काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेता, कर्मचारी र व्यापारीसहितलाई अभियुक्त बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको छ।
अख्तियारले पूर्व पर्यटनमन्त्री तथा बहालवाला सांसद जीवनबहादुर शाही, पूर्व सचिवद्वय शिशिरकुमार ढुंगाना र शंकर अधिकारी र वायुसेवा निगमका तत्कालीन प्रमुख सुगतरत्न कंसाकारसहित २४ नेपाली नागरिक, ६ जना विदेशी नागरिक र दुई वटा कम्पनीविरुद्ध एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो।
सो मुद्दामा निगमका तत्कालीन सन्चालक समिति सदस्य तथा सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, तत्कालीन सञ्चालकहरु टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, अच्युतराज पहाडी, जीवनप्रकाश सिटौला, रमेशबहादुर शाह र तत्कालीन नायव महाप्रबन्धक गणेशबहादुर चन्दलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन निर्देशक कर्णबहादुर थापा, वरिष्ठ क्याप्टेन सुवास रिजाल, तत्कालीन निर्देशक प्रकाशकुमार कर्माचार्य, हाल नायव महाप्रबन्धक रहेका जनकराज कालाखेती, तत्कालीन निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाई, वरिष्ठ क्याप्टेन रविन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन कामु निर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठ, हालका निर्देशक उपेन्द्र पौडेल र हाल निर्देशक एवम् वरिष्ठ क्याप्टेन श्रवण रिजाल समेत सो प्रकरणमा मुछिएका छन्।
अख्तियारले तत्कालीन उपनिर्देशक पारस पौडेल, हालका निर्देशक उमेश पौडेल, हाल उपनिर्देशक बृहतमान तुलाधर र नेपाली मुलका बेलायती नागरिक दिपक शर्मासहित अन्य ६ जना विदेशी नागरिक र दुई आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
पूर्वमन्त्री शाही कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद र पूर्व मुख्यमन्त्री समेत हुन्। उनी पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेसबाट पर्यटनमन्त्री बनेका थिए। नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाहीको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, २०४८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएमा स्वतः निलम्बन पर्ने व्यवस्था छ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार उनी निलम्बन भएपछि कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसले फैसला नभएसम्मका लागि एक सांसद गुमाएको छ।