नेपालमा अमेरिकी लगानी भारतविरुद्धका गतिविधिमा प्रयोग भइरहेको छ: डा. निहार आर नायक [अन्तर्वार्ता]

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शक्तिशाली दुई छिमेकी भारत र चीनसँगै अर्को शक्तिशाली मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण गरे। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निकै सफल भएको बताइए पनि चीन भ्रमणपछि भने नेपालमा राजनीतिक फेरबदलको आशंकाहरु पनि भइरहेका छन्।

नेपाल-भारत सम्बन्ध अहिले कस्तो रहेको छ, नेपालमा बढ्दो अमेरिकी लगानीको अर्थ के हो? लगायतका विषयमा दिलिप प्रकाश कार्कीले 'मनोहर पर्रिकर इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडीज एण्ड एनालाइजेस' (एपी-आईडीएसए), नयाँ दिल्लीका रिसर्च फेलो डा. निहार आर नायकसँग कुराकानी गरेका छन्। डा. नायक पूर्वी हिमालय क्षेत्रमा राजनीतिक संक्रमण, गैर-परम्परागत सुरक्षा, सफ्ट पावर कूटनीति, वामपन्थी अतिवाद र दक्षिण एसियाली सुरक्षाका विषयमा अनुसन्धान र विश्लेषण गर्छन्। नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नजिकबाट नियाल्‍ने डा. नायकसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

नेपाल-भारत सम्बन्धको वर्तमान अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
नेपाल-भारत सम्बन्ध निकै जटिल छ। यो जटिलताका बीच पनि नेपाल-भारतबीच जनता-जनतासँगको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण छ। सन् २०१५-२०१६ को अवधिसँग तुलना गर्दा द्विपक्षीय सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। दुई मुलुकबीचको 'कम्युनिकेसन ग्याप' हट्दै गएको र 'मिस-अन्डरस्ट्यान्डिङ'का विषयहरु केही हदसम्म कम भएका छन् र द्विपक्षीय संयन्त्रहरू तालिकामा काम गरिरहेका छन्।

द्विपक्षीय नियमित उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्ध राम्रो अवस्थामा रहेको संकेत गर्छ। पछिल्लो समय भारतसँग ऊर्जा सहयोगमा राम्रो प्रगति भएको छ। केही विवादित र समाधान हुन बाँकी रहेका मुद्दालाई छोडेर हेर्दा समग्र सम्बन्ध राम्रो अवस्थामा छ। 

तपाईंले भनेका विवादित वा समाधान हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरू के-के हुन्?
नेपाली पक्षले लामो समयदेखि सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई अद्यावधिक गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। अर्को मुद्दा ईपीजीको प्रतिवेदन पेस गर्ने हो, सीमांकन र नक्साको समस्या पनि समाधान हुन सकेको छैन। सीमा कार्यदलको केही बैठकहरु बसे पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन।

नेपाल-भारतको आ-आफ्नो दाबी रहेको पश्‍चिमको क्षेत्रमा नक्सांकनको विषय समाधान हुन सकेको छैन। सीमा समस्या समाधानका लागि २०१४ मा परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा संयन्त्र बनेको थियो। तर यो संयन्त्रणमा अहिलेसम्म कुनै संवाद भएको छैन। हवाई मार्ग र व्यापार तथा पारवहन जस्ता अन्य मुद्दाहरू पनि बाँकी नै छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नयाँदिल्लीको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हालको गठबन्धन हिमालय क्षेत्रमा भारतको स्वार्थसँग मेल खान्छ। काठमाडौंमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारसँग धेरै असमझदारी भएकाले अघिल्लो सरकारसँगको भारतको अनुभव त्यति सहज थिएन। हालको माओवादी र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनले भारत वा अन्य कुनै छिमेकी वा मित्रराष्ट्रसँगको विवादमा परेको छ। सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम गरेको वर्तमान सरकार भारतको हितमा नै रहेको छ। 

एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अनुसन्धानकर्ता भएको हिसाबले भन्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बेइजिङसँगको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि नेपालले बेइजिङ र नयाँ दिल्लीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। सन् १९६० को दशकमा राजा महेन्द्रको पालादेखिको परराष्ट्र नीति नेपालमा अझै कायम छ। म त्यो नीतिमा कुनै विचलन देख्दिन। बालुवाटारमा जो आए पनि भारतले नेपालसँगको समबन्धलाई सौहार्द र नेपालको हितमा काम गर्ने गरेको छ। छिमेकी मुलुकको द्विपक्षीय भ्रमण नियमित विषय हो।

भर्खरैको भ्रमणको विश्लेषण गर्दा, मलाई सान्दर्भिकताका हिसाबले यो भ्रमण सफल भयो जस्तो लाग्दैन। चीनमा सात दिन बिताए पनि कूटनीतिक रूपमा खासै सफलता हात पर्न सकेन। दुई पक्षबीच १३ वटा सम्झौता भए पनि भ्रमणका क्रममा कुनै ठूला सम्झौता हुन सकेनन्। बीआरआईमा कुनै प्रतिबद्धता देखिएन, ऊर्जा व्यापारमा पनि कुनै सम्झौता भएन, र पूर्वाधार विकासमा कुनै ठूलो समझदारी हुन सकेन। यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बेइजिङसँग धेरै सौहार्द सम्बन्ध नभएको संकेत गर्छ।

नेपालमा पछिल्लो समय 'हिन्दु राष्ट्रको माग चर्किँदै गएको छ, भारतले यस आन्दोलनलाई 'पुस अन' गरिरहेको भन्‍ने आरोप लाग्‍ने गरेका छन् नि? 
भारत आफैंमा एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हो। एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्रले अर्को मुलुकको शासन प्रणाली धर्म निरपेक्ष हुनु हुँदैन भन्‍ने कुरा नै आउँदैन। नेपाल धर्म सापेक्ष हुने कि धर्म निरपेक्ष हुने भन्‍ने कुरा नेपाली जनताको आफ्नो विषय हो। यसमा भारतको कुनै चासो रहँदैन। यी आरोपहरु विगत लामो समयदेखि भारतविरुद्धको अभियन्ताहरुले लगाउने गरेका देखिन्छन्। जसमा कुनै सत्यता छैन। 

पछिल्लो समय नेपालसँग अमेरिकी सहयोग र संलग्‍नता बढेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
नेपालमा अमेरिकी नीति भारत र अमेरिकाबीचको बलियो साझेदारीसँग केही हदसम्म भिन्‍न देखिन्छ। उदाहरणका लागि, अमेरिकाले नेपालमा नागरिक समाजलाई दिने वार्षिक सहायता बढाएको छ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, सोही नागरिक समाजले काठमाडौंसँग भारतको संलग्‍नताको आलोचना गरिरहेको छ।

यसरी हेर्दा नेपालमा अमेरिकी सहायता रकम नेपालमा अप्रत्यक्ष रुपमा भारतविरुद्ध प्रयोग भइरहेको छ। मलाई विश्वास छ कि अमेरिकी स्वार्थ र यस क्षेत्रमा भारतको स्वार्थ मिल्दैन। अमेरिकाले यस क्षेत्रमा भारत र चीनबीच द्वन्द्व सिर्जना गरेर अस्थिरता चाहेको देखिन्छ। नेपालमा बढ्दो अमेरिकी लगानीका विषयमा अमेरिका र नयाँ दिल्लीबीच 'कम्युनिकेशन ग्याप' रहेको मैले देखेको छु।