माओवादी द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर अपराधलाई आममाफी नदिइने 

न्युयोर्क– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणलीन न्यायका बाँकी कार्य पूरा गर्नु नेपालको मुख्य राजनीतिक मुद्दा भएको बताएका छन्। अमेरिकाको न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभालाई नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन लागिपरेको विश्व समुदायलाई जानकारी गराएका हुन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नेपालले आफ्नो छुट्टै शैलीबाट शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन लागिरहेको छ। प्रधानमन्त्री र बृहत् शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा प्रक्रियामा जोडिएका सबै पक्ष र सरोकारवालाबीच सहमति जुटाउन गम्भीर प्रयास गरिरहेको छु।’

सत्य निरुपण तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि संघीय संसद्मा दर्ता भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पीडित सरोकारवाला पक्ष र समाजले ग्रहण गर्ने गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

पीडितको चासोलाई सम्बोधन गर्न उनीहरूसँग गम्भीर छलफल र अन्तक्र्रियापछि विधयेक संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्वन्द्वको समय भएका गम्भीर अपराधलाई आममाफी नदिइने स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘यसको मुख्य उद्देश्यले देशमा शान्ति, सद्भाव कायम गर्दै समाजमा न्याय, शान्ति स्थापना गर्नु हो।’

द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने नेपालको दुर्लभ उचित समर्थन र मान्यता दिन विश्व समुदायलाई अपिल उनले अपिल गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिन सद्भाव र समर्थन गर्न अपिल गर्दछु।’

भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक राष्ट्रवाद, शक्तिको उन्मादले गर्दा विश्वमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न चुनौती थपिएको बताउँदै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमाथि नै गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको देखिएको टिप्पणी गरे। उनले विश्व समुदायलाई विद्यमान ‘कोर्ष’ परिवर्तन गरेर सबैको साझा लक्ष्य शान्ति, समृद्धि र प्रगति बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियाको रुपान्तरण सदिऔँदेखि चल्दै आएको राजतन्त्रबाट गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको अंगीकार गरेको छ। यो रुपान्तरण बहुदलीय प्रजातान्त्रिक परिपाटी हो, जसले समाजका हरेक क्षेत्र र तप्काका नागरिकलाई सहभागिताका लागि सुनिश्चित गराएको छ।’

उनले शान्ति प्रक्रियामा नेपालले हासिल गरेको विषयमा विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदै भने, ‘हामीले यो १५ वर्षमा धेरै काम गर्न सफल भएका छौं। जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत हामीले प्रजातान्त्रिक संविधान लागू गर्न सफल भएका छौँ। यो संविधान विश्वव्यापी रूपमा आत्मसात गरिएको मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्याय, प्रजातान्त्रिक सहभागिता, आवधिक निर्वाचन, समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनीराजको अवधारणा अंगीकार गरिएको छ।’

उनले नेपालले दुई चरणको स्थानीय, प्रादेशिक, संघीय संरचनाको निर्वाचन सम्पन्न भएर महिला, युवा, दलित र अल्पसंख्यकको सहभागितालाई सरकारी निकायमा सामेल गराउन सफल भएको बताए।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अहिले स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिले काम गरिरहेका  छन् र न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ।’

नेपालले नागरिकको सार्वभौम अधिकार निश्चित गरी स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘नागरिक नै वास्तविक रूपमा राज्यका लागि शक्तिका स्रोत हुन् भन्ने स्पष्ट पारेका छौँ, देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ।’

राजनीतिक परिवर्तनले स्थायित्व लिएकाले नेपालको अबको मुद्दा आर्थिक विकास भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राजनीतिक परिवर्तन त्यो बेला मात्र दिगो हुन्छ, जुन बेला हामीले सामाजिक, आर्थिक वृद्धि, विकासलाई सँगै लिएर जान सक्छौँ। आर्थिक विकासका लागि अहिलेको सरकारले सम्पूर्ण सामथ्र्य र स्रोत लगाएको छ।’

नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हामीले सन् २०२६ मा मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारी गरेका छौँ, यसमा हामी प्रतिबद्ध भएर लागिपरेका छौँ। हामीले अहिले सुव्यवस्थित तरिकाले स्तरोन्नतिको रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिइरहेका छौँ। हामीले दिगो विकासलाई हामीहरूको विकासको केन्द्र र प्राथमिकतामा राखेका छौं। तर, महामारी, जलवायु परिवर्तन, भूराजनीतिक टकरावले हाम्रो दिगो विकासको रणनीतिलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ।’

राष्ट्रसंघका  महासचिवले प्रस्ताव गर्नुभएको दिगो विकास वित्तीय परिचालन हरेक वर्ष पाँच सय विलियन वृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई नेपाल स्वागत गर्दै उनले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको आह्वान गरिरहेका छौँ। हामीलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निर्यातको वृद्धि, प्रविधिको रुपान्तरण, प्राविधिक सहयोगजस्ता विषय आवश्यक छ भनेर भनिरहेका छौं।’

राष्ट्रसंघमा अतिकम विकसित देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामीहरू सहभागी देशसँग सक्रियतापूर्वक सहकार्य गर्दै हाम्रा सामूहिक चासो र स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न सदैव तयार रहेका छौँ। हामी सदस्य राष्ट्रहरूलाई राष्ट्रसंघीय प्रणालीमा ‘दोहा प्रोग्राम अफ एक्सन’ अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दछौँ। हामी आह्वान गर्छौं, स्वच्छ र समानताका आधारमा व्यापार गरेर अतिकम विकसित देशहरूलाई लाभ दिन सकोस्।’

उनले समन्वयकारी नीति र वित्तीय घाटा, संकटलाई सामना गर्न दोहा प्रोग्रामलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न अनुरोध गरे। विश्वभर जलवायु परिवर्तनले संकटको घडी आइरहेको बताउँदै उनले मानवताका लागि ठूलो दुर्घटना निम्त्याइरहेको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री दाहालले विश्व समुदायलाई भने, ‘अहिले हाम्रोजस्तो हिमाल भएका देशहरूले गम्भीर संकटको सामना गर्नुपरेको छ। करिब दुई अर्ब जनसंख्याको पानीको स्रोतका रूपमा रहेको हिमालय जलवायु परिवर्तनले हिउँ पग्लिएर जाने प्रवृत्ति दिएको छ। यसले हाम्रो हिमाललाई मात्र संकट उत्पन्न गराएको छैन, लाखौँ मानिसको जीवनलाई संकटमा पारेको छ, यो एउटा गम्भीर अवस्था हो।’

उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न पेरिस सम्झौताअनुसार काम गर्न सकियोस् भन्ने कामना गर्दै भने, ‘नेपालले २०४५ मा शून्य कार्वन उत्सर्जनमा लैजान महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ । भूमि, वनजंगलको संरक्षण र पानीको स्रोत कायम गर्दै हरित अर्थव्यवस्थालाई कायम राख्न हामी प्रयत्नशील छौँ। हामीहरू स्वच्छ ऊर्जा हरेक नागरिकलाई प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेका छौँ।’

उनले जलवायु कोषको रकमलाई बढोत्तरी गर्ने विकसित देशहरूले प्रदान गर्ने विषयलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरे। ‘हामीहरूको ४५ प्रतिशत भू–भाग जंगल छ, १५ प्रतिशत भू–भाग उच्च हिमशृंखला रहेको छ। पर्यावरणीय संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ तर अन्यायपूर्वक तरिकाले जलवायु परिवर्तनको असरको सामना गर्नुपरेको छ। यस प्रकारको मिसम्याचलाई कुनै प्रकारको राहतले सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा भने, ‘अहिले देशबीचमा भू–भागको विषयलाई लिएर तनाव वृद्धि हुनु नेपाल कुनै प्रकारको भूस्वामित्वमा अस्त्रशस्त्रको उपयोग हुनुलाई आत्मसात गर्न सक्दैन। कुनै पनि प्रकारको धम्की, शस्त्रअस्त्रको प्रयोग गरेर भू–भाग स्वामित्व, राजनीतिक स्वतन्त्रता, सार्वभौममा तनाव हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ।’

कुनै पनि प्रकारको आणविक, सैन्य खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपालको स्पष्ट धारणा रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘नेपाल दोहोर्याएर भन्न चाहन्छ, कुनै पनि मानव जीवनलाई जोखिम पार्ने  बायोलोजिकल, केमिकल हतियार प्रयोगको निन्दा गर्दछ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना प्रविधिको बढ्दो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ अनुगमनका लागि बहुराष्ट्रिय रणनीतिको खाँचो औँल्याए।–रासस