सोमबार, जेठ २६, २०८२
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • चिनियाँ कम्पनीले अवैध क्रसर सञ्चालन गरेको भन्दै विरोधमा  उत्रिए तिनाउका स्थानीय 

चिनियाँ कम्पनीले अवैध क्रसर सञ्चालन गरेको भन्दै विरोधमा  उत्रिए तिनाउका स्थानीय 

सरकारले तोकेको सुरक्षा मापदण्डलाई उल्लंघन गरी चिनियाँ कम्पनीले प्लान्ट सञ्चालन गरेको दाबी गर्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्।
 |  बुधबार, असोज २४, २०८०
nespernesper

नेपाल समय

नेपाल समय

बुधबार, असोज २४, २०८०

vianetvianet

काठमाडौं–पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ स्थित तिनाउ खोला नजिकै चिनियाँ कम्पनीले अवैध क्रसर प्लान्ट सञ्चालन गरेको भन्दै स्थानीयबाट  विरोध भइरहेको छ।
सरकारले तोकेको सुरक्षा मापदण्डलाई उल्लंघन गरी चिनियाँ कम्पनीले प्लान्ट सञ्चालन गरेको दाबी गर्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्।

सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आयोजनाको ठेकेदार चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले क्रसर प्लान्ट स्थापना गरेको तिनाउ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले जानकारी दिए।

क्रसर प्लान्टको जग्गामा दोभानका स्थानीयले वातावरणमा हानि पु¥याइएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउनुअघि  सञ्चालकले अनिवार्य प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षा (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नगरेको श्रेष्ठको दाबी छ।

तिनाउ नदीको ५० मिटरको परिधिमा स्थानीय वन, झोलुंगे पुल र पक्की पुलमा क्रसर प्लान्ट स्थापना गरिएको श्रेष्ठले बताए। प्लान्ट सिद्धार्थ राजमार्गको १०० मिटर भित्रै पर्छ।

संघीय र प्रदेश सरकारको नियमअनुसार पुल र राजमार्गको ५०० मिटरभित्र क्रसर प्लान्ट सञ्चालन गर्न पाइँदैन। ‘स्थानीयले प्लान्टलाई बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएपछि हामीले कम्पनीलाई आईईई वा ईआईए रिपोर्ट पेस गर्न भनेका थियौं, तर उनीहरूसँग कुनै पनि थिएन। त्यसपछि हामीले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति कागजात उपलब्ध गराउन आग्रह गर्यौं। सरकारी निकायमा पनि छैनन्,’ श्रेष्ठले भने। 

National life insurance

पछि निर्माण कम्पनी, स्थानीय र गाउँपालिकाबीच त्रिपक्षीय छलफल भएका बेला कम्पनीलाई आवश्यक कागजपत्र बुझाएर वातावरणलाई हानि नहोस् भनेर काम अघि बढाउन केही समय दिइएको उनले बताए। 

तर, स्थानीयले नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट भएर क्रसर प्लान्टविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाएका छन्। तिनाउको वडा–३ का स्थानीय राजु पाण्डेले त्रिपक्षीय सम्झौता विपरीत क्रसर प्लान्टले उत्खनन जारी राखेको बताए।

स्वीकृतिको कागजात नदिएसम्म कम्पनीले सञ्चालनमा रोक लगाउने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म हेभी मेसिनरी, स्काभेटर, टिपर ट्रकलगायत प्रयोग गर्दै आएको उनले दाबी गरे।

नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी सरकारी निर्देशनअनुसार राष्ट्रिय वन, निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र चुरे (तीन ठूलामध्ये एक मध्ये एक) जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा उत्खनन गर्दा उत्खनन र लोडरको प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ।

प्रकाशित: Oct 11, 2023| 13:39 बुधबार, असोज २४, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्