पीआरका नाममा स्टुडेन्ट भिसा दुरुपयोग गरेर कमिसनको खेलोफड्को

काठमाडौं– सन् २००९ मा टीकापुर नगरपालिका नारायणपुरकी गीता मल्ल (नाम परिर्वतन) स्टुडेन्ट भिसा (विद्यार्थी) मा अस्ट्रेलिया पुगिन्। नेपालमै एमबीए पढाइ सकेर काठमाडौंको एउटा निजी संस्थामा राम्रै जागिर खाइरहेकी गीता सबै छाडेर अस्ट्रेलिया हानिइन्।

उनी विदेश जाँदा विवाहित र एउटी छोरीकी आमासमेत भइसकेकी थिइन्। व्यवस्थापन क्षेत्र भएकाले उनले अस्ट्रेलियाको राम्रै विश्वविद्यालयमा अकाउटिङ पढ्न जाने भइन्। आवश्यक सबै कागजात ठीक पारेपछि नेपाल सरकारबाट रोकतोक हुने कुरै भएन। उनी र श्रीमान् विद्यार्थी भिसामा अस्ट्रेलिया उडे।

गीताले अस्ट्रेलिया बसाइको १२ वर्षमा झन्डै आधा दर्जन विषय तथा कोर्ष गरिन्। उनले अकाउटिङपछि सर्टिफिकेट अफ मल्टिमिडिया, आइटी, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टलगायत थुप्रै कोर्ष अगाडि बढाएर अहिले सिड्नीस्थित एउटा होटलमा सेफको काम गर्दै छन्। यति धेरै सर्टिफिकेट जम्मा गर्नुको एउटै कारण हो, ‘पीआरका लागि पर्खनु।’

विदेश जानुको उद्देश्य बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘नेपालको कमाइले खासै केही हुने देखिनँ अनि विदेश गएर पढ्दै कमाउने र जसरी पनि पीआर(स्थायी बसोबास)पाउने सपना बोकेरै विदेश आएकी हुँ।’

झापा शनिश्चरेका ३८ वर्षीय ओम दाहाल (नाम परिवर्तन) पनि सन् २००९ मा उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया पुगेका थिए। व्यवस्थापनका विद्यार्थी उनी काठमाडौंमा पानी सप्लायर्सको सानो व्यापार गर्थे। स्वरोजगार भए पनि साथीहरुको लहैलहैमा विद्यार्थी भिसामा विदेश गएको उनी बताउँछन्। हाल पीआरमा अस्ट्रेलिया बसिरहेको उनले सुनाए।

विद्यार्थी भिसामा विदेश जान सजिलो रहेको दाहाल बताउँछन्। उनले अस्ट्रेलियामा थुप्रै विषयमा अध्ययन गरेको बताउँदै भने, ‘काम गर्दै पढ्न पाइने हुनाले सजिलो भयो। अस्ट्रेलियामा काम गर्ने अधिकांश विद्यार्थी भिसामा आएका छन्।’

यस विषयमा कैलालीकी ३७ वर्षीया गीता मल्लको पनि उस्तै बुझाइ छ। उनी भन्छिन् ‘पैसा सबैलाई चाहिन्छ। अस्ट्रेलियामा काम गर्ने मान्छेको कमी छ। नेपाली कन्सल्टेन्सी नै विद्यार्थी सप्लाइ गर्छन्।’

यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा विद्यार्थी भिसामा कामदार बन्न जानेको संख्या ठूलो छ। ती विद्यार्थीसँगै प्रत्येक वर्ष ठूलो रकमसमेत बाहिरिने गर्छ ।

अस्ट्रेलिया र काठमाडौंमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालनकर्ता दीपक क्षेत्री भन्छन्, ‘९० प्रतिशत विद्यार्थीको उद्देश्य पीआर लिने हुन्छ। पैसा र समय सबै लगाएर पनि यतै बस्छन्।’ उनका अनुसार पीआरका निम्ति कुन–कुन विषय ठीक हुने भनेर सोध्न ९० प्रतिशत विद्यार्थी आउँछन्। यीमध्ये पनि नर्सिङ र आइटीमा धेरै जान्छन्। जबकि यी दुवै विषयको पढाइ नेपालमै पनि राम्रै छ। उनी सुनाउँछन्, ‘पढाइ सकेर नेपाल फर्कने उद्देश्यका मेरो कन्सल्टेन्सीमा आउने विद्यार्थी संख्या १० प्रतिशत पनि छैन।’

युनी ड्रिम्स एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी पोखराकी शैक्षिक परामर्शदाता एलिजा पौडेल भन्छिन्, ‘हाम्रो कन्सल्टेन्सीबाट पनि ९० प्रतिशत विद्यार्थी भिसामा पढ्न विदेश गएका छन्। अधिकांश विद्यार्थी पीआर सजिलै पाउने विषयको खोजीमै आउने गरेका छन् भने उता गएर पनि पीआर पाउने विषय नै पढ्ने गरेका छन्। नेपालमा पढेअनुसारको काम नपाइने हुँदा पनि युवाहरु बिदेसिएका छन्।’  

दीपक क्षेत्री

विदेश अध्ययन गर्न जानेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार विदेश पढ्न जाने अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिनेको संख्या बढ्दो छ। मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालका अनुसार कोभिडअघि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा एनओसी लिने विद्यार्थी संख्या ६३ हजार २५९ थियो। यो संख्यालाई त्यतिबेलाको हालसम्मकै उच्च मानिएको थियो।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-७९ र २०७९-८० मा मन्त्रालयबाट एनओसी लिनेको संख्या अहिले ह्वात्तै बढेर २ लाख २७ हजार ७ सय ८० पुगेको छ। तथ्यांकअनुसार २०७९ मा १ लाख १७ हजार ५६३ जनाले विदेश अध्ययनका लागि अनुमति पत्र लिएका थिए।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८ मा १ लाख १९ हजार ३ सय जनाको आवेदन दर्ता भएकामा १ लाख १४ हजार १३४ विद्यार्थीलाई अनुमति पत्र दिइएको थियो भने प्रक्रिया नपुगेका ५ हजार १६६ विद्यार्थीको निवेदन रद्द गरिएको मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८-७९ मा उल्लेख छ। विभिन्न ७२ देशका ५६ वटा विषयमा अध्ययनका लागि विद्यार्थीले एनओसी लिएका हुन्।

मन्त्रालयका अनुसार २०७०-७१ मा २८ हजार १२६ विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए। यो संख्या २०७१-७२ मा ३० हजार ६९६ पुगेको थियो। २०७२-७३ मा ३२ हजार ४८९ पुग्यो। २०७३-७४ मा ह्वात्तै बढ्यो र ५० हजार ६५९ पुग्यो। २०७४-७५ मा एनओसी लिनेको संख्या ५८ हजार ७५८ पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ।

तथ्यांक हेर्दा कोभिडअघिका पछिल्ला ९ वर्षमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या ३ लाख २ हजार ७९७ पुगेको छ भने कोभिडपछि २०७८-८० मा मात्रै सो संख्या दोब्बरभन्दा बढी छ।

यद्यपि उक्त संख्या मन्त्रालयको माध्यमबाट एनओसी लिएर विदेश जानेको मात्रै हो। नेपालबाट दूतावासको छात्रवृत्ति, कन्सल्टेन्सी तथा अन्य माध्यमबाट प्रत्येक वर्ष कति विद्यार्थी विदेश जाने गरेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन।

मन्त्रालयसँग छैन यकिन तथ्यांंक
दिनहुँ कन्सल्टेन्सी र दूतावासको माध्यमबाट विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको तथ्यांक शिक्षा मन्त्रालयले राख्दैन। अनुमति पत्र (एनओसी)मा पढ्न जाने विद्यार्थीबाहेक मन्त्रालयको कोटामा पढ्न जाने विद्यार्थीको तथ्यांक मात्रै राख्ने गरेको सहसचिव हरि लम्साल बताउँछन्। उनले भने, ‘बाँकी छात्रवृत्तिका नाममा विश्वविद्यालय, कन्सल्टेन्सी र दूतावासका माध्यमबाट वा आफ्नै खर्चमा पढ्न जाने विद्यार्थीको तथ्यांक मन्त्रालयसँग हुँदैन।’

यसरी अन्य माध्यमबाट विदेश गइरहेका विद्यार्थीको सुरक्षा ग्यारेन्टीसमेत हुने गरेको छैन। शिक्षाविद् धनञ्जय शर्मा भन्छन्, ‘विदेश पढ्न जानेमध्ये कति पूरा समय र कति आंशिक समय पढ्ने भन्ने विवरण छैन। पढ्न विदेश गएकामध्ये कति फर्किए भन्ने तथ्यांक राख्ने पद्धति सम्बन्धित निकायसँग पनि छैन। निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र विदेश पढ्न जान पाउने व्यवस्था गर्नैपर्छ।’

हरि लम्साल

सहसचिव लम्सालका अनुसार सरकारले दिने छात्रवृत्ति एक देशका सरकारले अर्को देशको सरकारलाई दिइएको हुन्छ। त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको माध्यमबाट आउँछ। ‘परराष्ट्रले शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको छात्रवृत्तिको कोटाबाट मन्त्रालयले छानेर पठाउने होे। उनले भने, ‘तर विश्वविद्यालय आफैंले पठाउने वा अन्य कुनै माध्यमबाट छात्रवृत्तिमा गएको अथवा पठाइएकाबारे हामीलाई जानकारी हुँदैन। कुनै दूतावासले यति जना विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पठायो, यति जना माग्यो भने पनि त्यसको अधिकारिक तथ्यांक हुँदैन,’ उनले भने।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपाली विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलिया जाने गरेका छन्। दोस्रोमा जापान, त्यसपछि अमेरिका र चीन जाने गरेको तथ्यांक छ।

विद्यार्थी भिसामा गोलमाल
शिक्षाविद् धनञ्जय शर्माका अनुसार एनओसी लिएर विदेश पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढ्नुमा दुइटा कारण छन्। पहिलो,  वास्तविक विद्यार्थी र भिसा प्रयोगकर्ता फेक विद्यार्थी छुट्याउने संयन्त्र निर्माण भएको छैन। ‘देशमा गरिबी बढ्दो छ र युवालाई चाँडो पैसा कमाउनु छ। पैसा भएकाहरु आफ्ना छोराछोरीको भविष्य नेपालमा देख्दैनन्। उनीहरुमा आफ्ना छोराछोरी विदेश पढ्न जाउन् र उतै जागिर खाउन् भन्ने मनोविज्ञान छ,’ उनले भने।
एनओसी लिनेहरु पढ्नै गएका हुन् भन्न नसकिने उनको भनाइ छ। शर्मा भन्छन्, ‘विद्यार्थी भिसामा विदेश जान सजिलो भएर लुकीछिपी विदेशमा काम गर्ने र पेसा, व्यवसाय खोजीमा विदेश छिरेका हुन्छन्।’

आफ्नै लगानीमा गएकालाई सरकारले रोक्न नसक्ने शर्माको तर्क छ। उनी थप्छन्, ‘तर सरकारले निर्णय गर्यो भने सरकारी सुविधा नदिन सक्छ। यसका लागि विदेशी मुद्रा नदिएर सरकारले कडाइ गर्न सक्ने भए पनि त्यसो गरिए पढ्न चाहने वास्तविक विद्यार्थीलाई मर्का पर्छ।’

ठगिन्छन् विद्यार्थी
रुमु न्यौपाने २००८ मा कमर्सियल कुकरी विषय पढ्न अस्ट्रेलियाको सिड्नी गइन्। काठमाडौंैमा स्नातक पढ्दै गरेकी उनले सिड्नीस्थित सेन्ट्रल एबे इन्स्टिच्युटमा कुकरी पढ्न जाने निर्णय लिइन्। उनी नयाँ बानेश्वरस्थित अल्फाबिटा कन्सल्टेन्सीबाट अस्ट्रेलिया पुगिन्। न्यौपाने भन्छिन्, ‘मैले पढाइ गर्दै सानोतिनो काम पनि गरें र आफ्नो इन्स्टिच्युटको शुल्क पनि तिरें।  तर, कोर्स सकिनै लाग्दा त्यो इन्स्टिच्युुट बन्द भयो। पढ्दै पैसा कमाउने र पीआर लिने सपनामा तुषारापात भयो।’

अस्ट्रेलिया अध्ययनमा जानकै लागि २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उनले बताइन्। न्यौपाने भन्छिन्, ‘भिसा एक वर्षको थियो तर इन्स्टिच्युट बन्द भएपछि पुनः एप्लाइ गर्दा रिजेक्ट भयो। मैले भिसा एक्सचेन्ज गर्दा आइल्स मागियो, जुन मसँग थिएन। त्यसबेला अल्फबिटामा गुनासो गर्ने सोच आएन।’

अस्ट्रेलिया बस्न समस्या हुन थालेपछि नेपालकै अधिवक्तासँग सम्पर्क गरेको उनले सुनाइन्। ‘तिनले ‘ब्लिजिङ ई’ भिसा एप्लाइ गरिदिन्छु भनी ३ हजार डलर लिए, १ लाख नेपाली रुपैयाँभन्दा धेरै हो। मैले थाहा नपाएर लिएको त्यो भिसाको कुनै कामै नहुँदो रहेछ। त्यो भिसाले न पढ्न पाइयो, न त काम गर्नै। उक्त भिसा इमिग्रेसनमा गएपछि यत्तिकै दिइँदो रहेछ । उचित परामर्शको अभाव खेपिरहेकी म विदेशमा पनि आफ्नै दाजुभाइबाट ठगिएँ,’ उनले भनिन्।

भिसा नभएपछि गैरकानुनी रुपमै क्यासमा काम गर्न थालेको उनले बताइन्। ‘क्यासमा काम गर्न पाइए पनि रेकर्ड नहुने हुँदा एक प्रकारले गैरकानुनी मानिने गरेको छ। ६ वर्ष त्यसैगरी बसें। पछि केही सीप नलागेर नेपाल फर्कें’, उनले भनिन्।

रुमु न्यौपाने

शान्तिनगरकी २७ वर्षीया मानुका थापा नर्सिङ पढ्न अस्ट्रेलियाको सिडनी गइन्। प्रोफेसनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी नयाँ बानेश्वरको माध्यमबाट उनी विद्यार्थी भिसामा पढ्न गइन्। तर, त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै पढाइ अधिक महँगो भएर कोर्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। उनी सुनाउँछिन्, ‘जाने बेला कन्सल्टेन्सीले पनि नर्सिङ महँगो हो भनेर सुझाएको थिएन। मलाई कसरी जाउँजस्तो भएको थियो। जानकारी नभएर सूचना पनि खासै खोजेनौं।’

सुरुमै सर्भिस चार्ज २५ हजार तिरेको उनले बताइन्। ‘उता गएपछि विद्यार्थीले काम खोज्नुपर्छ किनभने प्रत्येक सेमेस्टरको शुल्क महँगो हुन्छ। नर्सिङ पढेर १९ घन्टाको काम सित्तैमा गर्नुपर्ने हुन्छ। काम गरेर २६ हजार अस्टे«लियन डलर शुल्क तिर्न सकिँदैन। त्यही भएर विषय परिवर्तन गरें। जाने बेला ६ महिनाको लागि १५ लाख तिरेर गएकी थिएँ। फेरि तीन महिनाको फाउन्डेसन कोर्स सकाउन ९ हजार अस्ट्रेलियन डलर तिरेँ। यसरी झन्डै २५ लाख नेपाली रुपैयाँ तिरेकी हुँ’, उनले भनिन्।

थापाका अनुसार यदि पीआर पाएर नर्सिङ गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। पछि वेस्टर्न सिटी विश्वविद्यालय सिड्नीबाट ४ वर्षे व्यवस्थापन पढेको उनले बताइन्। नेपालबाट जाने बेला नर्सिङ पढ्ने कागजातकै आधारमा गएको उनको भनाइ छ। थापा भन्छिन्, ‘अस्ट्रेलियाको पीआर पाएर सेटल हुने सपना थियो तर सोचेजस्तो भएन। फेरि युएसए जाने सोचमा छु।’

पैसा कमाउने र पीआर पाउने लोभमा विदेशी मुलुक छिर्नेहरु कन्सल्टेन्सीबाट ठगिन्छन्। कन्सल्टेन्सी सञ्चालनकर्ता दीपक क्षेत्री भन्छन्, ‘नेपालबाट आउने अधिकांश विद्यार्थीहरु आफूले रोजेभन्दा पनि कन्सल्टेन्सीले खोजिदिएको कलेज तथा विश्वविद्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता छ। किनभने, त्यहाँ कमिसनको ठूलो सञ्जाल छ। विद्यार्थीको रुचि र क्षमताका विषयमा भन्दा पनि कन्सल्टेन्सीले बढी कमिसन आउने कलेज र इन्स्टिच्युट पठाउँछन्।’

मानुका थापा

हालै अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरु पढ्ने कलेज त्यहाँको सरकारी स्तरबाट मान्यता नपाएकाले उनीहरु मर्कामा परेको विषय उठ्यो। यस्तो समस्या अन्यत्र पनि हुन सक्छ । कतिको समकक्षता नपाएर समस्या परिरहेको छ।

परामर्शदाता क्षेत्रीका अनुसार कन्सल्टेन्सीहरुले शुल्क एसओपी अर्थात् ‘स्टेटमेन्ट अफ पर्पस’ फर्म भर्न लगाउँछन्। यसमा मसँग यति पैसा छ, म तिर्न सक्छु भन्ने सबै कुरा देखाएर मात्रै भिसा पाइने हुन्छ। तर, उता गएर ९० प्रतिशतले ऋण गरेरै भिसाका लागि पैसा जोहो गरेको देखाउँछन्, जसले त्यहाँ पैसा निकाल्न सक्दैनन्। नेपालबाट जाँदा उता गएर कामाउँछु र पैसा तिर्छु भन्ने सामान्य सोचाइ छ। तर, तिर्न नसक्दा आर्थिक तनाव बेहोरिरहेका हुन्छन् र बाध्य भएर साना कलेजमा जान्छन्। यसले गर्दा विश्वविद्यालयलाई तिरिसकेको पैसा फिर्ता नपाउने सम्भावना रहने गरेको उनको दाबी छ। उताबाट पठाएको कन्सल्टेन्सीले कमिसन खाइसकेका हुँदा पनि विद्यार्थी ठगिने उनको तर्क छ।

मन्त्रालयसँग छैन विषयविज्ञता
ब्राजिलको दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत शिक्षा मन्त्रालयलाई लेख्यो, ‘चिलीमा विद्यार्थी नपठाउनू।’ कारण दियो, ‘भनेजस्तो कोर्ष छैन र आर्थिक हिसाबले जागिर पनि पाइँदैन।’ त्यसपछि ब्राजिल जान विद्यार्थीलाई मन्त्रालयले रोक लगायो।

नेपाली विद्यार्थी त्यहाँ ‘वाइन एन्ड वेभरेज’ विषय पढ्न जाँदा रहेछन्। उक्त विषयसम्बन्धी वेबसाइटमा खोजेर विद्यार्थी पढ्न जान थाले। वेबसाइटमा रहेको विषय सही वा गलत हो भन्ने हुँदैन। अनि सो विषय पढ्न जान नेपालका सरोकारवाला निकायले समेत सोधखोज गर्ने अथवा नरोक्ने प्रवृत्ति छ।

शिक्षाविद् धनञ्जय शर्मा भन्छन्, ‘कुन विषय पढ्न जान दिने वा नदिने भन्ने मन्त्रालयसँग विज्ञता छैन। सबै कागजात ठीक भए अनुमति पत्र दिने काम मात्रै गर्छ।’

एनओसीमा कडाइ
सरकारले बेलाबखत एनओसी दिन कडाइ गरेपछि विद्यार्थी र अभिभावकले विरोध गर्न थाल्छन्। त्यसपछि सरकारले पुनः खुकुल्याउँछ। २०७५-७६ तिर वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका कर्मचारीले स्नातक तह (ब्याचलर)का लागि मात्र एनओसी दिने बताएपछि आक्रोेशित विद्यार्थीले शाखा प्रमुखलाई घेराबन्दी गरेका थिए। मन्त्रालयको निर्देशनमै एनओसी दिन रोक लगाइएको थियो।

विद्यार्थी नेपाली डिप्लोमा तहअन्तर्गत एक वर्ष तथा ६ महिनाको कोर्सका लागिसमेत विदेश जान्छन्, जुन सीपमूलक तालिम मात्र हो। यसलाई मन्त्रालयले उच्च शिक्षा मानेको छैन। मन्त्रालयको निर्णयअनुसार ‘सम्बन्धित कलेजले विद्यार्थीलाई दिने ‘अफर लेटर’मा स्नातक तहका लागि भर्ना लिने सुनिश्चितता भए मात्र एनओसी दिइनेछ।’ यो नियममा विद्यार्थीसहित कन्सल्टेन्सी र परामर्श व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए।

ऐन उल्लंघन
२०७२ मा छैटौं पटक संशोधन भएको छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० को नियम २७ (क) मा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीले तोकिएको शुल्क तिरेर एनओसी लिनुपर्ने व्यवस्था छ। नियममा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि यसअघि मन्त्रालयले जापान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डसहितका मुलुकमा एक वर्षे डिप्लोमा कोर्स अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई पनि एनओसी दिँदै आएको थियो। कुन आधारमा एनओसी दिइएको हो भन्ने विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीसमेत स्पष्ट जवाफ दिन चाहँदैनन्।

विद्यार्थी भिसामा काम गर्न जाने विद्यार्थीबारे आफूले सुनेको बताउँदै शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लम्साल भन्छन्, ‘यसमा मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन। बरु काम गर्न जाने विद्यार्थीको नो–अब्जेक्सन लेटरमै वर्क प्सल पार्ट–टाइम पढ्न भनी लेखेर पठाउने तयारी गर्नुपर्छ। ऐनमै परिवर्तन गरी त्यस्तो गरियो भने पारदर्शी हुन्छ।’

विदेश जान एनओसी दिने केही डकुमेन्ट छन्। सोही आधारमा कानुनतः रोक्न सकिँदैन। विद्यार्थीले नेपाली नागरिकता र पास गरेको तह, बाहिर जुन विश्वविद्यालयमा जाने हो, त्यसको अफर लेटर र यहाँबाट जे पढ्न भनेर जान लागेको हो, त्यही विषय यहाँ पढेको हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयको चिठी र सबै कागजात मिलेपछि मन्त्रालयले रोक्न मिल्दैन।’

अस्ट्रेलिया अध्ययनमा जाने मुलुकमा नेपाल तेस्रो
कन्सल्टेन्सी सञ्चालक क्षेत्रीका अनुसार अस्ट्रेलियामा धेरै विद्यार्थी जानेमा पहिलो स्थानमा चीन, दोस्रोमा भारत र तेस्रो स्थानमा नेपाल पर्छ। सानो देश भए पनि नेपाली विद्यार्थी संख्याको हिसाबमा तेस्रो स्थानमा हुनु भनेको धेरै संख्या रहेको उनको भनाइ छ।

शिक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक अध्ययन अनुमति व्यवस्थापन शाखाका अनुसार नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइको अध्ययन मुलुक अस्ट्रेलिया हुने गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सरकारलाई दिने छात्रवृत्ति मात्रै मन्त्रालयमा आइपुग्छ। इन्जिनियरिङ, टेक्निकल, भोकेस्नल र मेडिकलमा छात्रवृत्ति मात्र मन्त्रालयमा आउँछ।

आर्थिक तनाव
परामर्शदाता क्षेत्रीका अनुसार विदेशमा पहिलो समस्या भाषाकै हुन्छ। अस्ट्रेलियाको सन्दर्भमा त्यहाँको मुख्य भाषा अंग्रेजी भए पनि छोटकरीमा शब्द बोल्ने बानी हुन्छ। सुरुमा भाषा बुझ्न र काम पाउन पनि गाह्रो छ। उनी भन्छन्, ‘एक त काम पाउन गाह्रो। काम पाइहाले पनि गर्ने शैली, तरिका  र त्यहाँको सांस्कृतिक फरकले गर्दा गाह्रो छ। ठूला कलेज तथा विश्वविद्यालयमा पढ्न आवेदन दिँदा भिसा पाउन सजिलो हुने हुनाले अधिकांश नेपाली विद्यार्थी तिनै कलेज खोजेर गएका हुन्छन्। ती कलेज प्रायः ठूला सहर मेलबर्न, सिड्नी, ब्रिजवनमा छन्। अन्य मुलुकको हकमा पनि त्यस्तै छ।’

ती सहरमा काम पाइने समभावना धेरै भए पनि त्यस्ता ठाउँको बसाइ त्यत्तिकै महँगो हुने उनको बुझाइ छ। खर्च वहन गर्न नेपाली विद्यार्थीका लागि निकै गाह्रो हुने उनी बताउँछन्।

सिड्नी बसेर भर्खरै फर्किएकी २३ वर्षीया मानुका थापा भन्छिन्, पढाइ र बसाइ महँगो छ नै। अझ महिलालाई बस्ने ठाउँ खोज्न पनि गाह्रो हुन्छ।  महँगो कलेजको शुल्क तिर्न नसकेर कोर्स परिवर्तन गर्नुपरेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘आर्थिक समस्याकै कारण नचाहिने विषयसमेत पढ्नुपर्ने र खर्च जसरी नि जुटाउनुपर्दा तनाव हुन्छ।’

मन्त्रालयबाटै कन्सल्टेन्सी अनुमति
शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव डा. हरि लम्साल भन्छन्, ‘कन्सल्टेन्सीको माध्यमबाट गएका विद्यार्थीलाई समस्या पक्कै हुन्छ। तर, दूतावासले आधिकारिक रुपमा लगे विद्यार्थीको जवाफदेहिता तिनको हुने हुँदा खासै समस्या हुँदैन। घरैपिच्छे खुलेका कन्सल्टेन्सीमध्ये कुनले उपयुक्त परामर्श दिन्छन् भन्ने यकिन नहुने हुँदा अधिकांश विद्यार्थी ठगिने गरेका छन्। 

यद्यपि कन्सल्टेन्सी दर्ता अनुमति शिक्षा मन्त्रालयले दिने गरेको छ भने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने गरेको छ। कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिएबापत शुल्क लिने गरेको छ। मन्त्रालय तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले १५ सय बढीलाई कन्सल्टेन्सी सञ्चालन अनुमति दिएको छ।

रजिस्ट्रारको कार्यालयले अनुमति दिएबाहेक अनौपचारिक रुपमा ठूलो संख्यामा कन्सल्टेन्सी सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयको अनुमान छ। सहसचिव लम्साल भन्छन्, ‘विदेश पठाउने नाममा लुकीछिपी अनुमतिबिना कन्सल्टेन्सी चलाइएको सुनिन्छ। एउटै घरमा १० वटा बोर्ड भेटिन्छन्। मन्त्रालयले एक पटक अनुगमन गरेको  पनि प्रभावकारी हुन सकेन।’

बाहिरिँदै अर्बाैं रकम

विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीसँगै ठूलो परिणाममा पुँजी पनि पलायन भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० को पछिल्लो ६ महिनामा नेपालबाट वैदेशिक शिक्षाको नाममा ३५ अर्ब ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १७ अर्ब ४७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको थियो।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आव २०७७-७८ मा २४ अर्ब ९५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ वैदेशिक शिक्षाको नाममा बाहिरिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार कोभिडअघिको आव २०७५÷७६ मा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीसँगै ४६ अर्ब ३२ करोड नेपाली रकम बाहिरिएको थियो।

मन्त्रालयका सह–सचिव डा लम्साल भन्छन्, पेसागत काउन्सिल, शिक्षा मन्त्रालय, वित्तीय संस्था र अध्यागमन विभागले प्रदान गर्ने अनुमतिपत्र तथा सेवा आदिलाई एकीकृत सफ्टवेयरबाट निर्देशित हुने प्रणाली बनाउनुपर्छ। पढाइ पूरा गरी विद्यार्थी फर्के या नफर्केको विवरण राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

उनका अनुसार गलत सूचनाको कारण कुनै विद्यार्थी मर्कामा परे त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित परामर्शदाता कम्पनीबाटै तिराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। झुटो विवरणका आधारमा काम गरेको कसुरमा दर्ता खारेज गर्ने मात्र नभई सञ्चालकलाई पनि ठगी कसुरमा कारबाही गर्नुपर्ने उनी सुझाउँछन्।

शिक्षाविद् धनञ्जय शर्मा भन्छन्, ‘सरकारले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको सही पहिचान गरेर मात्रै भिसाका लागि आग्रह गर्नुपर्छ। यसका लागि छुट्टै संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ। त्यसो नगरिए वास्तविक विद्यार्थी सधैं कन्सल्टेन्सीको मारमा पर्ने र ठगिने प्रवृत्ति जारी रहन्छ।’

विद्यार्थी भिसा सजिलै उपलब्ध हुने भएर पनि पैसा कमाउने उद्देश्यले बिदेसिने सामान्य व्यक्तिले समेत विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग गरिरहने प्रवृत्ति कायम रहने उनको ठम्याइ  छ। ‘विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग रोक्न नियम, कानुनमै परिवर्तन गरी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

सरकारले नेपालमै विद्यार्थी आकर्षित गर्ने खाले शिक्षाको समुचित विकास र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शर्मा बताउँछन्। युवाका लागि राज्यले रोजगार र स्वरोजगार व्यवस्था गरे केही हदसम्म विदेश अध्ययनमा जाने प्रवृत्तिमा कमी आउने उनको बुझाइ छ।