कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक : शिक्षक आन्दोलन र प्रदेशको अधिकारमा केन्द्रित 

काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसको नियमित केन्द्रीय समिति बैठक सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बिहीबारदेखि पार्टीको मुख्यालय सानेपामा सुरु भएको छ। कांग्रेसको आधिकारिक सामाजिक सञ्‍जाल प्लेटफर्मबाट लाइभ भएको बैठकमा बिहीबार बैठकको पहिलो दिन चार जना केन्द्रीय सदस्य र सात जना प्रदेश सभापतिहरुले आ-आफ्नो धारणा राखे। 

त्यसैगरी पार्टी उपसभापतिसमेत रहेका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शिक्षकका समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले गरिरहेको पहलबारे पार्टीलाई जानकारी गराए। बैठकमा उपसभापतिसमेत रहेका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले शिक्षकहरूसँग सरकारले शिक्षकका समस्याहरु समाधानका लागि वार्ता थालेको जानकारी गराएका हुन्। 

‘उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आजदेखि शिक्षकहरूसँग वार्ता सुरू भएको छ,’ खड्काले भने, ‘शिक्षकहरूको समस्या समाधान हुन्छ, हामीले समस्या समाधान गर्छौं।’

शिक्षकहरूले मुलुकको अवस्था र संविधानले गरेको प्रबन्धलाई बुझेको खड्काको भनाइ छ। ‘शिक्षक आन्दोलनले उठाएका सवालका सन्दर्भमा सरकारबाट अग्रसरता लिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘समाधान निस्किन्छ।’

उनले यसअघि शिक्षकहरूसँग गरिएका सहमतिबाट सरकारपछि नहट्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 'शिक्षकहरूको पेसागत अवस्थालाई सुधार र व्यवस्थित गर्न सरकार खुला छ,’ उनले भने, ‘ऐनमा, नियमावलीमा, कार्यविधिमा कसरी व्यवस्था गरेर समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्न तयार छौं।’

सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरूले बुधबारदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघ र उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई शिक्षकसँग वार्ता गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ। 

केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले शिक्षा विधेयक अपुरो रहेकोले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘शिक्षकका र कर्मचारीका मागबारे पनि बोल्नुपर्ने अवस्था छ। परिवर्तनका लागि लडेका शिक्षकले पनि संविधानलाई क्रस गर्ने गरी माग राख्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने।

त्यसैगरी बैठकमा बोल्दै सातै प्रदेशका सभापतिहरुले संघीयतालाई मजबुत बनाउनुपर्ने भनेर वकालत गर्ने पार्टीले आफ्नै संगठनभित्र भने प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन नचाहेको गुनासो दोहोर्‍याए। बैठकमा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले संघीयताको पक्षमा रहेको पार्टीले पहिले पार्टीकै प्रदेश कार्यसमितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए।

‘हामी संघीयताको पक्षमा छौँ, तर देशभर संघीयताप्रति जनआक्रोश बढिरहेको छ। यदि यो संघीयता आवश्यक हो, र त्यसको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने हो भने पार्टीले प्रदेश कार्यसमितिहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ। प्रदेशलाई अधिकार दिइनुपर्छ।’

गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले पार्टी नेतृत्वले प्रदेश कार्यसमितिलाई अधिकार दिनै नचाहेको गुनासो गरे। ‘प्रदेशलाई अधिकार छैन। काम गर्ने जिम्मेवारी छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा सरकार छ, तर त्यसबारे कुनै पनि निर्णय गर्दा पार्टीको प्रदेश कार्यसमितिले निर्णय गर्ने अधिकार छैन।’ प्रदेशका सबै राजनीतिक निर्णयमा केन्द्रको हस्तक्षेपमात्रै नभएर निर्णयमै सर्वाधिकार रहेको उनको दाबी छ।

वाग्मती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि केन्द्रले प्रदेश कार्यसमितिलाई अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरेको बताए। ‘प्रदेशलाई अधिकार नदिएर कसरी संघीयता अघि बढ्छ ? हामी संघीयतालाई मजबुत बनाउने कुरा गर्छौं, तर प्रदेशलाई अधिकार नदिएर संघीयता कसरी बलियो हुन्छ?,’ उनले भने, ‘कम्तीमा पार्टीकै सदस्यता वितरण गर्ने कुरामा त प्रदेशलाई विश्वास गरिदिनुपर्‍यो।’

मधेश प्रदेशका सभापति कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश कार्यसमितिहरू अधिकारविहीन रहेको गुनासो गरे। ‘प्रदेश कार्यसमितिहरू बोधार्थमा सीमित भएका छौँ। केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रदेशलाई बोधार्थ दिनेबाहेक कुनै अधिकार दिएको छैन,’ उनले भने, ‘क्रियाशील सदस्यताको विषयमा प्रदेश समितिलाई अधिकार छैन। केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार दिएको छैन। केन्द्रले सिधै जिल्ला र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्छ, हाम्रो भूमिका नै रहेन।’

कर्णाली प्रदेशका सभापति ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको खाँचो रहेको बताए। पार्टीले प्रदेश कार्यसमितिलाई मजबुत बनाउन अधिकार दिनुपर्ने विषयमा सहमति जनाएका उनीहरूले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म मुलुकका स्थायी सरकार र विकासको मार्गप्रशस्त नहुने दाबी गरे।

कोशी प्रदेशका सभापति उद्धव थापाले सरकार निर्माण र विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा पार्टीले लिएको निर्णयमा नेताहरूको साथ नपाएको गुनासो गरे। ‘हामीले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। तर विश्वासको मतको सन्दर्भमा अदालतको फैसलाले हामी सरकारबाट विमुख भएका छौँ,’ उनले भने, ‘तर विश्वासको मत लिने कुरामा हाम्रो कुनै गल्ती छैन। हामीले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेर नै त्यो कदम उठाएका थियौँ। तर हामीलाई पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूबाटै सहयोग भएन।’

बैठकको पहिलो दिन केन्द्रीय सदस्यहरु विमलेन्द्र निधि, कल्याणकुमार गुरुङ, नैनसिंह महर र प्रतिमा गौतमले आ-आफ्नो धारणा राखे। यस्तै आमन्त्रित प्रदेश सभापतिहरु उद्धव थापा (कोशी), कृष्णप्रसाद यादव (मधेश), इन्द्रबहादुर बानियाँ (बागमती), शुक्रराज शर्मा (गण्डकी), अमरसिंह पुन (लुम्बिनी), ललितजंग शाही (कर्णाली) र बीरबहादुर बलायर (सुदूरपश्चिम) ले पनि आ–आफ्नो धारणा राखेको पौडेलले बताए। 

बैठक भोलि असोज ५ गते बिहान ११:०० बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पुनः बस्‍ने मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्।