कर्णालीमा हटेन कुपोषण, पोषणयुक्त खाना बाँड्ने कि गरिबी हटाउने ?

कर्णाली- सन् २०२५ सम्ममा देशमा कुपोषणको दर शून्यमा झार्ने पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य रहे पनि कर्णालीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। कर्णालीको अहिलेको अवस्था हेर्दा पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य भेटाउन सहज नहुने सम्भावना बढेको छ। कर्णालीमा ५१ प्रतिशत गरिब दर भएका कारण  कुपोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन गरिबी प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ।

आफ्नै उत्पादनले मुस्किलले ६ महिना खाना नपुग्ने कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा कुपोषण दर शून्यमा झर्ने लक्ष्य अपूरो हुने सम्भावना बढेको सरोकारवा बताउँछन्। राष्ट्रिय जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार प्रदेशमा ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना, १८ प्रतिशत कम तौल तथा चार प्रतिशतमा ख्याउटेपना र ४८ प्रतिशत बालबालिका रक्तअल्पताबाट पीडित रहेको तथ्याङ्क रहेको छ। 

सरकारी निकायबाट सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क तथा सर्वेक्षणहरूले अधिकांश बालबालिका कुपोषणको सिकार हुनाका साथै गरिबीको चर्को मारमा परेको देखिन्छ। तथ्याङ्कअनुसार ३० प्रतिशत बालबालिकाले न्यूनतम आहार उपभोग गर्न नपाउनाका साथै समस्यमा पर्ने देखिएको छ। कुपोषणका कारण कर्णालीमा बालमृत्युदर अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको छ। राष्ट्रिय जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ। पाँच वर्षमुनिका प्रतिएक हजार जीवितमध्ये ४६ जना बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। एक वर्षमुनिका एक हजार जीवित शिशु बालबालिकामध्ये ३७ बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको सर्वेक्षणले बताएको छ।  

शिशु जन्मिएको २८ दिनमा  नवशिशुमध्ये २६ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। पाँच जिल्लामा पौष्टिक तत्व स्तरोन्नतिसहितको चामल बिक्री हुँदै कर्णालीमा पाँच जिल्लामा पौष्टिक तत्व स्तरोन्नतिसहितको चामल (फोर्टिफाइड राइस) उत्पादन र बिक्री वितरण सुरु गरिएको छ। हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पामा  पहिलो चरणमा वितरण हुन लागेको हो। कुपोषण न्यूनीकरण गर्नका लागि स्तरोन्नति गरिएको चामल वितरण सुरु गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। 

सन् २०१९ मा विभिन्न निकायले गरेको सर्वेक्षणबाट कुपोषण भएको तथ्या पत्ता लागेको ठाउँमा यो कार्यक्रम लागू भएको हो। पहिलो चरणमा पाँच जिल्ला भए पनि बाँकी अन्य जिल्लामा लागू हुने कर्णाली प्रदेशका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख माधव मिश्रले जानकारी दिए। उनले यस्तो खालको चामल उत्पादन गर्नका लागि मिलको सङ्ख्या बढाउने योजनामा रहेको बताए। 

विश्व खाद्य कार्यक्रमलगायत अन्य निकायको सहयोगमा स्तरोन्नति गरिएको चामल उत्पादन गरी कम्पनीले कर्णालीका सबै जिल्लामा वितरण गर्न लागेको हो। अहिले कम्पनीका डिपोहरु रहेको ठाउँबाट नै उक्त चामल बिक्री वितरण हुन लागेको उनले बताए। पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा पाँच जिल्लामा पौष्टिक तत्व स्तरोन्नतिसहितको चामल वितरण गर्न लागिएको मिश्रले बताए। उनका अनुसार कर्णालीमा यो वर्ष ७३ हजार क्विन्टल पौष्टिक तत्व भएको चामल बिक्री हुनेछ। 

यो चामलको प्रयोगले बाल मृत्युदर कम गर्न मद्दत पुुग्ने बताइएको छ। खाद्य कम्पनीले बर्दियाको राजपुरमा रहेको मिल मिलबाट उक्त चामल उत्पादन हुन लागेको हो। पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पर्ने मेसिनरी तथा अन्य सामग्री जडान गरी उत्पादन सुरु भएको मिश्रले बताए। कर्णालीका लागि आवश्यक पर्ने ६ हजार क्विन्टल चामल तयार भएको उनले बताए। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतको गोदाममा  पौष्टिक तत्व स्तरोन्नतिसहितको चामल स्टोर गरिएको छ। स्तरोन्नति गरिएको चामलमा आइरन, जिङ्क, भिटामिन ‘ए’, फोलिक एसिड, भिटामिन बी–१२, थायमिन, नियासिन, पाइरिडक्सिन मिसाएर तयार पारिएको खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। 

पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गर्दा आइरनको स्रोतका लागि फेरिक पाइरोफोस्फेट, जिङ्क स्रोतका लागि जिङ्क अक्साइड, भिटामिन ‘ए’ को स्रोतका लागि रेटिनाइल पाल्मिटेट वा रेटिनाइल एसिटेट, फोलिक एसिड, भिटामिन बी–१२ को स्रोतका लागि साइनोकोबलामाइनजस्ता स्वरूपका यौगिक थप गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ। 

पहिलो चरणमा ६ हजार मेट्रिक टन स्तरोन्नति गरिएको चामल वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ। पौष्टिक तत्व भएको चामलको सफल परीक्षण भएसँगै बिक्री सुरु गर्न लागिएको प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख  मिश्रले बताउनुभयो। एक महिनाअघि हुम्ला, मुगुलगायत जिल्लामा उक्त चामलको परीक्षण गरिएको थियो। हाल कार्यालयमा उक्त चामल एक हजार एक सय क्विन्टल मौज्दात रहेको उनले जानकारी दिए। पाँच जिल्लामा चामल पठाउने तयारी भइरहेको छ। यो चामल वितरण गर्दा पाँच वर्षमुनिका बालबालिका, सुत्केरी र वृद्धवृद्धाहरूको तथ्याङ्क राखेर मात्र वितरण हुने छ। पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामल साथसाथै दाल, तरकारी र फलफूल, माछा, मासु, दुधजन्य परिकार आदि मिलाएर उपयोग गरेमा शरीरलाई आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्व प्राप्त हुने अपेक्षा रहेको छ। 

कुन जिल्लामा कति खाद्यान्न अपुग
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कालीकोटमा वार्षिक २९ हजार सात सय ३९ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ। यहाँ वार्षिक १७ हजार नौ सय ६४ मेट्रिक टन खाद्यान्न कमी छ। जाजरकोटमा दुई हजार ९७, डोल्पामा दुई हजार सात सय ८७, जुम्लामा सात हजार ३०, हुम्लामा आठ हजार दुई सय ७३ र मुगुमा पाँच हजार चार सय ४४ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार चार सय २० मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग रहँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णालीका रुकुमपश्चिम, सल्यान, सुर्खेत र दैलेख मात्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन्। रुकुम पश्चिमले आवश्यकता परिपूर्ति गरेर वार्षिक चार हजार एक सय मेट्रिक टन खाद्यान्न सञ्चित गर्दै आएको छ। सबैभन्दा बढी खाद्यान्न सञ्चित सल्यानले गर्दछ, जहाँ वार्षिक १३ हजार नौ सय ९६ मेट्रिक टन सञ्चित हुने गर्दछ। अहिले सुर्खेतमा अरुवा मोटो चामल नहुँदा समस्या भएको छ।

सुर्खेतमा ७७ हजार छ सय ६० मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक हुन्छ भने त्यसमध्ये ७८ हजार सात सय ३४ मेट्रिक टन उत्पादन गरेर एक हजार ७४ मेट्रिक टन भण्डार गर्दै आएको छ। बाँकी जिल्लामा भने स्थानीय उत्पादनले वर्षभर खान पुग्दैन। कर्णालीमा १६ डिपो छन्भने बिक्री केन्द्रको सङ्ख्या २६ छ। जाजरकोटमा सदरमुकामसहित पाँच डिपो र चारवटा बिक्री केन्द्र छन्। दैलेखका तीन ठाउँमा बिक्री केन्द्र र एक डिपो छ। कालीकोटमा चार डिपो र एक बिक्री केन्द्र छ।

जुम्लामा तीनवटा डिपो, मुगुमा चार डिपो र दुई बिक्री केन्द्र छन्। डोल्पामा चार डिपो र चारवटा बिक्री केन्द्र छन्। हुम्लामा तीन डिपो र छवटा बिक्री केन्द्र स्थापना भएका छन्। रुकुम पश्चिममा दुई डिपो र एक बिक्री केन्द्र रहेको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ।   -रासस