लोकतन्त्र रक्षाका लागि पनि चुनावसम्म गठबन्धन कायमै हुन्छ : दाहाल

काठमाडौं– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दाहालले पेस गरेको राजनीतिक र संगठनात्मक प्रस्तावमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका लागि पनि गठबन्धन कायमै राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

दाहालको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अहिलेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै देशमा आर्थिक समृद्धि, स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न निर्माण गरिएको गठबन्धनलाई यही रुपमा बुझने र आगामी निर्वाचनसम्म कम्तिमा कायम राख्ने पार्टीको नीति हनेछ।’

दाहालको प्रस्तावमा केपी ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्षकै क्रममा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण भएको उल्लेख छ। उनले भनेका छन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गर्दै प्रतिगमन गर्ने ओली प्रवृत्तिलाई गठबन्धनले पराजित गरेको छ।’ गठबन्धनलाई नरुचाउने शक्तिहरु कमजोर पार्ने र भत्काउन लागिपरेको दाबी दाहालको छ। 

माओवादीले एमसीसी, लिपलेक. कालापानी र लिम्पियाधराको प्रश्नलाई पार्टीको घोषित नीतिअनसार कूटनैतिक संबादका माध्यमबाट हल गर्न प्रयत्न गरिने जनाएको छ। 

माओवादीले एमसीसी, लिपलेक. कालापानी र लिम्पियाधराको प्रश्नलाई पार्टीको घोषित नीतिअनसार कूटनैतिक संबादका माध्यमबाट हल गर्न प्रयत्न गरिने जनाएको छ। 

दाहालले मालेमावादको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्दै समाजवाद निर्माणको दिशामा बढ्न सक्ने पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। यसका लागि स्पष्ट विधि र प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। 

प्रस्तावमा उल्लेख छ, विधि र प्रणाली व्यवस्थित नबनाइकन पार्टीले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन। परिमार्जित विधानले उक्त आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने नै छ।’ दाहालले आम जनसमुदायलाई पार्टीको उद्देश्य र कार्यक्रममार्फत प्रशिक्षित र संगठित गर्ने कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

दाहालको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई विजयी गराउने र संघीय एवम् प्रादेशिक निर्वाचनमार्फत देशको नेतृत्वदायी शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने गरी संगठनात्मक कार्य अगाडि बढाउनुपर्दछ।’ नयाँ सन्दर्भमा पार्टीको विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक संरचना र विभिन्न तहको नेतृत्व निर्माणका लागी राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ। 

‘अहिलेको सन्दर्भमा मालेमावादको रक्षा, प्रयोग र विकास नगरी समाजवादी क्रन्तिको विकास गर्न सकिँदैन भन्ने विषयलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ।’

दाहालले दक्षिणपन्थी संशोधनवाद र जडसत्रीय संशोधनवादसँग संघर्ष एवम् मालेमावादको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्दै अगाडि बढ्ने पार्टीको स्पष्ट वैचारिक मान्यता रहँदै आएको उल्लेख गरेका छन्। प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अहिलेको सन्दर्भमा मालेमावादको रक्षा, प्रयोग र विकास नगरी समाजवादी क्रन्तिको विकास गर्न सकिँदैन भन्ने विषयलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ।’ 

मालेमाको पथ प्रदर्शनमा समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिअन्तर्गत सामन्तवादका अवशेषविरुद्ध संघर्ष गर्ने, आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र वैदेशिक दबाब हस्तक्षेपविरुद्ध संघर्षमार्फत राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने तथा सामाजिक न्यायसहित राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरी समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबाट योजनाबद्ध पहल आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। 

दाहालले भनेका छन्, ‘यिनै मूलभूत नीति अन्तर्गत उत्पादन र जनपरिचालन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ।’

पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म पुग्दा व्यापक बहसद्वारा ‘एक्काइसौ शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवाद’ को आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक स्वरुपको नयाँ संश्लेषण गर्न जरुरी रहेको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। सिंगो पार्टी पंक्तिलाई यसमा सक्रिय सहभागिता र रचनात्मक योगदान गर्न अपिल गर्दै दाहालले भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टीका अगाडि नयाँ वैचारिक, राजनैतिक संश्लेषण मार्फत नेपाली क्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा उठाउने मात्र होइन विश्व क्रान्तिलाई योगदान गर्ने नयाँ अवसर र चुनौती दुवै छ।’ 

दाहालको प्रस्तावमा बदलिएको परिस्थितिमा जनवर्गीय संगठन, जातीय÷क्षेत्रीय मोर्चा, पेसागत संगठन, सामुदायिक संगठन, सम्पर्क मञ्च, प्रवासका संगठन, प्रतिष्ठान र पार्टीका विभागहरुको जिम्मेवारी र भूमिका पनि तोकिएको छ। 

जातीय र क्षेत्रीय मोर्चाहरुलाई पष्ठभागीय शक्तिका रुपमा जनसमुदायलाई प्रशिक्षित गर्ने, परिचालन गर्ने र पार्टीलाई व्यापक जनसमदायसँग जोड्ने माध्यमको भूमिकामा परिचालन गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

जातीय र क्षेत्रीय मोर्चाहरुलाई पष्ठभागीय शक्तिका रुपमा जनसमुदायलाई प्रशिक्षित गर्ने, परिचालन गर्ने र पार्टीलाई व्यापक जनसमदायसँग जोड्ने माध्यमको भूमिकामा परिचालन गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।