देश र जनताका लागि सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन : सांसद उप्रेती

काठमाडौं- काठमाडौँ केन्द्रित राजनीतिभन्दा जिल्ला र गाउँका जनताका समस्याको समाधानमा सहयोगी बन्नु सांसद हरिप्रसाद उप्रेतीलाई खुसीको विषय लाग्छ। त्यसैले उनले जिल्ला र गाउँमै बढी रहेर त्यहाँका विकास, निर्माण र जनताका साथमा बस्न र घुलमिल हुने कामलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। 

हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन सञ्चालन नभएकाले पनि होला नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य उप्रेती चिसोले कठ्याङ्ग्रिएका सर्लाहीको दक्षिणी भेगका जनतालाई न्यानो कपडा वितरणमा व्यस्त छन्। विभिन्न स्रोत र साथीभाइसँग चन्दा उठाएर भए पनि स्थानीयवासीलाई न्यायो कम्बल वितरण गर्नु, उखु तथा दुग्ध किसानलाई समयमा उचित भुक्तानी दिलाउनु र अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडितको आवाज सम्बोधन गराउनु उनको दैनिकी बनेको छ। आफूहरुले सर्लाहीबाट मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनको अगुवाइ र थालनी गरेर उक्त मुद्दालाई केन्द्रस्तरसम्म स्थापित गर्न भूमिका खेलेको सांसद उप्रेतीको  भनाइ छ। 

मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनपछि सरकारले पीडितसँगको सहमतिका आधारमा प्रस्तुत गरेको कानुनलाई संसद्बाट छिटो पारित गराउन सकिएको विषयलाई सांसद उप्रेती एउटा उपलब्धि मान्छन्। यद्यपी, उक्त कानुनको कार्यान्वयनका सवालमा जिल्ला जिल्लामा सहजता नदेखिएको र यसमा सरकारले पीडितका लागि प्रभावकारी काम नगरेको उनको आरोप छ। 

सर्लाही क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित सांसद उप्रेती संसद् नचलेका बेलामा आफू जिल्लामै रहन र जनताका समस्या फुकाउनमा बढी समय दिने गरेको बताउछन्। संसद् चल्दा पनि त्यहाँ बोलिएका कुरा लागू नहुँदा र सरकारको प्रभावकारी सेवा गाउँमा नपुग्दा सम्बन्धित निकायमा आफूहरु घच्घच्याउन बाध्य हुनुपरेको उनको अनुभव छ। त्यसैले होला, संसदको वर्तमान कार्यकालको एक वर्षे समय कस्तो रह्यो भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ सकारात्मक छैन। 

एक वर्षमा राम्रो र परिणाममुखी काम गर्न नसकिएको मूल्याङ्कनका क्रममा सांसद उप्रेती मुलुकको अवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रँदो देख्छन्। अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थालेको ठानेर चिन्तित उनी केन्द्रस्तरका कुरा गर्दागर्दै गाउँका जनताले रोजगारी, उद्यमशीलता र सेवामा सन्तुष्टि नपाएको तथा त्यसका लागि आफूले पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्न नपाएकामा थकथक मान्छन्।  

“म अधिकांश समय गाउँमै हुन्छु। जनताका मुद्दामा  साथ दिन्छु”,  नेता उप्रेतीले आफ्नो शैली र दिनचर्याबारे सुनाए। आफूलाई किसानको छोरो भन्न रुचाउने नेता उप्रेती घरको वातावरण राजनीतिक भएकाले पनि विद्यार्थीकालदेखि वामपन्थी राजनीतिमा लागे। विसं २०३७ मा काठमाडौँको सरस्वती क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को सभापति भए। विसं २०७० को संविधानसभा सदस्यमा सर्लाहीबाट निर्वाचित उप्रेतीसँग २०७९ सालमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा डेढ महिना रक्षामन्त्री सम्हालेको अनुभव पनि छ। एमालेको स्थानीय तह विभागका सदस्य उप्रेती सो पार्टीको मधेस प्रदेश कमिटीको पूर्वसदस्य भइसकेका छन्। 

संसद्को एक वर्षका अवधिमा पर्याप्त कानुन बन्न नसक्नु र सांसदहरु पनि असन्तुष्ट हुनुमा प्रतिपक्षले सरकारलाई र सरकारले प्रतिक्षलाई दोषारोपण गरेर उम्कन मिल्छ र  ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, “सोचे जति काम गर्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता मुख्य कारण हो। क्षणिक लाभका लागि छिटोछिटो गठबन्धन परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले वैमनस्यता खडा गर्छ। एकअर्कालाई चिढ्याउने काम गर्छ। श्रद्धा घट्छ। विश्वसनीय र भरपर्दो वातावरण बन्दैन। यसको निकासका लागि राजनीतिक दलहरुका बीचमा तिक्तता हटाएर देशको विकास र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन।”

सांसद उप्रेती प्रतिपक्षलाई दोष दिएर सरकार उम्कन नमिल्ने तर्क गर्दै आफूहरुले पनि जनता, जनजीविका र राष्ट्रका कुरा उठाइरहेको जिकिर गरे। किसानले आफूले श्रम गरेको मूल्य पाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने, बेरोजगारीले विदेश जान पाउँ भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने र आन्दोलनमा गोलीसमेत प्रहार हुने पछिल्लो अवस्थाले जनतामा निराशा छाउने भएकाले सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा सांसद उप्रेतीको छ। 

धेरै युवा कामको खोजीमा जोखिम मोलेर रुस गइरहेको अवस्था औँल्याउँदै उनी ‘छाक टार्न मृत्युसँग सामना गर्न तयार’ हुने जनतालाई स्वदेशमै रोजगारीसहित टिकाउनु नेतृत्वको कर्तव्य भएको ठान्छन्। ठूलो सङ्ख्यामा युवा कामका लागि विदेशिएको र गाउँका बुढाबुढी मुलुकको बिग्रँदो स्थिति देखेर दिक्क मानेको पाउँदा आफूलाई दुःख लाग्ने गरेको बताउँदै उनले भने “अब हामीले जनतामा आशा जगाउनुपर्छ। हामी सबै मिलेर लागेमा प्राकृतिकरुपमा सुन्दर र उर्बरा भूमि नेपाल बनाउन धेरै समय लाग्दैन र हामीले समस्याबाट देशलाई सहज अवतरण गराउन सक्छौँ।” 

उनले भने, “राजनीतिक स्थिरता र प्रबल इच्छाशक्ति भएमा केही गर्न सकिन्छ। जनतालाई विकासको अनुभूति दिन लाग्नुपर्छ।” सांसदले कानुन निर्माणमा भन्दा जनताका दैनिक समस्यामा लाग्नु कति जायज हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। सांसद उप्रेती भने निर्वाचनामा जाँदा नै दल र उम्मेदवारले जनताका हरेक समस्याको समाधान गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेको सन्दर्भलाई सम्झाउछन्। 

“राज्यले जनतालाई सेवा सुविधाबाट सन्तुष्ट बनाउन सकेमा जनप्रतिनिधिले नीतिगत सवालमा मात्रै ध्यान दिए पुग्ने हो। तर सरकारबाट सेवा प्रभावकारी भएको छैन”, उनले भने, “जनतालाई हामीले ढाँट्नुहुँदैन। उनीहरुले अप्ठ्यारो पर्दा मेरो प्रतिनिधि छ र ऊ सक्षम छ भन्ने सोचेको हुन्छ, त्यो भावना र चाहनालाई हामीले सक्दो पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।”

राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको सम्बन्ध र सन्तुलनका सवालमा पनि सांसद उप्रेती प्रसन्न हुनुहुन्न। “यी तीन अङ्गबीचको सम्बन्ध सन्तुलित छैन। असन्तुलित छ। न्यायालयको विश्वसनीयता घटेको छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले पनि जनताका लागि प्रभावकारी परिणाम दिन सक्ने गरी सन्तुलित काम गर्न सकेका छैनन”, उनी भन्छन्–  “मुलुकको नेतृत्व गर्ने दल र नेतामा सङ्कीर्णता हुनुहुँदैन। त्यस्तो सङ्कीर्णता त्याग्न नसके मुलुकको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ।”

रोजगारमूलक, उत्पादनमूलक र उद्यमशीलता बढाएर बेरोजगारलाई रोजगारी दिई युवालाई स्वदेशमै केही हुन्छ र देशका लागि सबैले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गराउनुपर्ने उनको जोड छ। “यसका लागि सरकार र राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिले काँधमा काँध मिलाएर काम गर्नुपर्छ”, सांसद उप्रेतीको आग्रह छ।    -रासस