आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया सुरु, विज्ञ समितिबाट छनोट हुने

काठमाडौं। सरकारले देशका आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधि लागू गर्दै आवेदन आह्वान गरेको छ। नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, योग्यता आधारित र निष्पक्ष बनाउन विज्ञ समितिमार्फत प्रारम्भिक छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले स्वीकृत गरेको ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ अनुसार अब उपकुलपति नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा, विज्ञ मूल्याङ्कन र सार्वजनिक सुझावका आधारमा अघि बढाइनेछ।

कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्रीद्वारा गठन गरिने सिफारिस समितिले आवश्यक परे विज्ञहरूको उपसमिति गठन गर्नेछ। उक्त उपसमितिले प्राप्त आवेदनहरूको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक दृष्टिपत्र, कार्ययोजना र प्रस्तुतीकरणको मूल्याङ्कन गर्नेछ। त्यसका आधारमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने १० जनाको नाम सर्टलिस्ट गरी सार्वजनिक गरिनेछ।

सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारबारे विद्वत् समुदाय तथा सरोकारवालाबाट सार्वजनिक राय सुझाव पनि संकलन गरिनेछ। त्यसपछि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणमार्फत अन्तिम छनोट प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

कार्यविधिमा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भन्ने उद्देश्यले विज्ञ उपसमिति वा सिफारिस समितिका नजिकका नातेदार उम्मेदवार भएमा अन्य विज्ञ तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘नजिकका नातेदार’ को स्पष्ट परिभाषासमेत कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

उपकुलपति बन्नका लागि विद्यावारिधि अनिवार्य गरिएको छ। साथै कम्तीमा १० वर्षको अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र, कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको स्वघोषणा पेश गर्नुपर्नेछ।

उम्मेदवारले विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान विस्तार, प्रशासनिक सुधार र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिबारे स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

मूल्याङ्कन १०० पूर्णाङ्कमा आधारित हुनेछ। प्रकाशित अनुसन्धान, पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई अंक दिइनेछ। अंक धेरै वा कम दिँदा कारण स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

त्यसैगरी, कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य वा आचरणसम्बन्धी अभियोग लागेको व्यक्ति उपकुलपति पदका लागि अयोग्य मानिनेछ। यस्ता विषयमा उजुरी वा गुनासो आएमा आवेदन अस्वीकार गर्न सकिने तथा आवश्यक परेमा सम्बन्धित निकायमार्फत छानबिन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

लामो समयदेखि नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा र पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुने भन्दै आलोचना हुँदै आएको सन्दर्भमा सरकारले नयाँ कार्यविधिमार्फत विशेषज्ञ मूल्याङ्कन र पारदर्शी प्रक्रिया संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ।