कर्णालीका कृषि उपजको संस्थागत बिक्रीको व्यवस्था

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका कृषि उत्पादनको संस्थागत बिक्री प्रबन्ध भएको छ। प्रदेश सरकार र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको साझेदारीमा कर्णालीका कषि उपजको संस्थागत रूपमा बिक्री सुरु भएको हो। कम्पनीले कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट ३५ क्विन्टल सिमी, १० क्विन्टल उवा, एक क्विन्टल २० किलो चिनोकागुनो खरिद गरेर बिक्री पनि गरिरहेको छ।

कम्पनीका निमित्त प्रमुख माधव मिश्रका अनुसार १९ हजार चार सय ६४ मेट्रिक टन कर्णालीका कृषि उपज खरिद गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ। यसका लागि कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। 

कर्णालीमा उत्पादित सामग्रीको संकलन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौता पनि उक्त मन्त्रालय र कम्पनीबीच भएको छ।

सम्झौताअनुसार  कम्पनीले कोदो आठ हजार छ सय ६०, कागुनो तीन सय ३८, चिनो छ सय ८७, जुनेलो दुई, फापर सात सय ६२, उवा छ सय १९, सिमी चार हजार चार सय ७० र मार्सी धान तीन हजार आठ सय ८६ गरी जम्मा १९ हजार चार सय ६४ मेट्रिक टन खरिद गर्नेछ। 

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा रैथाने बालीको उत्पादन, संकलन, प्रशोधनमा प्रदेश सरकारबाट करिब २८ मिलियन बराबरको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा प्रशोधन मेसिनरी तथा उपकरण जडान गरिदिने सम्बन्धमा भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री, भूमि व्ववस्था तथा कृषिमन्त्री, प्रमुख सचिव तथा सचिवसँग सघन छलफल गरी यथाशीघ्र योजना सम्पन्न गर्ने  सहमति भएको जनाइएको छ।

प्रदेश सरकारले रैथाने बाली जोगाउन उत्पादन, बजारीकरण र प्रवर्द्धन गर्न ‘मूल्यवान’ ‘लोगो’ कार्यक्रम लागू गरिसकेको छ।

प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ मा परम्परात रूपमा खेती गरिँदै आएका रैथाने बालीको उत्पादनका लागि छुट्टै लोगोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। २०७८ जेठ २० मा बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले लोगो प्रयोगमा ल्याउने, लोगो अंकित खाद्यवस्तु खरिद बिक्री गर्नेहरूको विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

देशको पहिचान झल्किने गरी निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा स्वीकृत ‘मूल्यवान्’ लोगोलाई अलग पहिचानसहित मूल्य अभिवद्धि गरी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिचित गराउने उद्देश्यले कर्णाली सरकारले उक्त ऐनबमोजिम लोगो प्रयोगसम्बन्धी अनुमति एवं मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।

मूल्यवान् लोगो प्रयोगसहित प्याकिङ गर्दा प्याकेटमा तौल, उत्पादन मिति, उपयोग गर्न सकिने अधिकतम समय, किसिम, ग्रेड र उत्पत्तिस्थल स्पष्ट खुलेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्वामित्व रहेको लोगो प्रयोग गर्न इजाजत लिनुपर्ने, रैथाने बालीको विवरण प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत शर्त राखिएको छ।

कर्णालीका सन्दर्भमा रैथाने बाली संस्कृतिसँग जोडिएकाले सम्पदाको उपमा दिएको बताइएको छ। ‘अर्गानिक’ रैथाने बाली लगाउने र ती उत्पादन बिक्री गर्ने किसानले अनिवार्य रूपमा ‘मूल्यवान्’ अंकित लोगो राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश सरकारको २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्गानिक कृषिका आधार तय गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७५ ल्याएको हो। 

किसानले बढी उत्पादन लिने उद्देश्यले स्थानीय तथा रैथाने बालीको सट्टा आयातित बालीको खेती बढाउनाले रैथाने बालीको उत्पादन घट्दो छ। ग्रामीण क्षेत्रमा वर्णशंकर (हाइब्रिड) बीउ प्रयोग गर्ने क्रमले यस्ता बाली संकटमा पुगेका हुन्।

किसानकै रुचि कम हुँदा खाद्य सुरक्षा र पोषणका हिसाबले उपयुक्त मानिने अन्न उत्पादन र परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको बालीको संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ।

यद्यपि, संघीय र प्रदेश सरकारले संरक्षणका विविध गतिविधि सञ्चालनमा जोड दिएका छन्। प्रदेश सरकारले बजारीकरण, कोसेलीघर निर्माणलगायत कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ। मन्त्रालयले कृषि विकास रणनीति र प्राङ्गारिक नीतिमा पनि यो कार्यक्रमलाई समावेश गरेको छ। ‘जसका लागि ‘मूल्यवान् मार्गः सबैका लागि, सधैँका लागि’ नारा अघि सारिएको छ। रासस