सबै भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्न संसद्‍मा कांग्रेसको लिखित प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सबै बेलाको भ्रष्टाचारमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ। आफ्ना सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद् अवरोध गरेपछि रास्वपाले यो प्रस्ताव अघि सारेको हो।

यसअघि उठाउँदै आएको मागलाई कांग्रेसले मंगलबारदेखि अझ चर्को पार्दै संसद् अवरोध गरेको छ। लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले प्रतिनिधि सभालाई कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न नदिएपछि रास्वपाका नेता स्वर्णिम वाग्लेले २०४६ सालपछिका सबै भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

त्यसअघि नै कांग्रेसका तीन सांसदले प्रतिनिधि सभामा भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका धनराज गुरुङको प्रस्ताव र सांसदहरु बद्री पाण्डे र जीवन परियारको समर्थनमा संसद्‍मा प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। चैत २३ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्तावमा २०५८ सालसम्म भएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि छानबिन भएकाले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसपछि पदमा बसेकाहरुमाथि छानबिन गर्न न्यायिक आयोग बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘२०४७ साल देखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका र अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति जाँचवुझ गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न २०५८ साल फागुन २४ गते न्यायिक जाँचवुझ आयोग गठन गरिएको थियो। सो आयोगले जाँचबुझ गरी पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वन गर्नु आवश्यक छ।’

सांसदहरुले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर २०५० पछि वडा तहसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।

‘सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीप्रतिको जनधारणालाई सम्बोधन गर्न, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सार्वजनिक पदको आधारमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याई राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा शुद्धीकरणको अभियान थाल्नु आवश्यक भएको छ,' प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसको लागि २०५८ सालमा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित अवधिपश्चात् हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेको वा त्यस्तो पदबाट अवकास भएको व्यक्तिको सम्पत्ति निष्पक्ष रुपमा जाँचबुझ गर्नु पर्ने भएको छ।’