बजेटका ३५ प्रतिशत घोषणामा ‘शून्य’ प्रगति

काठमाडौं–सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका धेरैजसो कार्यक्रम कागजमै सीमित हुने गरेको पाइएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले गरेको बजेट वाचअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अध्ययनले निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बुँदाका ६२ बुँदे घोषणामध्ये ३५ प्रतिशत (२२ बुँदा)मा शून्य प्रगति देखिएको हो।

सीएनआई उपाध्यक्ष हेमराज ढकालका अनुसार पूर्ण कार्यान्वयन भएका बुँदा मात्र ११ (१८ प्रतिशत) रहेको छ। २९ वटा बुँदामा भने आंशिक मात्र कार्यान्वयन भएको बजेट वाचको अध्ययनमा देखिएको छ, जुन ४७ प्रतिशत हो। चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि भने सीएनआईएले बजेटका कुल ७३ वटा बुँदामा बजेट वाच गर्दै छ। जसमा निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित प्राथमिकता प्राप्त बुँदा समेटिएका छन्। यसलाई ६ वटा क्षेत्रमा वर्गिकरण गरिएको छ।

सीएनआईका अनुसार यस वर्ष ऊर्जा (जलविद्युत्), पर्यटन तथा हस्पिटालिटी, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, कृषि, औषधीजन्य तथा सुगन्धित वनस्पती र खानी तथा खनिज  रहेका छन्।

अपेक्षित विदेशी लगानी भित्र्याउन नसकिएको स्वीकारोक्ति

सीएनआईले शुक्रबार राजधानीमा लगानी प्रवद्र्धनसम्बन्धी बुँदामा आधारित रहेर बजेटको समीक्षा गरेको छ। समीक्षा कार्यक्रममा सहभागीहरुले नेपालमा अपेक्षित वैदेशिक लगानी भित्रन नसकेको स्वीकारेका छन्।

कार्यक्रममा सीएनआईका अध्यक्ष राजेश अग्रवाललले बजेटमा राम्रा योजना आए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए। बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पुँजीगत खर्चसमेत कमजोर हुने गरेको उनको भनाइ छ।

मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागि लगानी बढाउनुपर्ने भन्दै उनले दिगो विकास लक्ष्यका लागि चाहिने वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक क्षमताले नभ्याउने हुँदा विदेशी लगानी चाहिएको उल्लेख गरे।

यस वर्षको बजेटमा लगानी प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित ८ वटा बुँदा रहेको र यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, समग्र बजार मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने।

उक्त अवसरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले चालू आवको पहिलो चार महिनामा प्रणाली सुधार र कानुनी क्षेत्रमा काम भएको जानकारी दिए। नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताको भिसा सहज बनाउन कानुनी रुपमा काम भइरहेको भन्दै उनले विदेशी लगानी सहजीकरण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले नेपालमा झण्झटिलो प्रक्रियाकै कारण विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको धारणा व्यक्त गरे। आफले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको स्टक मार्केटको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने बाटो बनाउन प्रयासरत रहेको भन्दै यसमा समेत कानुनी अड्चन रहेको प्रसंग उनले निकाले।

नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले बजेटमा उल्लेख बँुदाको कार्यान्वयनमा सबैको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताइन्। विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्बन्धमा रहेका झन्झट हटाउनुपर्ने भन्दै उनले त्यसमा राष्ट्र बैंकले समेत काम गरिरहेको जानकारी गराइन्।

‘सुधार हामीबीचबाटै हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी त्यसमै काम गरिरहेका छौं।’ गत आवमा मात्रै ७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले भनिन्, यो सन्तोषजनक छैन।’

पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले लगानी सम्बन्धित पोर्टललाई अपडेट गरी राख्न सुझाव दिए। ती पोर्टलबाटै विदेशी लगानीकर्ताले धेरै सूचना लिने भन्दै उनले त्यसमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाए। उनले ऐन–कानुनमा  समसामयिक सुधारको समेत आवश्यकता औंल्याए।