पाँच वर्षमा शतप्रतिशत साक्षरताको लक्ष्य 

काठमाडौं- अहिले मस्यौदा निर्माणको क्रममा रहेको सोह्रौँ पञ्चवर्षिय आवधिक योजनाले आगामी पाँच वर्षभित्रमा पाँच वर्ष उमेर समूह वा सोभन्दामाथिको साक्षरतादर शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य अघि सारेको छ। १६औँ आवधिक योजनाको मस्यौदामाथि सोमबार र मङ्गलबार भएको छलफलमा आयोगले शिक्षा क्षेत्रको यस्तो अवधारणा अघि सारेको हो।

आयोगका अनुसार पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर अहिले ७६ दशमलव दुई प्रतिशतमात्रै छ। १६औँ योजना सकिने मिति अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा यसलाई शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ।

यसैगरी, १६औँ योजनाले शिक्षण सिकाइमा सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य समेत अघि सारेको छ। अहिले सहरी क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच पुगे पनि अधिकांश विद्यालयमा शिक्षण सिकाइका लागि इन्टरनेटको पहुँच पुग्न सकेको छैन। यस्तो दर हाल ३५ दशमलव नौ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षमा शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य आयोगले निर्धारण गर्न लागेको हो।

यद्यपि, मस्यौदामा समेटिएका यी लक्ष्यमाथि अन्तिम टुङ्गो नलागेको आयोगका सदस्य डा रमेशचन्द्र पौडेलले बताए। पौडेलका अनुसार मस्यौदा माथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मस्यौदा माथि विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावहरु समेत समेटेर आयोगले आवधिक योजनालाई अन्तिम रुप दिइनेछ।

शिक्षा क्षेत्रमा हाल सरकारले कुल बजेटको १० दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी पाँच वर्षमा आयोगले शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई बढाएर १७ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य लिएको छ। १६औँ योजनाको मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार हाल प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको अनुभव सहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या ७६ दशमलव ९ प्रतिशत छ। पाँच वर्षमा यसलाई बढाएर शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तोक्न लागिएको छ।

यसैगरी आधारभुत तह कक्षा १–८ मा पूरा गर्ने दर ७७ दशमलव १ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९१ प्रतिशत पुर्याउने र माध्यमिक तहको कक्षा १२ सम्म पुग्ने दर ३५ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तोक्न लागिएको छ। त्यस्तै, उच्च शिक्षा प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा हाल २० दशमलव ७२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर आव २०८५÷८६ सम्म ३० प्रतिशत पुर्याउने १६ औँ योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ।

आयोगमा स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य डा आरपी विच्छाको अध्यक्षतामा सोमबार र मंगलबार छलफल भएको थियो। छलफलमा प्रस्तुत मस्यौदा अनुसार पाँच वर्षे आवधिक योजनामा गम्भीर प्रकृतिका रोगको विश्वसनीय विशिष्ट स्वास्थ्य उपचार स्वदेशमा नै हुनसक्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित आयोगले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वव्यापी, पहुँचयुक्त र समतामुलक बनाउने लक्ष्य राखेको सदस्य डा विच्छाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार १६औँ योजनामा विद्यमान स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको समग्र पुनरावलोकन गरी समयानुकूल संशोधन एवम् परिमार्जन गरी सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने लक्ष्य सरकारले लिने भएको छ। विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवालाई समेत स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने लक्ष्य योजनामा समेटिएको छ।

जिल्ला स्तरका अस्पतालको स्तरोन्नति गरी न्यूनतम विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने र सबै प्रदेशमा प्रेषण अस्पताल निर्माणको लक्ष्य समेत १६औं योजनाले तय गर्ने भएको छ।

मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा एक सय ५१ रहेकोमा अबको ५ वर्ष भित्र ८५ पुर्‍याउने १६औं योजनाको लक्ष्य छ। सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको सङ्ख्या प्रतिएक लाखलाई ६ दशमलव २ मा झार्ने लक्ष्य रहेको छ। अहिले यो आँकडा नौ दशमलव पाँच जना छ।

आगामी पाँच वर्षमा पूर्ण खोप लगाउने बालबालिकाको सङ्ख्या ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ। यो तथ्याङ्क अहिले ८० प्रतिशत रहेको छ। अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नविकरण दर ३९ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षभित्र यो ९० प्रतिशत लैजाने लक्ष्य छ। तीस मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था भएका घरधुरी ७७ रहेकोमा यसलाई बढाएर ८६ पुर्‍याउने १६औँ योजनाको लक्ष्य छ। पाँच वर्ष मुनिका बच्चा मध्ये जन्म दर्ता गरिएका बालबालिका शतप्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ। अहिले यो ६३ प्रतिशत मात्र छ।

आयोगले आगामी माघ मसान्तभित्र १६औँ योजनालाई अन्तिम रुप दिने गरी तयारी तीव्र बनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार सातै प्रदेशमा पुगेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समेत सुझाव समेटिएको छ। यसबाहेक निजी क्षेत्रसहित सबै क्षेत्रका विषय विज्ञहरु समेतको सुझाव लिएर योजनाको काम भइरहेको छ।