन मन्त्रालय एक महिनासम्म मुख्यमन्त्री शर्मा आफैँले सम्हाले। कांग्रेसको समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शर्मा नेतृत्वको सरकार सत्ता गठबन्धन नेकपा एमाले तथा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा चैत २० गते विश्वासको मत लिने तयारीमा थियो, तर केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको सहमतिअनुसार कर्णालीमा मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेलाई दिने चैत १९ गते सर्कुलर आयो। त्यसपछि कर्णालीमा माओवादी केन्द्र बिच्कियो। माओवादी केन्द्रले दलको बैठक राखेर केन्द्रीय सहमति नमान्ने निर्णय समेत गर्यो।

मुख्यमन्त्री एमालेलाई दिने केन्द्रको सहमतिअनुसार वातावरण बनाउन सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच लामो छलफल भयो तर शर्माले विश्वासको मत लिने अडान छोडेनन्। यसैबीचमा चैत २० गतेको प्रदेशसभा बैठकमा उनले विशेष परिस्थिति देखाउँदै राजीनामा दिए। 

मुख्यमन्त्री शर्माको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेश गर्न एक हप्ताको समयसीमा राखेर आह्वान गरे। एमाले–माओवादीबीचमा भागबन्डा नमिल्दा नमिल्दै संवैधानिक संकट टार्न भए पनि चैत २७ गते नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे। सोही दिन नेता कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए, तर माओवादीले आफूले रोजेको मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेपछि सहमति नहुँदा कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद् हालसम्म विस्तार हुन नसकेको हो।