म्यान्मा- सेनाले चीनसँगको सीमामा जातीय सशस्त्र समूहरूहरूको संयुक्त हमलालाई दबाउन नसके म्यान्मा टुक्रिने जोखिममा रहेको जुन्ता समर्थित राष्ट्रपतिले बिहीबार बताएको सरकारी मिडियाले जनाएको छ।
चीनको सीमा नजिकै शान राज्यमा करिब दुई सातादेखि द्वन्द्व सुरु भएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार सन् २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेयता जुन्ताका लागि यो द्वन्द्व सबैभन्दा ठूलो सैन्य चुनौती हो।
'यदि सरकारले सीमा क्षेत्रमा हुने घटनाहरूमाथि प्रभावकारीरूपमा नियन्त्रण गर्न सकेन भने मुलुक कयौँ हिस्सामा विभाजित हुनेछ', राष्ट्रपति मिन्ट स्वेको बुधबारको भनाइ उद्धृत गर्दै ग्लोबल न्यु लाइट अफ म्यान्माले बताएको छ।
ता’आङ नेसनल लिबरेसन आर्मी (टिएनएलए), आराकान आर्मी (एए) र म्यान्मा नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्स आर्मी (एमएनडिए) ले आफूहरूले म्यान्माको ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनसँग जोड्ने सैन्य चौकीहरू कब्जा गरेको र चीनजाने महत्त्वपूर्ण मार्गमा अवरोध गरेको बताएका छन्।
जुन्ताले एउटा प्रमुख व्यापार केन्द्रमाथिको नियन्त्रण गुमाएको स्वीकार गरेको छ। यद्यपि उसले कयौँ दिनको द्वन्द्वको प्रगतिबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन।
जुन्ता प्रमुख मिन आङ ह्लाइङ र अन्य शीर्ष अधिकारी सहभागी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा राष्ट्रपति मिन्ट स्वेले त्यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनी आङ सान सु कीको प्रजातान्त्रिकरूमा निर्वाचित सरकारअन्तर्गत उपराष्ट्रपति थिए। उक्त सरकारलाई सेनाले सन् २०२१ मा अपदस्थ गरेको थियो। पछि जुन्ताले उहाँलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त गरेको थियो। 'जुन्ता सैनिकको जीवनको बलिदानले केही हदसम्म स्थायित्व बहाल गर्न सकिन्छ', उनले भने।
म्यान्माका सीमाहरूमा एक दर्जनभन्दा बढी जातीय सशस्त्र समूहको घर छ जहाँ केहीले स्वायत्तता र आकर्षक स्रोतहरूमाथि नियन्त्रण गर्नका लागि दशकौँदेखि सेनासँग लडाइँ लडिरहेका छन्। केहीले नयाँ ‘पिपुल्स डिफेन्स फोर्सेज (पिडिएफ)’ लाई प्रशिक्षित र सुसज्जित गरेका छन्। सैनिक कूप्रति असहमति राखेकामा सेनाको रक्तपातपूर्ण कारवाहीपछि पिडिएफको जन्म भएको हो।
पिडिएफका लडाकूहरूले हालैका दिनमा उत्तरी सागाइङ क्षेत्रका धेरै गाउँमा सरकारी भवन, सडक र पुलहरूमा आगो लगाएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा जानकारी गराइएको थियो। अधिकांश जातीय–बहुसङ्ख्यक बामारको घर र सेनाका लागि परम्परागत भर्ती केन्द्र रहेको सागाइङ जुन्ता शासनको प्रतिरोधको केन्द्र बनेको छ।
यहाँ दर्जनौँ पिडिएफ समूह सक्रिय छन्। उनीहरूले सेनामाथि गाउँ जलाएको र स्थानीय बासिन्दाहरूको नरसंहार गरेको आरोप लगाएका छन्। यसै साताको सुरुमा पिडिएफका समूहहरूले सागाइङको कावलिन सहरमाथि कब्जा गरेको दाबी गरेका थिए।