गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेसले हाल्यो सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं- प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसमेतको संख्या जोडेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेकपा एमालेका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकार अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

आइतबार अधिकारीले सभामुख कृष्ण धिताललाई माओवादी सांसदका रुपमा गणना गर्दै गरेको दाबीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले स्वीकार गरेका थिए। अधिकारीको दाबीमा एमालेका २२, माओवादीका ८ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)सहित ३१ जना सांसद पुर्याइएको छ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि न्यूनतम ३१ सांसद चाहिन्छ।

सभामुख भएपछि सरकार गठनका लागि दलीय आबद्धता अन्त्य हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसलाई प्रमुख भट्ट र मुख्यमन्त्री अधिकारीबाट उल्लंघन भएको पाण्डेले दायर गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

संसद्‍मा विश्वासको मत लिने बेला बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखको भूमिका सरकार गठनमा नहुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ। कोशीमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले रिट हालेर स्थापित गरेको न्यायिक मान्यता (नजिर)लाई गण्डकीमा एमालेकै अधिकारीले आइतबार उल्लंघन गरेका थिए।

रिटको पेशी बुधबार (भोलि)का लागि तोकिएको छ।